– अनंतराव सरवदे
भारतात आरक्षणाचा विषय निघाला की, अनुसूचित जाती जमातींवर सरकार किती खर्च करते, आरक्षणामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर किती भार पडतो, अशा प्रकारचे प्रश्न वारंवार उपस्थित केले जातात. समाजमाध्यमांवरील तथाकथित ‘व्हॉट्सॲप युनिव्हर्सिटी’ तर आरक्षणामुळे देशाचे नुकसान होत असल्याचा प्रचार करताना दिसते. मात्र या चर्चेत देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर होणाऱ्या मोठ्या आर्थिक गैरव्यवहारांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जाते.
या पार्श्वभूमीवर एक साधा तुलनात्मक प्रश्न विचारला पाहिजे, आरक्षणासाठी केलेल्या आर्थिक तरतुदीपेक्षा देशातील बँका, वित्तीय संस्था आणि विविध आर्थिक क्षेत्रांतील गैरव्यवहारांची रक्कम किती आहे? २०२० २१ मध्ये अनुसूचित जाती जमातींसाठी सुमारे ६१ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली, तर त्याच वर्षी बँकिंग क्षेत्रातील आर्थिक गैरव्यवहारांची नोंद सुमारे १.३८ लाख कोटी रुपयांची होती. २०२१ २२ मध्ये एससी एसटीसाठी मोठी तरतूद करण्यात आली असताना बँकिंग क्षेत्रातील हजारो आर्थिक गैरव्यवहारांची नोंद झाली.
२०२२ २३ मध्येही परिस्थिती वेगळी नव्हती. २०२३ -२४, २०२४ -२५ आणि २०२५ – २६ या कालखंडातील आकडे पाहिल्यास आर्थिक गैरव्यवहाराचा प्रश्न हा केवळ एखाद्या वर्षापुरता मर्यादित नसून व्यवस्थात्मक स्वरूपाचा असल्याचे चित्र समोर येते. म्हणून आरक्षणाच्या खर्चावर प्रश्न उपस्थित करणाऱ्यांनी आधी देशातील आर्थिक गैरव्यवहारांवर प्रश्न विचारला पाहिजे. आरक्षणामुळे एखाद्या वंचित घटकाला शिक्षण, नोकरी आणि प्रतिनिधित्वाची संधी मिळते.
पण हजारो कोटी रुपयांचा आर्थिक गैरव्यवहार झाला तर त्याचा फायदा कोणाला होतो? त्या पैशातून समाजातील गरीब, वंचित किंवा दुर्बल घटकांचे कल्याण होते का? हा मूलभूत प्रश्न आहे. आरक्षण ही कोणाची आर्थिक लूट नाही. आरक्षण हे ऐतिहासिक सामाजिक विषमतेवर मात करण्यासाठी संविधानाने स्वीकारलेले सामाजिक प्रतिनिधित्वाचे साधन आहे. दुसरीकडे आर्थिक घोटाळा म्हणजे सार्वजनिक किंवा संस्थात्मक संसाधनांवर झालेला प्रत्यक्ष आघात आहे.
त्यामुळे आरक्षणाच्या नावाने खर्च होणाऱ्या प्रत्येक रुपयाची चर्चा करणाऱ्यांनी बँकिंग क्षेत्रातील हजारो कोटींच्या गैरव्यवहाराचीही तितक्याच तीव्रतेने चर्चा केली पाहिजे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेला खरा धोका कोणाकडून आहे, हा प्रश्न विचारण्याची वेळ आली आहे. आरक्षणाच्या काही हजार कोटींच्या तरतुदीकडे संशयाने पाहायचे आणि त्याच वेळी सार्वजनिक पैशांशी संबंधित मोठ्या आर्थिक गैरव्यवहारांवर मौन बाळगायचे, ही भूमिका दुहेरी निकषांची आहे. म्हणून आरक्षणविरोधी प्रचार करणाऱ्यांना एकच प्रश्न विचारला पाहिजे, देशाच्या आर्थिक व्यवस्थेवरचा खरा भार आरक्षणामुळे आहे की हजारो कोटींच्या आर्थिक गैरव्यवहारामुळे?
हा प्रश्न आरक्षणाचा नाही; हा आर्थिक प्रामाणिकपणा आणि सामाजिक न्यायाचा प्रश्न आहे. आरक्षण संपविण्याची भाषा करण्यापूर्वी देशातील आर्थिक गैरव्यवहार थांबविण्याची मोहीम उभी झाली पाहिजे. कारण वंचितांना मिळणारी संधी ही देशाची हानी नसून देशाच्या लोकशाहीची गुंतवणूक आहे. देशातील घोटाळे : आरक्षणाला दोष देण्यापूर्वी अर्थव्यवस्थेची लूट थांबवा भारतासारख्या विशाल देशात आर्थिक गैरव्यवहार हा केवळ पैशांचा प्रश्न नाही. तो देशाच्या विकासाचा, प्रशासनातील पारदर्शकतेचा आणि सामान्य नागरिकांच्या विश्वासाचा प्रश्न आहे. आज आरक्षणावर चर्चा करताना अनेकदा असा युक्तिवाद केला जातो की, सरकारच्या तिजोरीवर आरक्षणामुळे मोठा आर्थिक भार पडतो.
पण त्याच वेळी सार्वजनिक पैशांची मोठ्या प्रमाणावर होणारी गळती, बँकिंग क्षेत्रातील गैरव्यवहार, आर्थिक फसवणूक, भ्रष्टाचार आणि सार्वजनिक संसाधनांच्या गैरवापराकडे अपेक्षित गांभीर्याने पाहिले जात नाही. बँका आणि वित्तीय संस्थांमध्ये दरवर्षी हजारो आर्थिक गैरव्यवहारांची नोंद होते. काही प्रकरणांमध्ये रक्कम कोट्यवधींची असते, तर काही प्रकरणे हजारो कोटींपर्यंत पोहोचतात. पंजाब नॅशनल बँकेशी संबंधित प्रकरणात मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक गैरव्यवहाराचा आरोप झाला.
विविध काळात मोठ्या उद्योगसमूहांशी संबंधित आर्थिक वाद देशाच्या चर्चेचा विषय झाले. बनावट कागदपत्रे, कर्जफसवणूक, करचुकवेगिरी, मनी लॉन्डरिंग आणि बँकिंग गैरव्यवहार यांसारखी प्रकरणे सातत्याने समोर येत राहिली. याशिवाय परीक्षा आणि भरती प्रक्रियेतील गैरव्यवहार, करसंबंधी गैरप्रकार, सरकारी योजनांमधील भ्रष्टाचार आणि आर्थिक गुन्ह्यांची विविध प्रकरणे समोर येतात. या सगळ्याचा सामान्य नागरिकांवर परिणाम होतो.
सरकारकडे पैसा मर्यादित असतो. त्या पैशातून शिक्षण, आरोग्य, पायाभूत सुविधा, सामाजिक सुरक्षा आणि दुर्बल घटकांसाठीच्या योजना राबवल्या जातात. त्यामुळे सार्वजनिक पैशाचा गैरवापर झाला तर प्रत्यक्षात त्याचा फटका सामान्य नागरिकालाच बसतो. म्हणून देशाला आज एका वेगळ्या प्रकारच्या चर्चेची गरज आहे. आरक्षणामुळे किती खर्च होतो? हा प्रश्न विचारण्याबरोबरच देशातील आर्थिक गैरव्यवहारामुळे किती सार्वजनिक पैसा गमावला जातो?
कर्जबुडव्यांकडून किती पैसा वसूल झाला? मोठ्या आर्थिक गुन्ह्यांमध्ये दोषसिद्धीचे प्रमाण किती आहे? सार्वजनिक पैशांच्या संरक्षणासाठी व्यवस्था किती सक्षम आहे? हे प्रश्नही विचारले पाहिजेत. एखादा गरीब विद्यार्थी आरक्षणाच्या माध्यमातून शिक्षण घेतो आणि पुढे अधिकारी, डॉक्टर किंवा अभियंता बनतो, तेव्हा त्याला देशाच्या प्रगतीतील गुंतवणूक म्हणायला हवे. पण सार्वजनिक पैशांचा गैरवापर करणाऱ्या व्यक्ती किंवा संस्थेमुळे देशाची संपत्ती कमी होते. म्हणून आरक्षणाला देशाच्या आर्थिक समस्यांचे कारण ठरविणे हा वास्तवापासून पळ काढण्याचा प्रकार आहे. देशाला आज आरक्षणविरोधी प्रचारापेक्षा आर्थिक पारदर्शकतेची गरज आहे.
आरक्षणामुळे एखाद्या वंचित व्यक्तीला संधी मिळते; आर्थिक घोटाळ्यामुळे सार्वजनिक संपत्ती कमी होते. या दोन्ही गोष्टींची तुलना करताना हा मूलभूत फरक लक्षात घेतला पाहिजे. देशातील प्रत्येक आर्थिक गैरव्यवहाराची निष्पक्ष चौकशी झाली पाहिजे. दोषी व्यक्ती कोणत्याही जात, धर्म, राजकीय पक्ष किंवा आर्थिक वर्गातील असो, कायद्यापुढे समान असला पाहिजे. कारण प्रश्न कोणत्या समाजाचा पैसा लुटला गेला याचा नाही. प्रश्न असा आहे की, भारताचा पैसा लुटला कोणी?
आणि त्याहून महत्त्वाचा प्रश्न, तो पैसा परत आणण्यासाठी व्यवस्था किती प्रामाणिकपणे काम करते? या प्रश्नांची उत्तरे शोधल्याशिवाय भारताच्या आर्थिक प्रगतीची चर्चा अपूर्णच राहील. भारतीय संविधानाने सामाजिक न्यायाचा मार्ग स्वीकारताना केवळ राजकीय समानतेचा विचार केलेला नाही. शिक्षण, रोजगार, आर्थिक संधी आणि सामाजिक प्रतिनिधित्व यामध्ये ऐतिहासिकदृष्ट्या वंचित राहिलेल्या समाजघटकांना पुढे आणण्याची जबाबदारीही राज्यावर सोपविली आहे.
मात्र गेल्या काही दशकांत सार्वजनिक क्षेत्राचे खासगीकरण वाढत असताना एक गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे, सरकारी क्षेत्रातील आरक्षण कायम ठेवून रोजगार आणि शिक्षणाची मोठी क्षेत्रे खासगी हातात गेली, तर आरक्षणाचा प्रत्यक्ष लाभ वंचित समाजाला किती मिळणार? आज शिक्षण, वैद्यकीय सेवा, अभियांत्रिकी शिक्षण, उद्योग, बँकिंग, वित्तीय सेवा, उत्पादन आणि विविध व्यावसायिक क्षेत्रांमध्ये खासगी क्षेत्राचा प्रभाव मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे.
सरकारी क्षेत्रामध्ये आरक्षणाची घटनात्मक चौकट अस्तित्वात आहे. परंतु खासगी क्षेत्रातील अनेक संस्थांमध्ये त्याच स्वरूपाचे अनिवार्य सामाजिक प्रतिनिधित्व नाही. यामुळे एक गंभीर विसंगती निर्माण होते. सार्वजनिक संसाधनांचा वापर करून खासगी संस्था उभ्या राहतील; सरकारी जमीन, पाणी, वीज, रस्ते, बंदरे, औद्योगिक पायाभूत सुविधा आणि इतर सुविधा मिळतील; पण त्या संस्थांमधील रोजगार आणि निर्णयप्रक्रियेत सामाजिक प्रतिनिधित्वाची हमी नसेल, हे कितपत न्याय्य आहे?
हा प्रश्न आता देशपातळीवर चर्चिला पाहिजे. भारतीय संविधानातील कलम ३९ आर्थिक संसाधने आणि उत्पादनाच्या साधनांचे केंद्रीकरण समाजाच्या सर्वसाधारण हिताला बाधक ठरू नये, असा राज्याला दिशानिर्देश देते. कलम ४६ अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर दुर्बल घटकांच्या शैक्षणिक व आर्थिक हितांचे विशेष संरक्षण करण्याची राज्याची जबाबदारी अधोरेखित करते. म्हणून सामाजिक न्यायाचा प्रश्न केवळ सरकारी नोकरीपुरता मर्यादित ठेवणे पुरेसे नाही.
आज एखाद्या विद्यार्थ्याला सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयात आरक्षणामुळे प्रवेश मिळू शकतो. पण वैद्यकीय शिक्षणातील मोठा भाग खासगी संस्थांकडे गेला तर आर्थिकदृष्ट्या आणि सामाजिकदृष्ट्या वंचित विद्यार्थ्यांसाठी संधी कमी होण्याचा धोका निर्माण होतो. त्याचप्रमाणे अभियांत्रिकी, व्यवस्थापन, उच्च शिक्षण आणि रोजगाराच्या मोठ्या संधी खासगी क्षेत्रात निर्माण होत असतील, तर त्या संधींमध्ये सामाजिक प्रतिनिधित्वाचा प्रश्नही विचारला पाहिजे.
खासगीकरण म्हणजे केवळ मालकी बदलणे नाही. खासगीकरणामुळे संधींच्या रचनेत बदल होतो. जर सार्वजनिक क्षेत्र आकसत गेले आणि खासगी क्षेत्र वाढत गेले, तर आरक्षणाच्या माध्यमातून उपलब्ध होणाऱ्या संधींचे क्षेत्रही आपोआप आकुंचन पावेल. अशा परिस्थितीत आरक्षण घटनात्मकदृष्ट्या अस्तित्वात राहिले तरी त्याचा प्रत्यक्ष लाभ घेण्यासाठी उपलब्ध क्षेत्र कमी होऊ शकते. म्हणून खासगी क्षेत्रात आरक्षणाची मागणी ही केवळ रोजगाराची मागणी म्हणून पाहता कामा नये. ती सामाजिक प्रतिनिधित्व आणि समान संधीची मागणी म्हणून पाहिली पाहिजे.
विशेषतः ज्या खासगी संस्था सार्वजनिक संसाधने, सरकारी जमीन, सवलती, करसवलती किंवा सार्वजनिक पायाभूत सुविधांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करतात, त्यांच्या सामाजिक उत्तरदायित्वाचा प्रश्न अधिक तीव्रतेने उपस्थित होतो. देशातील आर्थिक विकासाचा फायदा सर्व समाजघटकांना मिळत नसेल, तर विकासाची संकल्पनाच अपुरी ठरते. म्हणून आजची मागणी स्पष्ट असली पाहिजे, खासगीकरणाला विरोध नव्हे; पण खासगीकरणाच्या नावाखाली सामाजिक न्यायाचे खासगीकरण होऊ देता कामा नये. खासगी क्षेत्र वाढणार असेल तर त्यात अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर वंचित समाजघटकांना शिक्षण, रोजगार आणि निर्णयप्रक्रियेत योग्य प्रतिनिधित्व मिळाले पाहिजे.
यासाठी देशपातळीवर व्यापक चर्चा, कायदे आणि धोरणात्मक निर्णय आवश्यक आहेत. आरक्षण संपविण्याचा सर्वात सोपा मार्ग म्हणजे आरक्षण असलेल्या सरकारी क्षेत्राचा आकार कमी करणे आणि संधींचे क्षेत्र आरक्षणविरहित खासगी क्षेत्राकडे वळविणे. म्हणूनच प्रश्न केवळ “आरक्षण ठेवायचे की नाही?” एवढाच नाही. खरा प्रश्न आहे, “देशाच्या वाढत्या अर्थव्यवस्थेतील संधींमध्ये वंचित समाजाचा हिस्सा कोण निश्चित करणार?”जर भारताची संपत्ती, उत्पादनाची साधने आणि रोजगाराच्या संधी काही मोजक्या हातांत केंद्रित होणार असतील, तर सामाजिक न्यायाचे संविधानिक स्वप्न अपूर्ण राहील. म्हणून खासगीकरणाच्या प्रक्रियेसोबत सामाजिक प्रतिनिधित्वाची कायदेशीर हमी देणे ही काळाची गरज आहे.
कारण राजकीय स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरही आर्थिक आणि सामाजिक विषमता कायम राहिली, तर स्वातंत्र्याचा अर्थ सर्वांसाठी समान राहणार नाही. खासगी उद्योग वाढू द्या, पण हे उद्योग वाढण्यासाठी देशाच्या साधनसंपत्तीचा सर्रास वापर होत असेल, भारतीय राज्यघटनेअंतर्गतच्या कायद्याचा आधार घेतला जात असेल, तर या देशाच्या वंचित, विस्थापित नागरिकांचा हक्क डावलता येणार नाही. त्या खासगीकरणात आरक्षण असणे अनिवार्य आहे. सरकारी उपक्रमांचे आणि आस्थापनांचे खासगीकरण करू नका, ज्यामुळे सामाजिक न्याय देण्याच्या प्रक्रियेमध्ये अडथळा निर्माण होणार नाही याची दक्षता घेण्याचे कामही सरकारला प्राधान्याने करावे लागेल!
