Amravati Hospital Fire : अमरावती जिल्हा स्त्री रुग्णालयातील तीन नवजात बालकांच्या मृत्यूला राज्याचे भ्रष्ट आरोग्य खाते जबाबदार – राजेंद्र पातोडे

अमरावती: अमरावती जिल्हा स्त्री रुग्णालयाच्या नवजात शिशू अतिदक्षता विभागात (एसएनसीयू एनआयसीयू) आज पहाटे सुमारे ३.३० ते ४ वाजता व्हेंटिलेटरमध्ये स्फोट/शॉर्टसर्किट आग लागली. या भीषण आगीत तीन नवजात बालकांचा धुरामुळे आणि भाजल्याने मृत्यू झाला. इतर बालकांना कर्मचाऱ्यांनी बचावले, काहींना सुपर स्पेशालिटी रुग्णालयात हलवण्यात आले. ह्या घटनेला राज्याचे भ्रष्ट आरोग्य मंत्री आणि विभाग जबदार असून बालकांचे जीव घेणाऱ्या विभागावर सदोष मनुष्य वधाचा गुन्हा दाखल करा अशी मागणी वंचित बहुजन आघाडी प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र पातोडे यांनी केली आहे.

महाराष्ट्रात अशा घटना पहिल्यांदा घडत नाहीत. जानेवारी २०२१ मध्ये भंडारा जिल्हा सामान्य रुग्णालयातील सिक न्यूबॉर्न केअर युनिटमध्ये (एसएनसीयू) लागलेल्या आगीत १० नवजात बालकांचा मृत्यू झाला होता. त्यावेळीही शॉर्टसर्किट रेडियंट वॉर्मरचे कारण सांगितले गेले. मुख्यमंत्र्यांनी चौकशीचे आदेश दिले, अग्निशमन ऑडिटचे निर्देश दिले, काही कर्मचाऱ्यांवर कारवाई झाली आणि कुटुंबांना मदत जाहीर झाली. पण पाच वर्षांनंतरही अमरावतीत पुन्हा तीच दुर्घटना घडली. यापूर्वीही राज्यातील शासकीय रुग्णालयांमध्ये आग, उपकरणे निकामी होणे आणि सुरक्षा व्यवस्थांचा अभाव यामुळे अनेक जीव गमावले गेले आहेत. (Amravati Hospital Fire)

Also Read : Dr. Yasmin Shaikh : मराठी भाषा आणि व्याकरणतज्ज्ञ डॉ. यास्मिन शेख यांचे निधन; वयाच्या १०१व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास

सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेत मूलभूत सुधारणा न झाल्याने गरीब, वंचित आणि बहुजन समाजातील कुटुंबे वारंवार बळी पडत आहेत. सरकारने यावेळीही उच्चस्तरीय चौकशीचे नाटकी आदेश दिले आहेत, मात्र, केवळ चौकशी आणि मदतीच्या घोषणांनी प्रश्न सुटत नाही. भंडारा नंतरही अग्निशमन यंत्रणा, विद्युत सुरक्षा, उपकरणांची नियमित तपासणी, कर्मचारी प्रशिक्षण आणि आपत्कालीन व्यवस्था याबाबत ठोस, पारदर्शक आणि परिणामकारक उपाययोजना झाल्या नाहीत.

नव्या इमारतीतही अशी घटना घडणे हे प्रशासन आणि सरकारच्या भ्रष्टपणाचे स्पष्ट संकेत आहे. या घटनेची स्वतंत्र, उच्चस्तरीय आणि पारदर्शक चौकशी करून दोषी अधिकारी, उपकरण पुरवठादार आणि प्रशासकीय जबाबदारांवर तात्काळ फौजदारी कारवाई करावी. मृतांच्या कुटुंबांना योग्य भरपाई, दीर्घकालीन आर्थिक मदत आणि भावनिक पुनर्वसन सुनिश्चित करावे. जखमी बालकांवर सर्वोत्तम उपचार चालू ठेवावेत. राज्यातील सर्व शासकीय रुग्णालये, विशेषतः एसएनसीय एनआयसीयूमध्ये तातडीने अग्निशमन ऑडिट, विद्युत सुरक्षा तपासणी आणि उपकरणांची गुणवत्ता तपासणी पूर्ण करावी. अहवाल सार्वजनिक करावा. (Amravati Hospital Fire)

Also Read : सोशल मीडिया कंपन्यांचा “टोबॅको” क्षण !

भंडारा आणि इतर घटनांमधील शिफारशींची अंमलबजावणी किती झाली, याचा पूर्ण अहवाल विधानसभेत सादर करावा. गरीब आणि वंचित कुटुंबांना सुरक्षित, दर्जेदार आरोग्यसेवा मिळावी यासाठी आरोग्य बजेट, कर्मचारी संख्या आणि पायाभूत सुविधा वाढवण्यासाठी ठोस धोरण आखावे. नवजात बालकांचे प्राण वाचवणे ही सरकारची मूलभूत जबाबदारी आहे. सत्ताधारी पक्ष आणि प्रशासन याबाबत संवेदनशील नसल्याने प्रभावित कुटुंब न्याय आणि उपचार दोन्ही साठी हतबल झाले आहेत.