पंढरपूर : पंढरपूरमध्ये भाळवणी येथे सुरू असलेला खडीक्रशर कायमस्वरूपी बंद करण्यासह नव्याने प्रस्तावित खडीक्रशर, आरएमसी प्लांट, डांबर प्लांट तसेच अवैधरित्या होणाऱ्या उत्खननासंदर्भातील परवाने व नाहरकत दाखले तात्काळ रद्द करण्याची मागणी वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने करण्यात आली आहे. या प्रकल्पांमुळे परिसरातील मागासवर्गीय समाजाच्या सुमारे १७० एकर शेतीवर नापिकीचे संकट निर्माण होणार असल्याचे वंचित बहुजन आघाडीने सांगितले.
भाळवणी येथे २५ ऑगस्टला झालेल्या ग्रामसभेत सुरू असलेला खडीक्रशर कायमस्वरूपी बंद करण्याचा तसेच भविष्यात कोणत्याही नवीन खडीक्रशरला परवानगी देऊ नये, असा ठराव करण्यात आला होता. मात्र, या ठरावानंतरही २७ नोव्हेंबरला झालेल्या मासिक सभेत नवीन खडीक्रशर व अन्य प्रकल्पांसाठी ग्रामपंचायतीकडून परवानगी आणि नाहरकत दाखले देण्यात आल्याचा आरोप वंचित बहुजन आघाडीने केला आहे.
खडीक्रशरच्या परिसरात मागासवर्गीय समाजाच्या सुमारे १७० एकर शेती असल्याने धूळ, प्रदूषण आणि उत्खननामुळे शेतीच्या उत्पादनक्षमतेवर परिणाम होण्याची भीती शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. ग्रामस्थांनी ग्रामसभा घेऊन खडीक्रशरला परवानगी देऊ नये, असे ठराव करूनही प्रशासनाकडून प्रभावी कारवाई होत नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
या प्रश्नासाठी भाळवणीतील शेतकरी व ग्रामस्थ मागील अडीच वर्षांपासून संघर्ष करीत आहेत. सामाजिक कार्यकर्ते मोहन इंद्रजित भोसले यांनी याप्रकरणी पाच ते सहा दिवस आमरण उपोषण करूनही प्रशासनाने दखल घेतली नसल्याचे वंचित बहुजन आघाडीने म्हटले आहे.
यानंतर वंचित बहुजन आघाडीचे सोलापूर जिल्हाध्यक्ष चंद्रशेखर मडीखांबे तसेच पंढरपूर तालुक्यातील विविध विभागांचे पदाधिकारी यांनी पंढरपूरच्या गटविकास अधिकाऱ्यांना निवेदन देत खडीक्रशर व संबंधित प्रकल्पांचे परवाने तात्काळ रद्द करण्याची मागणी केली.
ग्रामस्थांच्या मागण्यांवर प्रशासनाने तात्काळ निर्णय घेऊन संबंधित सर्व प्रकल्पांचे परवाने रद्द करावेत. आपल्या स्तरावरून कारवाई झाली नाही, तर वंचित बहुजन आघाडीच्या सोलापूर शहर व जिल्ह्याच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांना मोर्चाद्वारे निवेदन देण्यात येईल आणि खडीक्रशर बंद करण्यासाठी तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा यावेळी देण्यात आला. यावेळी भाळवणी गावातील शेतकरी तसेच वंचित बहुजन आघाडीचे पंढरपूर तालुका पदाधिकारी, युवक आघाडीचे पदाधिकारी आणि शहर पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
