दोषींवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करा- राजेंद्र पातोडे यांची मागणी
अमरावती : अमरावती जिल्हा रुग्णालयातील नवजात अतिदक्षता विभागात लागलेल्या आगीत तीन नवजात बालकांचा मृत्यू झाल्याच्या घटनेप्रकरणी समोर आलेल्या चौकशी अहवालामुळे वंचित बहुजन आघाडीने यापूर्वी केलेले अनेक आरोप खरे ठरल्याचे प्रतिपादन पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र पातोडे यांनी केला आहे. ही घटना केवळ अपघात नसून शासनाचे दुर्लक्ष, आरोग्य व्यवस्थेतील हलगर्जीपणा आणि अग्निसुरक्षेच्या नियमांकडे झालेल्या दुर्लक्षाचा परिणाम असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
चौकशी अहवालानुसार, नवजात अतिदक्षता विभागात वापरण्यात येणारे शिलर कंपनीचे ‘ग्राफनेट अॅडव्हान्स’ व्हेंटिलेटर सदोष असल्याचे समोर आले आहे. या उपकरणात शॉर्टसर्किट होऊन पाण्याचा झोत बाहेर पडला आणि त्यानंतर स्फोट होऊन आग लागल्याचे अहवालात नमूद असल्याचा दावा वंचित बहुजन आघाडीने केला आहे. विशेष म्हणजे याच उपकरणाला २०२२ मध्येही आग लागल्याची घटना घडली होती. तरीही आवश्यक दुरुस्ती आणि सुरक्षिततेची खात्री न करता ते पुन्हा वापरण्यात आले, असा आरोप पातोडे यांनी केला. या दुर्घटनेत रुग्णालयातील अग्निसुरक्षा व्यवस्थेतील गंभीर त्रुटीही समोर आल्याचे पक्षाने म्हटले आहे. धूर शोधक आणि फायर अलार्म प्रणाली मॅन्युअल मोडमध्ये बंद होती. फायर पंप हाऊस कुलूपबंद होते, आपत्कालीन बाहेर पडण्यासाठी केवळ एकच दरवाजा उपलब्ध होता, तर सीसीटीव्ही कॅमेरेही कार्यरत नसल्याचे चौकशी अहवालातून स्पष्ट झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
बायोमेडिकल उपकरणांच्या देखभालीचे कंत्राट असलेल्या मेसर्स एओव्ही इंटरनॅशनल या कंपनीकडूनही योग्य तांत्रिक सल्ला आणि देखभाल करण्यात आली नसल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. या प्रकरणात एओव्ही इंटरनॅशनल कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्याची प्रक्रिया सुरू असून शिलर कंपनीलाही काळ्या यादीत टाकण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचे वंचित बहुजन आघाडीने म्हटले आहे. मात्र, एवढ्या गंभीर त्रुटी आणि निष्काळजीपणा समोर आल्यानंतरही चौकशी अहवालात सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याची शिफारस करण्यात आलेली नाही, यावर पातोडे यांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. आरोग्य उपसंचालक डॉ. सुनीलकुमार वाकचौरे, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. विनोद पवार, डॉ. अरुण साळुंके, प्रशासकीय अधिकारी संदिप तारगे आणि संबंधित इलेक्ट्रिशियन यांना निलंबित करण्यात आले असले तरी ही कारवाई अपुरी असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
निलंबन ही सौम्य कारवाई; फौजदारी गुन्हा दाखल करा :
निलंबनाची कारवाई करून प्रकरण संपवण्याऐवजी दोषींवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करून फौजदारी कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी राजेंद्र पातोडे यांनी केली आहे. या घटनेला सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारीही जबाबदार असल्याचा आरोप करत त्यांचीही जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी त्यांनी केली. तसेच राज्याचे आरोग्यमंत्री आणि आरोग्य विभागाचे आयुक्त यांनाही या प्रकरणात जबाबदार धरून त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
भंडारा घटनेनंतरच्या उपाययोजना अमरावतीत का राबवल्या नाहीत?
भंडारा जिल्ह्यातील दुर्घटनेनंतर अशा घटना पुन्हा घडू नयेत यासाठी सुचविण्यात आलेल्या उपाययोजना अमरावती जिल्हा रुग्णालयात का राबविण्यात आल्या नाहीत, याचा शासनाने खुलासा करावा, अशी मागणीही वंचित बहुजन आघाडीने केली आहे. राज्यातील सर्व सरकारी नवजात अतिदक्षता कक्ष (NICU), विशेष नवजात काळजी कक्ष (SNCU) आणि अतिदक्षता कक्षांची अग्निसुरक्षा, विद्युत सुरक्षा तसेच जैववैद्यकीय सुरक्षिततेची तातडीने तपासणी करण्यात यावी. या तपासण्यांचे अहवाल सार्वजनिक करावेत, अशी मागणी पातोडे यांनी केली. याशिवाय वैद्यकीय उपकरणांची खरेदी व देखभाल प्रक्रियेत कमिशनखोरी अथवा भ्रष्टाचार आढळल्यास संबंधितांवर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार कारवाई करावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या निर्देशांचे पालन झाले आहे की नाही, याचीही स्वतंत्रपणे चौकशी करण्याची मागणी पक्षाने केली आहे.
मृत बालकांच्या कुटुंबीयांना दोन कोटींची नुकसान भरपाई –
अमरावतीच्या दुर्घटनेत आपल्या चिमुकल्या मुलांना गमावलेल्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी दोन कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई देण्यात यावी, अशी मागणी राजेंद्र पातोडे यांनी केली आहे. आरोग्यमंत्री आणि आरोग्य विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची प्रशासकीय जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्यावरही कारवाई करावी, असे त्यांनी म्हटले आहे. नुसते निलंबन करून प्रकरण दडपण्याचा किंवा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न झाल्यास वंचित बहुजन आघाडी तीव्र जनआंदोलन उभारेल. तसेच या प्रकरणातील कायदेशीर लढाही पुढे नेण्यात येईल, असा इशारा प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र पातोडे यांनी दिला आहे.
