बागकाम की राजकीय संघर्ष? पर्यावरणाचा खरा लढा

– संजीव चांदोरकर 

“नेपाळ जलप्रलय” निमित्ताने ! 

त्याची थरकाप उडवणारी दृश्ये / फोटो, आकडे बघत/ वाचत असतो, त्याची पुनरुक्ती नाही करत. 

पण याचे गांभीर्य हजारो मृत्यूच्या आणि नुकसानीच्या हजारो कोटींच्या आकड्यात नाहीये. तर गेले काही वर्षे ज्याची तीव्रता दरवर्षी वाढत आहे अशा नैसर्गिक अरिष्टांच्या न संपणाऱ्या शृंखलेलतील ती अजून एक कडी आहे म्हणून जास्त आहे. 

हे  काही रस्त्यांना पडलेले खड्डे नाहीत जे डांबर टाकून तात्पुरते बुजवता येतात. निसर्गावर अनेक दशके केलेल्या अत्याचारामुळे निसर्गाची सहनशक्ती संपत आली आहे. याला क्विक फिक्स सोल्युशन नाही. हिमालय आणि एकूणच पर्यावरणाचे प्रश्न आपल्याला ओरडून ओरडून काहीतरी सांगत आहेत 

चीनमधील संशोधकांनी नेपाळमधील जलप्रलयाची कारणे ग्रीन हाऊस गॅसेस/ कार्बन इमिशंस मुळे वाढणाऱ्या तापमानात आणि त्यामुळे हिमालयातील आक्रसत जाणाऱ्या हिम आच्छादित भूभागात / ग्लेसियर्स मध्ये असल्याचे म्हटले आहे. या अभ्यासानुसार उपग्रहांमार्फत गेल्या साठ वर्षात झालेले बदल सांगत आहेत की हिमालयीन ग्लेशियर्स ४० टक्क्यांनी आक्रसले आहेत. यातून वितळलेल्या बर्फातून १४,००० हिमतलाव तयार झाले आहेत (हिंदू सप्टेंबर ९, २०२६ , पान क्रमांक १४). हे प्रकरण संपलेले नाही. अजून वाढणार आहे. 

पर्यावरणाच्या प्रश्नावर काम करणाऱ्यांनी त्यांचे काम वर्गीय संघर्षापर्यंत भिडवले नाही तर तो भातुकलीचा खेळ असेल ! दुसऱ्या शब्दात पर्यावरणावर काम करणाऱ्या बौद्धिक प्रामाणिकपणा असणाऱ्या लोकांना प्रचलित कॉर्पोरेट / वित्त भांडवलशाही प्रणालीला भिडावेच लागेल 

काही वन लायनर्स बंदुकीतून सुटलेल्या गोळी सारखे डायरेक्ट घुसतात. कोहेही बोटचेपेपणा नाही. हा पण छान , तो पण छान वगैरे नानागिरी नाही. 

जगामध्ये पर्यावरणाच्या प्रश्नाकडे बघणाऱ्यांची दोन गटात विभागणी करता येईल. एक, याकडे अपरिहार्य राजकीय संघर्षाचा प्रश्न म्हणून बघणारे आणि बागकाम म्हणून बघणारे ! 

पहिला गट 

आजचे गंभीर पर्यावरणीय प्रश्न हे जगाच्या पातळीवर, गेली अनेक दशके राबवल्या जात असलेल्या, कॉर्पोरेट भांडवल केंद्री आर्थिक संरचनेचे अपरिहार्य विषारी फळ आहे अशी मांडणी करणारे. 

ग्रीन गॅसेस कमी करण्यासाठी तंत्रज्ञान आहे. विकसित करता येइल. पण नफा कमी होतो म्हणून कॉर्पोरेट क्षेत्र यावर जेवढे पाहिजे तेवढे करत नाहीत. ते नियामक मंडळांना फिक्स करतात. कायद्याचे शब्दांकन शिथिल ठेवतात. दुष्परिणाम शोशू शकणारी लाखो हेक्टर जंगले नष्ट करतात. नद्या, समुद्र यांच्यावर आक्रमण करतात. हे गेल्या अनेक दशकांचे फलित आहे हे खरे. पण व्हॉट अबॉटरी करण्यात बालिशपणा आहे. कृती करण्यात प्रौढपणा आहे.

या पहिल्या गटातील व्यक्ती / संस्था / संघटना / पक्ष ठोस राजकीय भूमिका घेतात. भांडवल, भांडवलदार, कॉर्पोरेट, वित्त भांडवल असे शब्द ते आपल्या विश्लेषणात कोणाचाही मुलहीजा न ठेवता वापरतात. 

पर्यावरणीय प्रश्नांची चर्चा राजकीय अर्थव्यवस्थेच्या चर्चेशिवाय पुढे जाणार नाही. देशांची औद्योगिक धोरणे बदलावी लागतील. नैसर्गिक साधनसामुग्री कशी वापरायची याबदल कठोर कायदे, नियम, तत्वे बनवावी लागतील. सार्वजनिक स्त्रोत उभारून विविध प्रकारचे हस्तक्षेप करावे लागतील. आणि या सगळ्याला त्या त्या देशातील शासन संस्थेलाच जबदायी धरावे लागेल अशी त्यांची मांडणी असते. अर्थात या प्रश्नावर जागतिक राजकीय आघाडी लागेल. 

त्यासाठी वैचारिक,  विश्लेषणात्मक कामाच्या जोडीला जनसंघटन करण्यावर, जन आंदोलन उभारण्यावर त्यांचा भर असतो. 

दुसरा गट 

या गटात प्रामुख्याने प्रस्थापित व्यवस्थेची री ओढणारे थिंक टँक्स आणि हजारो एनजीओज, स्वयंसेवी संस्था मोडतात. यांचा भर आकडेवारीवर, विविध प्रकारच्या मॅथेमॅटिकल मॉडेलिंग वर जास्त असतो. वर्षभर चर्चासत्रे प्रेझेंटेशन यांची रेलचेल चालू असते. संशोधक आणि अकॅडमीक प्रोफेशनल लाखो डॉलर्स कमावतात. जगभर संशोधक पर्यटन करतात. पर्यावरणाचा प्रश्न आहे तसाच राहतो. 

आजचे पर्यावरणीय प्रश्न नक्की कशामुळे आणि कोणामुळे तयार झाले आहेत. त्यातून नक्की कोणाला नफा मिळाला आणि त्याची किंमत कोण चुकती करत आहे याबद्दल हे फारशी मांडणी करत नाहीत. प्रचलित आर्थिक ढाच्या मध्ये कोणताही हस्तक्षेप न करता तंत्रज्ञान आणि नवनवीन प्रकारची फायनान्शिअल प्रोडक्ट्स (उदा कार्बन क्रेडिट्स) तयार करून पर्यावरणीय प्रश्न सोडवता येईल असा बुद्धिभेद करतात. 

या गटातील लोक वर्ग/ क्लास हा शब्द देखील उच्चारत नाही. भांडवल, कॉर्पोरेट तर दूरच. 

या गटातील लोक, संस्थांना कॉर्पोरेट आणि तत्सम श्रोतांकडून फंडिंग मिळत असते. काहीही झाले तरी जगाच्या पर्यावरणीय प्रश्नाला जबाबदार कोण याबद्दल चकार शब्द काढायचं नाही  हीच फंडिंग मिळवण्यासाठीची पूर्व अट असते. किंबहुना बुद्धिमान तरुणांनी सक्रिय राजकीय व्यवस्था परिवर्तनाच्या चळवळीत न येता लुटुपुटूच्या कागदी आणि PPT संशोधनात व्यस्त रहावे हाच कॉर्पोरेट फंडिंगचा राजकीय अजेंडा असतो. (पर्यावरणीय फक्त नाही, सर्वच प्रश्नांसाठी) 

पर्यावरण, ग्रीन गॅसेस कमी करण्यावर आज काम सुरू केले तर पुढच्या पिढ्यांना कदाचित सुकून मिळेल. 

पण शॉर्ट टर्मिझम चे आर्थिक तत्वज्ञान मानणाऱ्या जागतिक कॉर्पोरेट आणि वित्त भांडवलाला अक्कल येणे असंभव आहे.