वंचितची सर्व १००% मतं काँग्रेसला जातात, पण ?

-शांताराम पंदेरे

२०२५ ला नगरपरिषदा-नगरपंचायत, महानगर पालिका-मनपा च्या निवडणूका झाल्या. अकोलासह महाराष्ट्रात अन्यत्र मिळून १०० च्या वर जागा वंचित बहुजन आघाडीला मिळाल्या. त्यामानाने नुकत्याच २०२६ ला झालेल्या जिल्हा परिषदा-जिप. आणि पंचायत समिती-पंस. च्या काही निवडणूका झाल्या. त्यांचे निकाल पहाता, काहीही जागा मिळाल्या नाहीत. आधीच्या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यभर कार्यकर्त्यांमध्ये प्रचंड उत्साह होता.

यावेळी ते प्रचंड राबले होते. त्यामुळे या आताच्या निकालाने कार्यकर्ते नाराज झाले असल्यास साहजिकच आहे. मग प्रश्न पडतो, वंचितला मिळणारी मतं कुठे गेली? आताची वांचितला मिळालेल्या मतांची आंकडेवारी पाहिली तर एक नक्कीच दिसते, वंचितचा कायमचा सामाजिक राजकीय मतांचा पाया तसाच राहिलेला दिसतो. पण कोणताही उमेदवार यशस्वी होण्यासाठी जी अतिरीक्त मतं लागतात ती मिळाली नाहीत.

अशी फारशी स्थिर नसलेली झुलती मतं ही दोन प्रकारची असतात असे वाटते. एक: तीकधी मिळतात याचे निश्चित ठोकताळे बांधता येत नाहीत. दुसरी मतं: ही मतं कॉंग्रेससारख्या पक्षांबरोबर युती केल्यावर वंचितकडे यायला हवीत ती येत नाहीत (Transfer of Votes होत नाहीत.) जसं मुंबई महानगर पालिका निवडणुकीत घडले आणि वंचितची साधी एकही जागा निवडून आली नाही. किंवा लातूर महानगर पालिका निवडणुकीत अमित विलासराव देशमुख यांच्या नेतृत्वाखालील कॉंग्रेसबरोबर वंचितची युती झाली आणि पांच पैकी चार जागा निवडून आल्या. अर्थात येथे मूळात वंचितची पायाभूत मतं विजयाच्या जवळ जाणारी होती. त्याला जरासा टेकू कॉंग्रेसचा मिळाला आणि वंचितचा विजय झाला. परंतु इतरत्र शहरात वंचितची सर्वच्या सर्व १००% मतं कॉंग्रेसला गेली आणि संघ-भाजपची सत्ता उलथून टाकली गेली. या पार्श्वभूमिवर ताबडतोब झालेल्या जि.प. निवडणूक दोघांची युती होईल अशी आम्हा सर्वांना वाटत होते. परंतु आता आपण एकट्याच्याच बळावर जिंकून येतो आणि जि.प. ताब्यात आणू शकतो असा फुगत चाललेल्या बेडकासारखा कॉंग्रेसचा फाजिल अतिविश्वास वंचित आणि कॉंग्रेसची युती टिकू दिली नाही. संघ-भाजप हा सर्वार्थाने समान शत्रू असेल तर मग लातूर मनपा मधील वंचितसोबतचा चागला परिणाम त्याने लक्षात का घेतला नाही? शेवटी याचा परिणाम काय झाला?

अशा अवसानघातकी कॉंग्रेसच्या पारंपारिक स्वआत्मघातकी राजकीय धोरणामुळे शेवटी वंचितबरोबर युती न केल्याने थोडक्यात भाजपने अधिक जागा जिंकल्या. आणि संघ-भाजप जि.प.मध्ये सत्तेवर आला. अशा आजवरच्या परत परत घडणा-या परिणामांपासून आणखी एक दिसते, एकेकाळच्या थोरला एकटाच भाऊ समजणारा कॉंग्रेस पक्ष आजही हे कटू पण १००% सत्य असलेले सामाजिक राजकीय वास्तव समजून घ्यायलाच तयार नाही. इथे आणखी एक महत्वाची बाब म्हणजे केवळ आणि केवळ सत्ता हेच कॉंग्रेससह अनेक

मित्रपक्षांनी त्यांचे ध्येय ठेवलेले दिसते. संघ-भाजपबरोबर राजकीय सत्तेची लढाई करत असतानाच संघाबरोबरची सर्वात मोठी वैचारिक महालढाई करायची असते हे त्यांच्या गावीच नाही. खुप नंतर खास करून मंडलनंतर महाराष्ट्र आणि उत्तरेतील ओबीसी राजकीयदृष्ट्या जागा होवू लागला. आणि स्वत:ची हक्काची झोपडी-पक्ष उभा करू लागला. त्यानंतर तो राजकीय सत्तेच्या लढाईत उतरू लागला आहे. हक्क आणि स्वाभिमानी सत्तेबरोबरच विकासाच्या प्रक्रियेत न्याय्य वाटा मागू लागला आहे. संघर्ष करू लागला आहे. संघ-भाजपची विषमतावादी विचारसरणी व त्याच्या सत्तेविरोधात प्राणपणाने लढत आहे. आता युजीसी निमीत्ताने उत्तर भारतातील अनु.जाती, जमाती, ओबीसी प्रचंड मोठ्या संख्येने, जिवाच्या आकांताने १९५० च्या संविधानाच्या रक्षणार्थ रस्त्यावर उतरला आहे. त्याचवेळी तो महाराष्ट्रात संविधानवादी अन्य पक्षांनाही परत परत एकजुटीचे आवाहन करीत आहे. जसे आता वंचितचे नेते ॲड.बाळासाहेब आंबेडकर यांनी कॉंग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष खर्गे आणि नेते राहूल गांधी यांना एक मोठे पत्र लिहून एकजुटीचे आवाहन केले आहे. आणि राष्ट्रीय-आंतर्राष्ट्रीय प्रश्नांवर मोदी सरकारविरूध्द महाएल्गार पुकारण्याचे आवाहन केले आहे. असे सर्व महालढे एकत्र आले तर मोदी-शहांना सत्तेवरून उतरायला वेळ लागणार आहे.

याचे काही अर्थ-अन्वयार्थ दिसतात. २०२५ च्या नपा,.मनपा. निवडणुकांप्रमाणेच याहीवेळा जिल्ह्यातील संघ-भाजप सोडून अन्य कोणाही पक्षाबरोबर युती करायला हरकत नाही. आणि हे सारे अधिकार वंचित बहुजन आघाडी जिल्हा समितीला दिले होते. फक्त मध्यवर्ती समितीला कळवावे हे मात्र ठरलेले होतेच. काही ठिकाणी कॉंग्रेस, शिवसेना-उबाठा सोबत युती झाली होती. तेथे या मित्र पक्षांची मतं वंचितच्या उमेदवारांना मिळालेली दिसत नाहीत. उलट या युतीमधील पक्षांना वंचितची मतं मात्र सर्वत्र पूर्णपणे मिळाली आहेत. आणि दोन चार ठिकाणी वंचितच्या उमेदवारांना जिथं जिथं मतं ट्रान्सफर झाली, तिथे दोन ते चार पर्यंत नगरसेवक विजयी झालेले दिसतात. पण अकोला, चंद्रपूर सारख्या ठिकाणी वंचितची अपेक्षा होती, किंबहुना वंचित तसे प्रामाणिक प्रयत्नही करत होती. परंतु अनुक्रमे शरद पवार राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि चंद्रपूरला कॉंग्रेसने संघ-भाजपच्या शेणाने हात-तोंड बरबटले आणि अलगद भाजपचा महापौर निवडून आणला. याचे आणखी एक कारण दिसते कॉंग्रेसला नेहमीच सामाजिक राजकीयदृष्ट्या संघ-भाजप सोयीचा वाटतो. एकवेळ सत्ताधारी भाजपच्या वाड्यात कॉंग्रेसची मराठा घराणी शिरल्यास काहिही वावगे वाटत नाही. यातूनच चव्हाण- पाटील-विखे-मोहिते, आदी कायम सत्ताधारी साखर सम्राट भाजपच्या वळचणीला गेलेले दिसतात. ते त्याला चालते! ही सहजता!

अनु.जाती-जमाती, ओबीसींबाबत सत्ताधारी मराठ्यांना एवढा राग आहे, एका महानगपालिकेच्या महापुर, उपमहापौर निवडणूकीत एक जागा अनु.जाती-महिलांसाठी राखीव होती. आणि दुस-या पदासाठी एका पक्षाने-मित्र पक्षाने एक अनु.जातीमधील महिला उमेदवार पुढे केली होती. त्यावेळी एक जातीयवादी कॉंग्रेसी पदाधिकारी जाहिरपणे म्हणाल्याचे सोशल मिडीयात आले, लातूर मनपाचा वंचितचा महापोर उमेदवार अनु.जातीतील महिला आणि उपमहापौरही अनु.जातीतील महिलाच. त्यावेळी या हे

तथाकथित शोभेसाठी ते संविधानवादी-आरक्षणवादी-फुले-आंबेडकरवादी असल्याचे दाखवतात. आणि इथे मात्र निर्लज्जपणे बोलतात, मग आम्ही कॉंग्रेसवाल्यांनी सत्तेच्या पदानिना काय करायचे? सत्ता आणि त्यातील महत्वाचे पद नसेल तर कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी-शिवसेनावाल्यांना मग राजकारणात, आपल्या पक्षात का रहायचे असे वाटते आणि म्हणूनच त्यांच्या अशा संघ-भाजपवाल्यांकडे सारख्या उड्या सुरू आहेत. २०१९ नंतर सहा वर्षांनीही हा पक्ष-स्थलांताराच झरा काही आटल्या आटत नाही असेच दिसतेय. 

अन्य पक्षांनी त्यांची मतं वंचित उमेदवारांना दिली नाहीत, याचा अर्थ ट्रान्सफर ऑफ व्होट्स ची संकल्पना फक्त वंचितनेच आपल्या मतदारांना पटवून दिलेली आहे. मात्र अजूनही या मित्र पक्षांमध्ये या संकल्पनेविषयी गांभिर्याने विचार झालेला दिसत नाही. किंवा बाळासाहेब आंबेडकर म्हणतात तसे या पक्षांची खास करून कॉंग्रेसची मतं त्यांच्याकडून दुसरीकडे गेली आहेत. पण वंचितला मिळाली नाही. त्यांना वंचितचा धोकाच वाटत आला आहे. यात एक वास्तव आहे. कॉंग्रेस फक्त आमदार, मंत्री, जि.प.अध्यक्ष पळवू शकली. पण वंचितचा सामाजिक राजकीय पाया उध्वस्त करू शकलेली नाही. त्याची खुप मोठी ऐतिहासिक कारणे आहेत. यावर कधितरी तपशिलात लिहू. हा खरा तर कॉंग्रेससमोर मोठा पेच आहे. पण त्याचबरोबर त्यांना हेही समजून चुकले आहे, वंचितला धरले तर चावते, आणि सोडले तर पळते ट्रान्सफर करायला काहिही अडचण येत नाही. अगदी सहजपणे ही राजकीय प्रक्रिया चालते. हिच फुले-शाहू- आंबेडकरवादी जनसमूहाची राजकीय परिपक्वता आहे! याचा आम्हाला गर्व आहे. म्हणूनच नेते बाळासाहेब व कार्यकर्ते रोखठोक बोलतात. आजवरचे अशा युतीमधील सारे अनुभव हेच सांगतात, आजवर केवळ आपणच सत्ताधारी, बाकी आम्ही कुणाला खास करून सच्च्या फुले-शाहू-आंबेडकरी राजकीय पक्षाला मतं ट्रान्सफर कारायची नाहीत यास्वरूपाची शिकवण देत राहिले, आपणच एकटे वा आता नाहितर संघ-भाजप तरी सत्ताधारी होवू शकतो हाच राजकीय संदेश यांनी मतदारांना दिलेला दिसतो. मराठेतर उमेदवार सत्तेवर बसण्याची ऐतिहासिक गरज आताच का आहे, हे त्यांच्या मतदारांना सांगतच नाहीत. या स्वरूपाचे सामाजिक राजकीय प्रबोधन आणि हे पारंपारिक सत्ताधारी जाती-वर्ग-पक्ष याचा काहिही संबंध नाही. त्यांची सामाजिक-आर्थिक-राजकीय न्यायाची संकल्पना आणि लोकशाही याबाबतची समजच चुकीची झालेली दिसते. त्यामुळे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधान सभेत जे शेवटचे भाषण केले त्याचा आणि या पारंपारिक आजी-माजी सत्ताधारी पक्षांचा काहिही संबंध नाहीत असेच दिसते. वंचितचा सामाजिक राजकीय आधार आणि या पक्षांचा राजकीय आधार यामधील जे परस्परविरोधी सामाजिक-आर्थिक हितसंबंध आहेत, ते या युतीमधील पक्षांसमोरचे-वास्तवाचे भान करूच देत नाही हेच दिसतेय.

म्हणूनच बाळासाहेब जिप.नपा. निकालानंतर प्रतिक्रिया देतात……आम्ही कॉंग्रेसला मतं देतो, पण कॉंग्रेसची मतं….? याचाच अर्थ…वंचित बहुजन-समूह कायम वंचित ठेवण्यातच त्यांचे सामाजिक-आर्थिक- राजकीय हितसंबंध सुरक्षित रहातात. पूर्वजन्माच्या पापांमुळे आम्ही स्त्रिशुद्रादीशूद्रांनी…कायमच फुले-शाहू-आंबेडकरवाद्यांनी पवार-पाटील-देशमुख-विखे-मोहित्यांच्या वाड्याच्या मागच्या दारातच झोळी घेऊन उभे रहायचे…..आम्ही जे फेकू ते त्यात पडले तर त्या तुमच्या जागा—त्याही एकच!… तोच आमचा भिकधर्म….नाहितर ग…आ…क…हां…आदींची हिच भिकमांगी परंपरा आहे….आणि नेमके हेच आमचे नेते बाळासाहेब आंबेडकर कधीच मानत नाहीत. कायम समूहाचे हक्क-स्वाभिमानाचे आंदोलन-राजकारण करीत आले आहेत. आणि हेच प्रस्थापितांना पचनी पडत नाही.