मुख्यमंत्री, मुख्य सचिवांसह शिक्षण, गृह, सामाजिक न्याय, पोलीस आणि मागासवर्गीय कक्षातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे वंचित बहुजन आघाडीची तक्रार
मुंबई : महाराष्ट्र राज्यातील पवित्र पोर्टलमार्फत सुरू असलेल्या शिक्षक भरतीमध्ये तसेच महाराष्ट्र पोलीस भरतीमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग आणि इतर मागासवर्गीय प्रवर्गांच्या आरक्षणाची पदाधारित रोस्टरनुसार अंमलबजावणी झाली आहे किंवा नाही, याची स्वतंत्र, पारदर्शक आणि उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी वंचित बहुजन आघाडीचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र पातोडे यांनी केली आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, शिक्षण विभाग, गृह विभाग, सामाजिक न्याय विभाग, पोलीस विभाग तसेच मागासवर्गीय कक्षातील संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने सविस्तर तक्रार पाठविण्यात आली आहे.
महाराष्ट्रात पवित्र पोर्टलमार्फत सुरू असलेल्या शिक्षक भरतीमध्ये तसेच महाराष्ट्र पोलीस भरतीमध्ये विविध जिल्हे, संस्था आणि संवर्गनिहाय प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या रिक्त पदांच्या जाहिरातींचा अभ्यास केल्यानंतर अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती तसेच इतर मागासवर्गीय प्रवर्गांच्या आरक्षणाच्या अंमलबजावणीबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. काही जाहिरातींमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती किंवा इतर मागासवर्गीय प्रवर्गांसाठी पदे शून्य दर्शविण्यात आली आहेत. मात्र संबंधित संवर्गाची मंजूर पदसंख्या, शासनमान्य पदाधारित आरक्षण रोस्टर, प्रत्यक्ष कार्यरत कर्मचारी, आरक्षित पदांचा अनुशेष, रिक्त झालेल्या पदांचे रोस्टर बिंदू आणि जाहिरातीत दाखविण्यात आलेली पदे यांचा परस्पर ताळमेळ तपासल्याशिवाय अशा जाहिरातींची वैधता निश्चित करता येणार नाही. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र आणि पारदर्शक चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
भारतीय संविधानातील कलम १५(४), १५(५), १६(४) आणि १६(४अ) यांनुसार सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्ग तसेच अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती यांच्यासाठी विशेष तरतुदी आणि सार्वजनिक सेवांमधील आरक्षणाची घटनात्मक चौकट निर्माण करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र शासनावर या घटनात्मक तरतुदींची प्रभावी, पारदर्शक आणि कायदेशीर अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी आहे.
महाराष्ट्र राज्य सार्वजनिक सेवा आरक्षण अधिनियम, २००१ हा महाराष्ट्रातील सार्वजनिक सेवा आणि पदांमधील आरक्षणासाठी महत्त्वाचा वैधानिक कायदा आहे. या कायद्यात आरक्षण, आरक्षित पदांचा अनुशेष, आरक्षणाची अंमलबजावणी आणि संबंधित नोंदींच्या तपासणीसाठी तरतुदी आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्र आरक्षण कायदा आणि सर्वोच्च न्यायालयाने निश्चित केलेले पदाधारित रोस्टरचे तत्त्व यांचा एकत्रित विचार करूनच भरती प्रक्रिया राबविणे आवश्यक आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आर. के. सभरवाल आणि इतर विरुद्ध पंजाब सरकार आणि इतर या महत्त्वपूर्ण प्रकरणातील १९९५ सालच्या निर्णयाने आरक्षणाची अंमलबजावणी संबंधित संवर्गातील मंजूर पदसंख्येच्या आधारे पदाधारित पद्धतीने करण्याचे तत्त्व स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे आरक्षणासाठी केवळ त्या वर्षी निर्माण झालेल्या रिक्त पदांकडे पाहून प्रत्येक वेळी आरक्षणाची टक्केवारी लावणे हा योग्य कायदेशीर दृष्टिकोन नाही.
मात्र त्याचबरोबर संबंधित संवर्गाची मंजूर पदसंख्या, शासनमान्य पदाधारित आरक्षण रोस्टर आणि प्रत्येक रोस्टर बिंदूवरील प्रत्यक्ष पदधारकांची स्थिती यांची अचूक नोंद असणे आवश्यक आहे. शासनाने रोस्टरनुसारच जाहिरात काढण्यात आली आहे, असा दावा केल्यास त्या दाव्याची पडताळणी करण्यासाठी संबंधित रोस्टर नोंदवही आणि प्रत्येक रिक्त पदाचा रोस्टर बिंदू सार्वजनिक करणे आवश्यक आहे.
वंचित बहुजन आघाडीची मागणी ही रिक्त पदांवर जुन्या पद्धतीने आरक्षणाची टक्केवारी लावण्याची नसून, शासनाने ज्या पदाधारित रोस्टरनुसार भरती केल्याचा दावा केला आहे, त्या पदाधारित रोस्टरची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाली आहे किंवा नाही, याची रोस्टर बिंदूनिहाय स्वतंत्र तपासणी करण्याची आहे.
अनुसूचित जातीचा आरक्षित रोस्टर बिंदू रिक्त असेल, त्या संवर्गातील अनुसूचित जातीचे निर्धारित प्रतिनिधित्व पूर्ण झालेले नसेल, अनुशेष अस्तित्वात असेल आणि तरीही जाहिरातीत अनुसूचित जातीची पदे शून्य दाखविली असतील, तर आरक्षण रोस्टरच्या अंमलबजावणीबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण होतो. याच कारणासाठी स्वतंत्र तपासणी होणे आवश्यक असल्याचे वंचित बहुजन आघाडीने म्हटले आहे.
पवित्र पोर्टल शिक्षक भरतीच्या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या रत्ना रमेश साळुंके आणि इतर विरुद्ध महाराष्ट्र शासन आणि इतर, याचिका क्रमांक ६९४९/२०२५, दिनांक १६ ऑक्टोबर २०२५ या प्रकरणातील निर्णयाचाही तक्रारीत संदर्भ देण्यात आला आहे. या प्रकरणात पवित्र पोर्टलमार्फत शिक्षक भरती, शैक्षणिक संस्थांची जबाबदारी, शासन निर्णयांचे पालन आणि आरक्षण रोस्टर याबाबत महत्त्वपूर्ण निर्देश देण्यात आले आहेत. संबंधित शिक्षण अधिकाऱ्यांनी शासनाचे नियम, २३ जून २०१७ चा शासन निर्णय तसेच महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी सेवा नियमांमधील संबंधित तरतुदींचे काटेकोर पालन करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
त्यामुळे सध्याच्या शिक्षक भरतीमध्ये जाहिरातीत दर्शविलेली पदे, मंजूर पदसंख्या, आरक्षण रोस्टर, अतिरिक्त शिक्षकांची स्थिती, अनुशेष आणि प्रत्यक्ष रिक्त पदे यांचा ताळमेळ तपासणे आवश्यक आहे.
पवित्र पोर्टलवरील प्रत्येक शाळा, संस्था आणि संवर्गासाठी मंजूर पदसंख्या किती आहे, प्रत्यक्ष कार्यरत कर्मचारी किती आहेत, शासनमान्य पदाधारित आरक्षण रोस्टर कोणता आहे, प्रत्येक रोस्टर बिंदूवर कोणत्या प्रवर्गाचा कर्मचारी कार्यरत आहे, कोणते रोस्टर बिंदू रिक्त झाले आहेत, त्या रिक्त रोस्टर बिंदूंचे प्रवर्ग कोणते आहेत, संबंधित प्रवर्गाचा अनुशेष किती आहे, पवित्र पोर्टलवर कोणती पदे प्रसिद्ध करण्यात आली आहेत, जाहिरातीत दर्शविलेली प्रवर्गनिहाय पदसंख्या रोस्टरशी जुळते का आणि जाहिरात प्रसिद्ध करण्यापूर्वी संबंधित शिक्षण अधिकाऱ्याने रोस्टर तपासले आहे का, याची पडताळणी आणि चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
ज्या जाहिरातींमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती किंवा भटक्या जमातींसाठी पदे शून्य दाखविण्यात आली आहेत, त्या सर्व जाहिरातींची स्वतंत्र यादी तयार करून त्यांची चौकशी करण्यात यावी. प्रत्येक जाहिरातीसाठी मंजूर पदसंख्या, रोस्टर, प्रत्यक्ष कर्मचारी, अनुशेष, रिक्त रोस्टर बिंदू आणि जाहिरातीत दर्शविलेली पदे या सर्व बाबींचा थेट ताळमेळ सिद्ध झाला पाहिजे.
अनुशेषाचा प्रश्नही अत्यंत महत्त्वाचा असल्याचे पातोडे यांनी म्हटले आहे. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती किंवा इतर मागासवर्गीय प्रवर्गाचा अनुशेष अस्तित्वात असल्यास तो स्वतंत्रपणे जाहीर करण्यात यावा. मागील भरतीतील रिक्त आरक्षित पदे, न भरलेली आरक्षित पदे, पदोन्नतीमधील आरक्षणाशी संबंधित रिक्तता आणि थेट भरतीतील अनुशेष यांची स्वतंत्र नोंद सार्वजनिक करण्यात यावी. अनुशेष अस्तित्वात असूनही संबंधित प्रवर्गासाठी पदे शून्य दाखविण्यात आली आहेत का, याचीही स्वतंत्र चौकशी करण्यात यावी.
एखाद्या पदाचा कायदेशीर संवर्ग मोठा असताना तो अनावश्यकरीत्या अनेक लहान घटकांमध्ये विभागून पदाधारित आरक्षणाच्या अंमलबजावणीवर परिणाम करण्यात आला आहे का, याचीही चौकशी करण्यात यावी. संवर्गाची चुकीची विभागणी, घटकांची कृत्रिम निर्मिती, मंजूर पदसंख्येची चुकीची मोजणी किंवा रोस्टर बिंदूंचे चुकीचे पुनर्निर्धारण यामुळे मागासवर्गीय प्रवर्गांचे प्रतिनिधित्व कमी झाले आहे का, हे तपासणे आवश्यक आहे. अशी बाब आढळल्यास ती केवळ जाहिरातीतील चूक न राहता आरक्षण रोस्टरच्या अंमलबजावणीतील गंभीर अनियमितता ठरू शकते.
महाराष्ट्र शासनाच्या विभागीय प्रशासनातील मागासवर्गीय कक्षाकडून शासकीय, निमशासकीय कार्यालये तसेच विद्यापीठे, शैक्षणिक संस्था आणि महाविद्यालये यांच्या रोस्टरची तपासणी महाराष्ट्र राज्य सार्वजनिक सेवा आरक्षण अधिनियम, २००१ आणि शासन निर्णयांच्या आधारे केली जाते. त्यामुळे या प्रकरणाची तपासणी केवळ शिक्षण विभागाने स्वतःच्या अंतर्गत पातळीवर न करता संबंधित मागासवर्गीय कक्षामार्फत स्वतंत्रपणे करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र पोलीस भरतीबाबतही वंचित बहुजन आघाडीने गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. प्रत्येक जिल्हा किंवा पोलीस घटकाची मंजूर पदसंख्या, संबंधित पोलीस संवर्गाची एकूण पदसंख्या, शासनमान्य आरक्षण रोस्टर, प्रत्येक रोस्टर बिंदूवरील प्रत्यक्ष कर्मचारी, रिक्त रोस्टर बिंदू, मागील भरतीतील प्रवर्गनिहाय नियुक्त्या, आरक्षित पदांचा अनुशेष, निवृत्ती, राजीनामा, पदोन्नती इत्यादीमुळे रिक्त झालेली पदे, त्या रिक्त पदांचा रोस्टर बिंदू आणि जाहिरातीत दर्शविलेली प्रवर्गनिहाय पदसंख्या यांची तपासणी करण्यात यावी.
पोलीस भरतीमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीय प्रवर्गासाठी शून्य पदे दाखविण्यात आलेल्या सर्व घटकांचीही स्वतंत्र चौकशी करण्यात यावी. आरक्षित रोस्टर बिंदू रिक्त असणे, अनुशेष अस्तित्वात असणे, निर्धारित प्रतिनिधित्व पूर्ण नसणे आणि तरीही जाहिरातीत संबंधित प्रवर्गासाठी शून्य पदे दाखविणे, रिक्त पदाचा रोस्टर बिंदू सार्वजनिक न करणे किंवा संवर्गाची रचना बदलून आरक्षणाचा परिणाम बदलणे अशा सर्व बाबींची तपासणी करण्यात यावी.
पवित्र पोर्टलवरील २०२६ मधील शिक्षक भरतीच्या सर्व जाहिरातींची स्वतंत्र उच्चस्तरीय रोस्टर तपासणी करण्यात यावी, प्रत्येक शाळा आणि संस्थेची मंजूर पदसंख्या, प्रत्यक्ष कार्यरत कर्मचारी, मंजूर पदाधारित रोस्टर आणि अनुशेष जाहीर करण्यात यावा, शून्य पदे दर्शविलेल्या जाहिरातींची बिंदूनिहाय तपासणी करण्यात यावी आणि प्रत्येक जाहिरातीत दर्शविलेल्या प्रत्येक रिक्त पदाचा रोस्टर बिंदू सार्वजनिक करण्यात यावा, अशी मागणी वंचित बहुजन आघाडीने केली आहे.
पवित्र पोर्टलवर जाहिरात प्रसिद्ध करण्यापूर्वी संबंधित शिक्षण अधिकाऱ्याने केलेल्या रोस्टर तपासणीचे प्रमाणपत्र सार्वजनिक करावे, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीय प्रवर्गांचा अनुशेष स्वतंत्रपणे जाहीर करावा आणि मंजूर पदसंख्या व जाहिरातीत प्रसिद्ध केलेल्या पदांमध्ये तफावत असल्यास त्याची कारणे व सक्षम प्राधिकाऱ्याची मंजुरी सार्वजनिक करावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
रोस्टरमध्ये विसंगती आढळल्यास संबंधित जाहिरात दुरुस्त करूनच पुढील भरती प्रक्रिया राबवावी. रोस्टर तपासणीसाठी सामान्य प्रशासन विभागाची आरक्षण शाखा, मागासवर्गीय कक्ष आणि संबंधित शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेली स्वतंत्र समिती स्थापन करावी. महाराष्ट्र पोलीस भरतीतील प्रत्येक जिल्हा आणि घटकाची मंजूर पदसंख्या आणि पदाधारित आरक्षण रोस्टरची स्वतंत्र तपासणी करावी. मागील किमान तीन पोलीस भरतींची प्रवर्गनिहाय नियुक्तीची माहिती सार्वजनिक करावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
ज्या ठिकाणी आरक्षण रोस्टरमध्ये गंभीर विसंगती आढळेल, त्या ठिकाणी पुढील नियुक्ती प्रक्रिया आवश्यकतेनुसार थांबवून दुरुस्त जाहिरात प्रसिद्ध करावी. रोस्टरमध्ये जाणीवपूर्वक किंवा निष्काळजीपणामुळे चुकीची नोंद केली असल्याचे आढळल्यास संबंधित अधिकारी आणि संस्थांची जबाबदारी निश्चित करून शिस्तभंगाची कारवाई करावी. संपूर्ण चौकशीचा जिल्हानिहाय, संस्था-निहाय आणि संवर्गनिहाय अहवाल शासनाच्या संकेतस्थळावर सार्वजनिक करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
“वंचित बहुजन आघाडीची मागणी ही जुन्या पद्धतीने प्रत्येक रिक्त पदावर आरक्षणाची टक्केवारी लावण्याची नाही. शासनाने ज्या पदाधारित रोस्टरनुसार भरती केली असल्याचे सांगितले आहे, त्या रोस्टरची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाली आहे किंवा नाही, हे रोस्टर बिंदूनिहाय तपासले पाहिजे. शासनाला रोस्टर योग्य असल्याचा विश्वास असेल तर मंजूर पदसंख्या, प्रत्यक्ष कर्मचारी, अनुशेष आणि प्रत्येक रिक्त पदाचा रोस्टर बिंदू सार्वजनिक करण्यास कोणतीही अडचण नसावी,” असे वंचित बहुजन आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र पातोडे यांनी म्हटले आहे.
“चौकशी पूर्ण होईपर्यंत प्रथमदर्शनी आरक्षण रोस्टरमध्ये विसंगती असलेल्या जाहिरातींची पुढील नियुक्ती प्रक्रिया आवश्यकतेनुसार स्थगित ठेवावी. चौकशीत विसंगती आढळल्यास जाहिरात दुरुस्त करून, अनुशेषाचा विचार करून आणि योग्य प्रवर्गनिहाय पदे जाहीर केल्यानंतरच पुढील भरती प्रक्रिया राबवावी. संविधानाने दिलेल्या आरक्षणाच्या अधिकाराची योग्य अंमलबजावणी व्हावी, हीच वंचित बहुजन आघाडीची भूमिका आहे,” असेही राजेंद्र पातोडे यांनी स्पष्ट केले.
