– संजीव चांदोरकर
बिहार मधील तरुण मुलीवर गिधाडांसारखे झडप घालणारी ती नराधम तरुणांची झुंड, देशातील स्त्रियांचा सामाजिक, आर्थिक सहभाग आणि वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या दोन दिवसापूर्वी प्रसिद्ध झालेला लिंग तफावत निर्देशांकात १४५ देशांमध्ये भारताचा १३१ वा क्रमांक असणे ….
……अशा (अनेक) गोष्टी एकाच फिनॉमिनॉनची विविध शर्मनाक रूपे आहेत: समाजाचा जुन्या मुरलेल्या कॅन्सर रोगासारखा स्त्री विषयक दृष्टिकोन. जो बरा न होता पसरत आहे.
बिहार मधील सोशल मीडियावर फिरलेली क्लिप बघून एक पुरुष म्हणून शरमेची भावना आणि घरातील मुलींचा काका / मामा म्हणून रक्त खवळले. अनेकांच्या प्रतिक्रिया कमीअधिक प्रमाणात तशाच होत्या. सर्व प्रथम बिहारमधील त्या घटनेचा निषेध ! (खरेतर निषेध वगैरे शब्द देखील अर्थहीन वाटू लागले आहेत).
याच दोन दिवसात ( World Economic Forum) डब्ल्यू इ एफ या जागतिक आर्थिक थिंकटॅन्कने विविध देशातील स्त्री पुरुष विषमतेबद्दल लिंग तफावत अहवाल / जेंडर गॅप रिपोर्ट प्रसिद्ध केला आहे.
हा निर्देशांक महिलांचा अर्थव्यवस्थेतील सहभाग, शैक्षणिक यश, आरोग्य, जगण्याच्या संधी आणि राजकीय सक्षमीकरण अशा काही निवडक निकषांवर त्या देशातील महिला आणि पुरुषांची तुलना करून काढला जातो.
१४५ देशांमध्ये भारताचा १३१ वा क्रमांक आहे. भारताच्या खाली न्यू गियाना, मध्यपूर्वेतील मुस्लिम राष्ट्रे (ओमान, सौदी अरेबिया इत्यादी) आणि मोरोक्को, माली, अल्जेरिया, काँगो अशी राष्ट्रे आहेत. अगदी आपले शेजारी बांगलादेश, नेपाळ आपल्या वरच्या क्रमांकावर आहेत. पाकिस्तान आपल्या खाली १४३ क्रमांकावर आहे यातच समाधान मानायचे असेल तर भाग वेगळा.
देशातील न संपणाऱ्या जातीय / धार्मिक / वांशिक रक्तरंजित दंगलीच्या साखळीत स्त्रियांवर नेहमीच घृणास्पद अत्याचार होत असतात. सॉफ्ट टार्गेट असल्यासारखे. याचा इतिहास खूप जुना आहे हे खरे पण स्वातंत्र्यनंतर, देशाची घटना लागू झाल्यानंतर ७५ -८० वर्षांनी देखील त्यात खंड पडलेला नाही. या घटना घडतात त्यावेळी आणि नंतर या संबंधातील सामाजिक लिंगभाव, राजकीय आयामांवर चर्चा होतात पण याचा एक गंभीर आयाम आर्थिक देखील आहे.
खरेतर शुद्ध आर्थिक असे काही नसते , सामाजिक / जातीय / धार्मिक / पुरुषसत्ताक अशा तथाकथित बिगर आर्थिक प्रश्नांचा डायरेक्ट परिणाम देशाच्या आर्थिक व्यवहारांवर होत असतो, अगदी मॅक्रो इकॉनॉमी पर्यंत जाऊन भिडतो ,
डब्ल्यू इ एफ च्या अहवालात देखील भारतातील स्रियांचा श्रम बाजारातील सहभाग (लेबर फोर्स पार्टीसिपेशन), रोजगाराच्या संधी, पुरुषांच्या तुलनेत मिळणाऱ्या रोजगाराच्या संधी आणि वेतनमान या निकषांवर भारताला कमी मार्क्स दिले आहेत.
स्त्रियांचा अर्थव्यवस्था / सामाजिक / राजकीय व्यासपीठांवर टोकन म्हणून नाही पुरुषांच्या बरोबरीच्या सहभागासाठी पूर्वअट आहे त्यांची सुरक्षितता; शारीरिक तर झालीच पण त्यांच्या सर्व प्रकारच्या सम्मानाची सुरक्षितता
स्त्री अत्याचाराची घटना हजारो किलोमीटर दूरवर जरी घडलेली असली तरी ती स्वतः मुली / स्त्रिया / त्यांचे आईवडील आणि कुटुंबियांच्या मनात “अरे हे आपल्या बाबत देखील घडू शकते” हे विचार येणे आत्यंतिक मानवी आहे.
अशा मानसिकतेमध्ये कोणतीही आई / वडील आपल्या मुलीला शारीरिक इजा होऊ नये / तिच्यावर लैगिक अत्याचार होऊन ती कायमची उध्वस्त होऊ नये याला सर्वोच्च प्राधान्य देतील. त्यासाठी शाळा / कॉलेजचे शिक्षण , रोजगार / स्वयंरोजगाराना तिलांजली द्यायला लागली तरी देतील. प्रौढ / लग्न झालेल्या स्त्रिया घरातून बाहेर जाण्याचे टाळतील
ज्यावेळी यात एक पॅटर्न तयार होतो त्यावेळी त्याचे अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन दुष्परिमाण आर्थिक व्यवहारांवर होत असतात ; हे आपल्या देशात होत आहे. परिणामी आपल्या देशातील स्त्रियांचा उत्पादक कामामधील सहभाग वाढत नाहीये ; त्याला फिमेल लेबर फोर्स पार्टीसिपेशन (FLFP ) म्हणतात
भारताच्या राज्यकर्त्यांकडून फक्त देशाच्या जीडीपीच्या आकड्यांचे ढोल वाजवले जातात. अमुक सालात जीडीपी जगात अमुक क्रमांकावर असेल, तमुक सालात देश विकसित देश असेल इत्यादी
पण विकसित अर्थव्यवस्थांच्या अनेक व्यवच्छेदक लक्षणांपैकी एक म्हणजे त्या देशातील स्त्रियांचा उत्पादक कामामधील मोठ्याप्रमाणावरील सहभाग.
आपल्या देशातील शहरी भागातील मध्यमवर्गीय स्त्रिया, विशेषतः गेल्या दोन तीन दशकात, अगदी कॉर्पोरेट / तंत्रज्ञान / बँकिंग / नोकरशाही अशा क्षेत्रात पुरुषांच्या बरोबरीने कार्यरत आहेत ही जमेची बाजू आहे नक्कीच. पण त्या स्त्रिया काही भारताच्या अर्ध्या लोकसंख्येचे प्रतिनिधीत्व नक्कीच करत नाहीत.
भारतातील बहुसंख्य स्त्रिया शेती , मजुरी, अर्धकुशल / अंग मेहनतीची कामे , अनौपचारिक क्षेत्रात , जेथे जे काही अर्धे मुर्धे कामगार कायदे लागू आहेत त्याची किरणे पोचत देखील नाहीत अशा अंधाऱ्या जागेत, फारशी मूल्यवृद्धी न करणारी, त्याच कामासाठी पुरुषांपेक्षा कमी वेतनावर , स्वतःच्या कुटुंबातील कोणतेही वेतन / आमदनी न मिळणारी (अनपेड लेबर) कामे ….आणि कामाच्या ठिकाणी शारीरिक अत्याचार , मानसिक अपमान अशा स्थितीत काम करत असतात.
देशाचा शाश्वत आर्थिक विकास देशातील अर्ध्या नागरिकांना/ म्हणजे बहुसंख्य स्त्रियांना शिक्षण / कौशल्ये / उत्पादक कामात सामावून घेण्याशिवाय साधला जाऊ शकणार नाही हे जाणण्यासाठी कोणी अर्थतज्ञ असणायची गरज नाही. देशाच्या जीडीपी बद्दल तुणतुणे वाजवणारे मेनस्ट्रीम अर्थतज्ञ याबद्दल एक अवाक्षर काढत नाहीत ; कारण अशा इश्युना बिगर आर्थिक असे लेबल ते पूर्वापार लावत आले आहेत.
