स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न.
या केसच्या निकालात सुप्रिम कोर्टाने ओबिसी आरक्षणाची घटनात्माक वैधता मान्य केली पण स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणाला ५०% मर्यादा कायम ठेवली ...
या केसच्या निकालात सुप्रिम कोर्टाने ओबिसी आरक्षणाची घटनात्माक वैधता मान्य केली पण स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणाला ५०% मर्यादा कायम ठेवली ...
गोवंडीतील खड्डेमय रस्त्यांवर व नाल्यांच्या दुर्दशेवर वंचित बहुजन महिला आघाडीचे तीव्र आंदोलन; महापालिकेला इशारा "खड्डे बुजवा नाहीतर अधिकाऱ्यांना खड्ड्यात घाला!"...
Read moreDetails