पुणे : EWS आरक्षणावरती सुप्रीम कोर्टाने दिलेला निकाल पाहता हा वैचारिक भ्रष्टाचार आहे असेच याबद्दल म्हणता येईल. मागच्या दाराने पुन्हा मनुस्मृती आली आहे, असं परखड मत व्यक्त करताना संविधानामध्ये नवीन तत्व घालण्याचे कुठेही प्रावधान नाही. संविधान दुरुस्त करण्याचा अधिकार आहे. हे करत असताना आर्टिकल ३६८ असं म्हणतं की तुम्हाला addition, variation आणि deletion करता येतं. ते सुद्धा जी कलमं आधीपासून आहेत त्यामधेच करता येतं. आर्टिकल १६ मध्ये सामाजिक आरक्षण देता येतं. हे सामाजिक आरक्षण आर्टिकल ३४१ आणि ३४२ नुसार यादी करून दिलं जातं. ही यादी कायमस्वरूपी आहे असं नाही, असं वंचितचे नेते प्रकाश आंबेडकर म्हणाले.
आर्थिक दुर्बलांना (ईडब्ल्यूएस) नोकरी आणि प्रवेशांसाठी देण्यात आलेल्या १० टक्के आरक्षणाच्या वैधतेवर सर्वोच्च न्यायालयाने ७ नोव्हेंबर रोजी ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. १०३ व्या घटना दुरुस्तीच्या माध्यमातून करण्यात आलेली आरक्षणाची तरतूद वैध असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. वेगवेगळ्या याचिकांच्या माध्यमातून आरक्षणासह घटनादुरुस्तीच्या वैधतेला आव्हान देण्यात आले होते. याच याचिकांवरील सुनावणीनंतर सरन्यायाधीश उदय लळित यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय घटनापीठाने हा निकाल दिला आहे.
प्रकाश आंबेडकर म्हणाले, “कायमस्वरूपी नसणाऱ्या याद्यांमध्ये include किंवा exclude करण्याचा अधिकार संसदेला आहे. संविधान सामाजिक तत्व मानत असताना हे नवीन आर्थिक तत्व कोणत्या आर्टिकलनुसार अंतर्भूत केलं ते सांगा, असं कोणतंही प्रावधान नाही. त्याचं काहीच स्पष्टीकरण या निर्णयात आलेलं नाही. सुप्रीम कोर्ट स्वतः म्हणतंय की, सामाजिक आरक्षण आणि आर्थिक आरक्षण दोन वेगळ्या बाबी आहेत. या दोन्ही वेगळ्या बाबी असतील तर मग हे नवीन तत्व अंतर्भूत करण्याचं कोणतं प्रावधान आहे हे सांगा. हा निर्णय स्वतःलाच विरोधाभासी करणारा आहे.
सामाजिक आरक्षण आणि आर्थिक आरक्षण असे दोन वेगळे कप्पे करताना ज्यांना सामाजिक आरक्षण मिळतंय त्यांना आर्थिक आरक्षण मिळणार नाही असं म्हटलंय. जरी ते निकषात बसत असले तरीही. मनूने जातीच्या भिंती उभ्या करून समाज बंदिस्त केला. त्याप्रमाणेच ह्या निर्णयाने सामाजिक आणि आर्थिक अशा कप्प्यात बंदिस्त करून नव्याने मनुस्मृतीची सुरुवात केली आहे. हे या देशाला धोकादायक आहे असे मी मानतो. आरक्षणावर ५०% ची मर्यादा घालून ओबीसींना केवळ २७ टक्के आरक्षण देण्यात आलं. मराठा, पाटीदार, गुज्जर, जाट आदींना यासाठीच नाकारण्यात आलं.आता स्वतः सुप्रीम कोर्टानेच ही मर्यादा ओलांडल्याने हे सगळे समूह आता आम्हाला आरक्षण द्या अशी मागणी करतील. यामुळे देशात एक नवीनच गोंधळ माजेल. हा निर्णय देशाला अशांततेच्या दिशेने घेऊन जाणारा आहे. त्यामुळे ह्या निर्णयाचे पुनरावलोकन करावे, अशी विनंती प्रकाश आंबेडकर यांनी केलीये.
