– संजीव चांदोरकर
सव्वाशे वर्षांपेक्षा जुन्या , सर्व मुबई शहर आणि उपनगरांना सेवा देणाऱ्या मूळ झाडावर दहा वर्षांपूर्वी वेट लीज / कंत्राटावर घेतलेल्या बसेसचे बांडगुळ चढवले गेले आणि ….आता मूळ झाडच नाहीसे होऊन तेच बाडगुळ झाड म्हणून मिरवत आहे.
दहा वर्षांपूर्वी बेस्ट उपक्रमाच्या स्व मालकीच्या ४००० बसेस होत्या , वेट /लीज / कंत्राटावर एकही बस नव्हती. आता बेस्टच्या ताफ्यात २,८२९ बसेस आहेत आणि त्यातील फक्त २२९ स्व मालकीच्या आहेत.
मुंबईत मेट्रो सेवा सुरु झाली वगैरे कारणे दिली जात आहेत. पण मुंबईत लोकल ट्रेन असू देत नाहीतर मेट्रो , बेस्ट बसेस नेहमीच पूरक सेवा देत आली आहे. अजूनही त्याची गरज आहे..
स्व मलिकच्या बसेस कमी करण्यासाठी खरे कारण आहे बेस्टचा सांगितला गेलेला वित्तीय तोटा ; जो पाच वर्षांपूर्वी २,१०० कोटी रुपये होता तो आता ४००० कोटीं रुपयांच्या घरात गेला आहे. हे सांगितले जात नाही की त्याच काळात महानगरपालिकेकडून मिळणारी मदत २,६०० कोटी रुपयांवरून फक्त ५०० कोटीवर आणली गेली आहे (सर्व आकडेवारी लोकसत्ता ऑगस्ट ९ २०२६, पान क्रमांक १)
खरे कारण अजून वेगळे आहे. बेस्ट डेपोच्या शहरातील अत्यन्त मोक्याच्या ठिकाणच्या डेपोच्या १३२ एकर्स जमिनी राज्यकर्त्यांच्या गोटातील कंपनी समूहाला द्यायच्या आहेत. ज्याचे बाजारमूल्य काही हजार कोटी रुपये आहे.
या सगळ्याच्या मागे आहे. वित्त भांडवलाचे तर्कशास्त्र (लॉजिक ऑफ फायनान्स). जे त्यांनी अगदी सामान्य नागरिकांच्या डोक्यात फिट्ट बसवले आहे. ब्रेनवॉश केला आहे.
वित्तीय तोटा म्हणजे पाप . तो फक्त भ्रष्टाचारामुळे होतो. वित्तीय तोटा म्हणजे अकार्यक्षमतेचा पुरावा असतो इत्यादी. “हा असा तोटा सरकार वा महानगरपालिका किती वर्षे सहन करणार” हे शासकीय प्रवक्तेच नाही अगदी बेस्टवर अवलम्बून असणारे सामान्य मुंबईकर देखील असेच तर्कट बोलतात.
त्यामुळे वित्तीय तोटा म्हणजे काय ; कार्यक्षमता म्हणजे काय हे समजून घेतले पाहिजे. त्यासाठी वित्तीय (Financial Efficiency) व “वास्तविक” (Physical Efficiency) कार्यक्षमतेत फरक केला गेला पाहिजे.
सार्वजनिक वाहतूक उपक्रमाची “वास्तविक” कार्यक्षमता कशी मोजायची ? त्याला बरेच आयाम आहेत. डिझेल, गॅसच्या प्रत्येक युनिटला किती मायलेज मिळते, नवीन टायर किती किलोमीटर सर्व्हिस देतो, एकूण ताफ्यापैकी किती बसेस दररोज रस्त्यावर धावतात, किती ब्रेक डाऊन होतात, किती बसेस वेळेवर थांब्यावर पोचतात, दिरंगाईने पोचल्या तर त्यात ड्रायव्हरांची चूक किती, स्टाफमध्ये दांड्या मरणाऱ्यांचे प्रमाण किती, कंडक्टर प्रत्येक प्रवाशांकडून पैसे वसूल करतो कि नाही अशी यादी करता येईल.
बेस्टच्या कंत्राटीकरणला विरोध करणाऱ्या कामगार , कर्मचारी , नागरिकांच्या संघटना यांनी आम्ही कार्यक्षमतेच्या बाजूनेच आहोत हे पुन्हा पुन्हा मांडण्याची गरज आहे
त्याचवेळी कंत्राटावर चालवल्या जाणाऱ्या बसेसचे मूल्यमापन केले गेले पाहिजे. बस न चालवता पैसे दिले जातात का ? या बसेसने आतापर्यंत किती अपघात केले ? त्यांच्या सेवेची गुणवत्ता काय ? बेस्ट त्यांना किती पैसे देते ?
याला जोड दिली पाहिजे अत्यंत कार्यक्षम सार्वजनिक वाहतूक उपक्रम मुंबईसारख्या महानगरात चालवला तर नागरिकांचे किती उत्पादक तास वाचतील ? किती पैसे वाचतील ? रस्त्यावरील खाजगी वाहनाची संख्या आणि म्हणून ट्राफिक जॅम , म्हणून वायू प्रदूषण किती कमी होईल याची शास्त्रीय आकडेवारी गोळा करून, आणि त्याचे रुपयातील मूल्य जे काही हजार कोटी रुपये असेल, मांडली पाहिजे
एवढे सगळे केल्यावर हे कळेल की समाजातर्फे / नागरिकांतर्फे बेस्ट उपक्रमाला सबसिडी देणे हे सामाजिकच नाही तर आर्थिक निकषांवर देखील समर्थनीय आहे. कारण सबसिडी म्हणजे जनतेच्या एका खिशातून दुसऱ्या खिशात पैसे घालणं. राजकीय नेत्यांच्या खिशातून नाही. मतदार नागरिक ठरवणार त्यांच्या पैशाचा विनियोग कसा होणार ते
महानगरपालिका वा राज्य सरकार यांनी बेस्टची वित्तीय स्वयंपूर्णतेची (Financial Sustainability) जबाबदारी घेतली पाहिजे. .
जेन झी च्या आंदोलनातील गाभ्याचा संदेश काय आहे ? हे आमचे आयुष्य आहे, शिक्षण / रोजगार आमचा हक्क आहे. राज्यकर्ते आम्ही निवडून देतो. म्ह्णून त्यांना जाब विचारणे , प्रचलित धोरणात बदल करण्याची मागणी करणे हा देखील आमचा हक्क आहे. तो आम्ही रस्त्यावर येऊन बजावणार !
मुंबईकरांनी जेन झी ने दिलेला संदेश मनावर घ्यावयास हवा ; मुंबई आमची आहे. बेस्ट सेवा आमच्या हक्काची आहे म्हणून एकत्र यावे. या मागणीने जोर धरला तरच ती मागणी निवडणुकांमध्ये राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्यात प्रतिबिंबित होईल. राजकीय नेत्यांना फक्त नंबर्सची भाषा कळले. विश्लेषण , वैचारिक मांडणीची नाही
ममदानी यांनी मुंबई सारख्या भल्या मोठ्या न्यूयॉर्क शहराची महापौर पदाची निवडणूक , सार्वजनिक वाहतूकची गुणवत्ता सुधारणार , सामान्य नागरिकांना परवडणारी करणार या व अशा मांडणीवर जिंकून दाखवली आहे. लक्झेंबर्ग शहराने सर्व प्रकारची सार्वजनिक वाहतूक मोफत केली आहे. जगातील अनेक मोठ्या शहरातील सार्वजनिक वाहतूक सबसिडी वरच चालते.
सार्वजनिक वाहतुकीच्या मुद्यावर सामान्य मुंबईकर संघटित व्हायला हवे आहेत. त्यासाठी त्यांची अर्थ वित्त साक्षरता वाढवण्याची गरज आहे.
मुंबई नागरिकांनी बेस्ट निराळ्या पायावर उभी केली तर देशातील अनेक शहरांसाठी आणि तेथील नागरिकांसाठी ते रोल मॉडेल होईल.
