मुंबई – आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकाला आरक्षण देण्याच्या विषयावर सुप्रीम कोर्टाने दिलेला निर्णय देशाच्या दृष्टीने दुर्दैवी आहे. या निकालानुसार मागासवर्गीयांना आरक्षणाला घातलेली ५० % ची मर्यादा उच्चवर्णीयांसाठी शिथील करण्यात आली आहे. मनुस्मृतीने ज्याप्रमाणे कायद्यासमोर सर्वाना समान वागणूक दिली नाही. उच्चवर्णीयांना सौम्य शिक्षा व शूद्रातिशूद्रांना कडक शिक्षा असे दुहेरी मापदंड लावले तशीच दुटप्पी नीती या ठिकाणी सुप्रीम कोर्टाने वापरली आहे. SC, ST, OBC वगळून उरलेल्या १५ % लोकसंख्येतील फक्त १८ % गरिबांना १० % आरक्षण देऊन सुप्रीम कोर्ट मोकळे झाले हा भयंकर पक्षपात आहे. उच्च उच्चवर्णीयासाठी जर सुप्रीम कोर्टाने घातलेली ५० % ची मर्यादा राहणार नसेल, तर देशातील ५२% ओबिसींच्या आरक्षणाला घातलेली २७ % ची मर्यादा आम्ही मानणार नाही. त्यामुळे ओबिसींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात ५२ % आरक्षण मिळाले पाहिजे, अशी मागणी वंचित बहुजन आघाडी करत आहे.
इंद्रा सहानी खटल्यात १३ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने दिलेला निर्णय बदलण्याचे काम ५ न्यायमूर्तीच्या घटनापीठाने करणे हा खरेतर घटनात्मक पेचप्रसंग आहे. मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाला ५० % ची मर्यादा आणि उच्चवर्णीयांसाठी ही ५० % ची अट शिथील करणे हा सर्व सरळसरळ भेदभाव आहे व मागील दाराने मनुस्मृती आणण्याचे काम केले आहे. उच्चवर्णीय वगळता इतर प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकाला या आरक्षणाचा लाभ घेण्याला मज्जाव करण्याची भूमिका समान न्यायाच्या मूलभूत संकल्पनेला ठेच लावणारी आहे. या देशातील उच्च नीचतेच्या सामाजिक व्यवस्थेची पुनर्रचना करण्यासाठी संविधानाने केलेल्या उपाय योजनांना खीळ घालण्याचे हे षडयंत्र आहे.
फुले, शाहू, आंबेडकर, पेरियार यांच्या नेतृत्वातील बहुजन चळवळीने फिरविलेले सामाजिक परिवर्तनाचे चक्र उलटे फिरविण्याचे हे षडयंत्र हाणून पाडले पाहिजे. मोठ्या कष्टाने मिळवलेल्या अधिकारांचे भावी पिढ्यांसाठी रक्षण करणे हे आपले कर्तव्य आहे. ओबिसींना शिक्षणात व नोकऱ्यात ५२% आरक्षण मिळालेच पाहिजे, अशी मागणी वंचित बहुजन आघाडी करत आहे व त्यासाठी आंदोलनाची हाक देत आहे. अशी घोषणा वंचित बहुजन आघाडीच्यावतीने करण्यात आली.
