आर्थिक आधारावर आरक्षण हे कॉंग्रेस भाजपचे संयुक्त पाप – राजेंद्र पातोडे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी १० टक्के आरक्षणाची तरतूद करणारी १०३ वी घटनादुरुस्ती तीन विरुद्ध दोन मतांनी वैध ठरविली आहे. आर्थिक निकषांवर आधारित आरक्षण देण्यास घटनापीठाची मान्यता असली तरीही जातीआधारित आरक्षणाचा लाभ मिळत असलेल्या अनुसूचित जाती-जमाती आणि ओबीसी समाजाला आर्थिक आरक्षणाचा पर्याय खुला न ठेवण्याच्या तरतुदीला तत्कालीन सरन्यायाधीश उदय लळीत आणि न्यायमूर्ती रवींद्र भट या दोन न्यायमूर्तीनी विरोध केला आहे. तर न्या. दिनेश माहेश्वरी, न्या. बेला त्रिवेदी आणि न्या. जे. बी. पारडीवाला यांनी बहुमताने १०३ वी घटनादुरुस्ती वैध ठरविताना आर्थिक दुर्बल घटक आणि जातीआधारित आरक्षणाचा लाभ मिळणारे लाभार्थी असे केलेले वर्गीकरण योग्य मानले आहे. विशेष म्हणजे अनुसूचित जमाती (एसटी) आणि इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) साठी कोटा वाढवण्याचा मुद्दा आला तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने ५० टक्के मर्यादेचा उल्लेख केला; परंतु आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत घटकांसाठी आरक्षण देताना मर्यादेचा उल्लेख केलेला नाही. मागासवर्गीयांना आर्थिक दुर्बल घटकांसाठीच्या आरक्षणातून वगळल्याने राज्यघटनेतील अनुच्छेद १४ मधील समानतेच्या तत्त्वाचा भंग होत आहे. त्याचबरोबर राज्यघटनेच्या मूळ गाभ्याला किंवा पायाला धक्का लावणारी ही तरतूद असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने सामाजिक न्यायाच्या लढाईला मोठा धोका निर्माण झाला आहे. असे होतांना बाधित होणारे आरक्षित घटक काहीही करायला मागत नाही हि मोठी शोकांतिका आहे.

या १०३ वी घटनादुरुस्ती बाबतच्या ३९९ पानी निकालपत्रात न्या. भट आणि सरन्यायाधीश लळित यांचे एक निकालपत्र असून घटनादुरुस्तीच्या विरोधात त्यानी व्यक्त केलेली मते अत्यंत महत्वाची आहेत. तत्कालीन सरन्यायाधीश उदय लळित म्हणतात, राज्यघटना कुणाला वगळण्याला परवानगी देत नाही. ही दुरुस्ती सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वाला गौण ठरवून घटनेच्या मूळ संरचनेल बाधा पोहोचविते. घटनेतील तरतुदीमुळे सामाजिक व मागासवर्गांना फायदे मिळत आहेत. ते चांगल्या रितीने समाजात स्थिर झाले आहे, असा विश्वास ठेवावा, यासाठी केलेली ही घटनादुरुस्ती एकप्रकारची फसवणूक आहे. एखाद्या घटकाला सामाजिक उत्पत्तीच्या आधारावर वगळणे, ही कृती समानतेची संहिता नष्ट करते. तर न्या. एस. रवींद्र भट्ट ह्यांनी अत्यंत रोकठोक मत मांडले आहे. ते म्हणतात की, ‘गेल्या सात दशकांत सर्वोच्च न्यायालयात पहिल्यांदा एखाद्या घटकाला वगळण्याच्या व भेदभावाच्या संकल्पनेला मान्यता मिळाली. राज्यघटना ही एखाद्या वर्गाला वगळण्याची भाषा करीत नाही. एखाद्या घटकाला वगळण्याची केलेली भाषा न्यायाचे तत्त्व व राज्यघटनेच्या मूलभूत संरचनेचा भंग आहे.’ न्या. माहेश्वरी, न्या. त्रिवेदी व न्या. पारडीवाला यांनी आपापल्या निकालपत्रे दिलीत. त्यामध्ये न्या. पारडीवाला यांनी अनाकलनीय स्वारस्य हेतू (व्हेस्टेड इंटरेस्ट) तयार होऊ शकतात, अशी मांडणी केली आहे. न्यायाधीशांनी कॉलेजियम च्या माध्यमातून न्यायव्यवस्था, संसद, मिडीया सह विविध ठिकाणी तीनच वर्णाची निवड होतांना अनाकलनीय स्वारस्य हेतू (व्हेस्टेड इंटरेस्ट) तयार झालेला आहे, ह्याबाबतीत कधी न्यायालयाने भिती व्यक्त केली नाही.

आर्थिक दुर्बल घटकांसाठीच्या आरक्षणाला तीन विरुद्ध दोन मतांनी घटनापीठाने हिरवा कंदील दाखविला असला तरी एखाद्या मुद्द्यावर त्रिसदस्यीय पीठाने असहमती दर्शविल्यास नव्याने हे आरक्षण पाच किंवा सातसदस्यीय पीठापुढे जाऊ शकते. इंद्रा साहनी प्रकरणात, सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊसदस्यीय घटनापीठाने एकूण आरक्षणासाठी ५० टक्क्यांची कमाल मर्यादा घालून दिली आहे आर्थिक दहा टक्के आरक्षणाने ही मर्यादा ओलांडली गेली आहे. घालून दिलेली मर्यादा ही राज्यघटनेतील अनुच्छेद १५(४) व १६ (४) नुसार देण्यात आलेल्या शैक्षणिक व नोकऱ्यांमधील सामाजिक आरक्षणासाठी लागू असून आर्थिक आरक्षण हे १५ (६) नुसार देण्यात आल्याने त्याला ही मर्यादा लागू नसल्याचे मत ह्यातील न्यायाधीश मांडून मोकळे झालेत. घटनेची मूलभूत चौकट नुसार जातीआधारित आरक्षणे ५० टक्क्यांपर्यंत आणि आर्थिक आरक्षणासाठी १० टक्के असे भाग करतानाच देशातील मोठ्या वर्गाला आर्थिक आरक्षणातून का वगळावे, याबाबत कोणतीही आकडेवारी किंवा अभ्यासपूर्ण तपशील न्यायालयात सादर करण्यात आला नसल्याचे निरीक्षण देखील सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविले आहे.

काय आहे संविधानाची मूलभूत संरचना.

केशवानंद भारती खटल्याचा निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने १९७३ मध्ये मूलभूत संरचना म्हणजे काय, हे स्पष्ट केले होते. संसदेला संविधानातील प्रत्येक भागात दुरुस्ती करता येणार नाही. कायद्याचे राज्य (Rule of law), अधिकारांचे पृथक्करण (Seperation of powers) आणि न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्य (Independence of Judiciary) यांसारख्या बाबी संविधानाच्या ‘मूलभूत संरचनेचा’ भाग आहेत. त्यामुळे त्यांत दुरुस्ती करता येणार नाही. हि मुलभूत चौकट ओलांडण्यात आली आहे.

न्यायालयाचे वेगवेगळ्या निकषाचे गौडबंगाल

एकीकडे ओबीसीचे आकडे दिले नसल्याचे सांगत हेच न्यायालय ओबीसी आरक्षण रद्द करते, बढतीत आरक्षण हा अधिकार नाही असे कधी सांगतात तर कधी हा राज्याच्या मर्जीचा प्रश्न असल्याचे न्यायालय म्हणते. मराठा आरक्षणासाठी लढे, मोर्चे, आंदोलने आणि बलिदान झालेत. मात्र त्याना ५०% आरक्षण मर्यादा दाखवत आरक्षण नाकरले गेले. तथापि EWS मध्ये किती लोक येतात, त्यांचा ‘इम्पेरीक्ल डेटा’ अर्थात आर्थिक, सामाजिक, राजकीय आणि शिक्षण आणि नौकरी मधील आकडेवारी केंद्र सरकारने दिलेले नाही. EWS साठी कुठलेही बलिदान झाले नाही किंवा मोर्चे निघाले नाही, तरीही सर्वोच्च न्यायालयाने हे १०% आरक्षण बहाल केले आहे. अनुसूचित जाती-जमाती, ओबीसी, व्हीजे एन टी, एसबीसी ह्यांचे उत्त्पन्न आठ लाखावर गेले की त्यांना क्रीमिलेयर लावली जाते आणि इन्कमटॅक्स साठी उत्पन्न मर्यादा अडीच लाखाची असताना १०% आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकासाठी आरक्षणाची पात्रता म्हणजे वार्षिक उत्पन्न ८ लाख रुपयांपेक्षा अधिक असू नये, महापालिका हद्दीत एक हजार चौरस फुटांपेक्षा मोठे घर नसावे, महापालिका नसलेल्या शहरातील व्यक्तीकडे २०० यार्डपेक्षा मोठा भूखंड त्या व्यक्तीकडे नसावा, पाच एकरपेक्षा अधिक शेती नसावी ह्या केंद्राच्या निकषांवर आक्षेप घेत नाही. सामाजिकदृष्ट्या दुर्बल आणि वंचित घटकासाठी वेगळा निकष आणि आर्थिक दुर्बला साठी त्याहीपुढे जाणारा निकष म्हणजे अत्यंत बायस निकाल ठरतोय. १०३ व्या घटनादुरुस्तीमुळे आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकासाठी नोकऱ्या व शिक्षणामध्ये आरक्षणासाठी कलम ६ ची भर टाकली. आता कलम १५ (६) नुसार राज्य सरकारे आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्या वर्गासाठी आरक्षण देऊ शकतात. या घटना दुरुस्तीची अंमलबजावणी करण्याचे बंधन मात्र राज्य सरकारांवर नाही.त्यासाठी न्या. पारडीवाला यांनी नोंदविल्याने ही मर्यादाच ५० अधिक १० अशी मानण्यात येईल.

निकालाचा आधार मनुस्मृती

ह्याच निकालाला बाळासाहेब आंबेडकर ह्यांनी सदर निकाल हा वैचारिक भ्रष्टाचार ठरवत मागच्या दाराने आलेली मनुस्मृती असा उल्लेख केला आहे. बाळासाहेब बोलले त्याला मोठा आधार आहे. मनुस्मृती मध्ये शूद्रांना ज्याप्रमाणे वेदाध्ययनाचा अधिकार मनुस्मृती आणि इतर धर्मशास्त्र नाकारतात त्याचप्रमाणे धनाचा अधिकारही नाकारतात. ’धनार्जन करण्यास समर्थ असलेल्या शूद्रानेही माता-पिता इत्यादी पोष्यवर्गाचे संवर्धन व पंचयज्ञ करण्यास लागणाऱ्या द्रव्याहून अधिक द्रव्याचा धनसंचय करू नये. कारण धनसंचय झाला असता शूद्र ब्राह्मणास पीडा देऊ लागतो.’ (मनु. १०.१२९). ‘शूद्रांस उष्टे अन्न व जीर्ण वस्त्रे द्यावीत. धान्याचा कोंडा इत्यादी भाग व जुने अंथरूण पांघरूण इत्यादी द्यावे.’ (मनु. १०.१२५). एखादा शूद्र एखाद्या ब्राह्मणाला अपशब्द बोलला तर त्याला शारीरिक दंड दिला जाई व त्याची जीभ छाटून टाकली जाई (मनु ८.२७०), पण एखाद्या क्षत्रियाने वा वैश्याने तसे केले तर त्यांना अनुक्रमे १०० व १५० दंड होई (मनु ८.२६७) आणि एखादा ब्राह्मण एखाद्या शूद्राला अपशब्द बोलला तर त्याला फक्त १२ दंड होई (मनु ८.२६८) किंवा काहीच होत नसे. नरहर करुंदकर सांगतात, ‘शेती वैश्य, क्षत्रिय, ब्राम्हणांच्या मालकीची असते. या शेतीतून निर्माण होणारे धनधान्यही त्याच्याच मालकीचे असते. पण प्रत्यक्ष नांगर हाकणे, पेरणे इत्यादी कृषीकर्म मात्र शूद्राचेच असते. सर्व व्यवसाय शूद्रांचे आहेत याचा अर्थ त्या व्यवसायामुळे होणारे धनोत्पादन शूद्रांच्या मालकीचे आहे असे नाही. शूद्रांच्या जवळ धनसंचय नाही, चूकून धनसंचय झाला तर हिसकावून घेण्याची सोय आहे. शूद्रांचे ‘मनुस्मृती’त प्रतिपादन केलेले दास्य धार्मिक क्षेत्रापुरते मर्यादित नाही. सामाजिक व आर्थिक गुलामगिरीचे प्रतिपादन व समर्थनही या ग्रंथात आहे. म्हणून डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी हा ग्रंथ दहनयोग्य ठरविला. या निमित्ताने खरी गुलामगिरी आर्थिक असते, हे अधोरेखित केले. शूद्रांची ही गुलामगिरी मूलत: आर्थिक आहे. ही आर्थिक गुलामीच क्रमाने सामाजिक व राजकीय गुलामगिरीचे रूप घेते. त्यामुळे सर्वाधिक गरीब ह्याच आरक्षित घटकात असताना त्याना सामाजिक दुबळेपणा मुळे मिळालेल्या आरक्षणामुळे आर्थिक आरक्षणातून बाद करणे हि मनुस्मृती लागू करणे आहे.

त्या निर्णयाचे मुळाशी संघ !

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजप नेत्यांनी गेली काही वर्षे आर्थिक निकषांवर आधारित आरक्षणाचा पुरस्कार केला होता. त्या संकल्पनेचा वर न्यायालयाने शिकामोर्तब केले आहे. त्याआधी भाजप आणि संघाने ‘सेव्ह मेरिट, सेव्ह नेशन’ ही चळवळ वेगवेगळ्या शिक्षितांना घेवून पुढे रेटली होती. गेली काही वर्षे महाराष्ट्रात ते आरक्षित घटकाच्या आरक्षणा विरुद्ध जमीन तयार करीत होते. खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दुर्बलांना आरक्षणाचा फायदा मिळावा यासाठी उभी केलेली चळवळ असे गोंडस नाव घेवून हे भूत उभे केले आणि सामाजिक मागासलेल्याना आरक्षण दिल्याने मेरिट उरत नाही, हा संघी कावा करीत आरक्षण व्यवस्था संपविण्याचे अघोषित कामकाज सुरु राहिले. ‘सेव्ह मेरिट, सेव्ह नेशन’ संघटनेच्या समन्वयक डॉ. उत्पला मुळावकर तर विधी सल्लागार म्हणून अॅड. श्रीरंग चौधरी कार्यरत आहेत.

लोकशाही नाकारणारी मनुस्मृती घटनेला भिडवली !

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सांगतात, ‘२६ जानेवारी १९५० ला आपण विसंगत वास्तवात प्रवेश करत आहोत. राजकीय जीवनात आपण समानता हे मुल्य स्वीकारलेलं असेल पण सामाजिक आणि आर्थिक जीवनात आपण विषमता अनुभवत असू. राजकीय जीवनात आपण ‘एक व्यक्ती एक मत’ तसंच ‘एक व्यक्ती एक मुल्य’ हे तत्व अंगिकारलेलं असेल पण आपल्या समाजातील विशिष्ट सामाजिक आणि आर्थिक रचनेमुळे सामाजिक जीवनात आपण ‘एक व्यक्ती एक मुल्य’ हे तत्त्व नाकारत राहू. आपल्या सामाजिक आणि आर्थिक जीवनातील समानता आपण किती काळ नाकारणार आहोत? आपण आपल्या सामाजिक जीवनात समानता हे मुल्य फार काळ नाकारत राहिलो तर अखेरीस आपली राजकीय लोकशाही धोक्यात येईल.’ सामाजिक लोकशाही नाकारणारी मनुस्मृती घटनेला भिडवली जाताना देशातील लोकशाही धोक्यात आणणारा EWS आरक्षणाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. हा पूर्णत: बायस आणि मनुस्मृती वर आधारीत निर्णय आहे. ह्यात सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या मर्यादा ओलांडल्या आहेत.

आर्थिक आधारावर आरक्षण हे कॉंग्रेस भाजपचे संयुक्त पाप

सिन्हा आयोग कुणी आणला होता ? असा प्रश्न विचारला असता आर्थिक आधारावर आरक्षण हे कॉंग्रेसचे पाप आहे असेच दिसते. २००५-०६ मध्ये केंद्रातील मनमोहन सिंग सरकारने आर्थिक दुर्बलांना आरक्षण देण्यासंदर्भात सिन्हा समिती स्थापन केली होती. या समितीने जुलै २०१० मध्ये अहवाल केंद्र सरकारला सादर केला होता. त्यानंतर सखोल सल्ला-मसलती झाल्यानंतर २०१४ मध्ये विधेयक तयार करण्यात आले होते. त्याचीच अंमलबजावणी भाजप सरकारने केली आहे. त्यामुळे दोन्ही पक्ष ह्या आरक्षणाचे क्रेडीट घेतात त्यामध्ये कुणीही कमी नाहीत हे पाप कॉंग्रेस आणि भाजप दोघांचेही आहे. १९९० च्या काळात आर्थिक सुधारणाच्या नावाखाली कॉंग्रेसनेच खाजगीकरण, उदारीकरण आणि जागतिकीकरणाच्या नावावर आरक्षण संपविण्याची स्रुरुवात केली होती. तर भाजपने सामाजिक न्यायाचे शवपेटिवर शेवटचा खिळा ठोकायला घेतला आहे.

अश्या आमनवीय निर्णयाला न्यायालये देखील वैध ठरवीत आहेत. मंडल आयोगातील तरतुदी लागू होण्यास संघ आणि न्यायालयाने देखील विरोध केला होता. त्यामुळे देशातील ओबीसीला मर्यादित आरक्षणावर आणून ठेवले होते. तरीही त्यापुढे ओबीसी आंदोलने बोटावर मोजण्या एवढीच होत असल्याने गेली अनेक वर्षे केवळ २७% आरक्षण ओबीसींना मिळत होते. १०% चा हा निकाल आलाय मात्र तरीही आरक्षित घटकाला त्याचे गांभीर्य अद्याप लक्षात आलेले दिसत नाही. कारण कुठेही त्यावर आंदोलन मोर्चे होताना दिसत नाहीत. लोकशाही संपविली जाताना अधिक काळ तोंडात गुळणी धरून बसणे योग्य नाही.

राजेंद्र पातोडे
प्रदेश महासचिव
वंचित बहुजन युवा आघाडी
महाराष्ट्र प्रदेश.
९४२२१६०१०१