केंद्र सरकारच्या धोरणाविरोधात देशभरात संताप
अमेरिका आणि इराण यांच्यात सुरू असलेल्या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती गगनाला भिडल्या असून त्याचा थेट फटका भारतातील सर्वसामान्य नागरिकांना बसताना दिसत आहे. पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या दरामुळे महागाईचा भडका उडाला असून केंद्र सरकारच्या इंधन धोरणावर आता तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. रविवार, २४ मे रोजी तेल वितरण कंपन्यांनी पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात कोणतीही वाढ केलेली नसली, तरी शनिवारी करण्यात आलेल्या दरवाढीमुळे नागरिकांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे.
शनिवारी पेट्रोलच्या दरात प्रतिलिटर ०.८७ रुपये तर डिझेलच्या दरात ०.९१ रुपयांची वाढ करण्यात आली होती. या वाढीनंतर अनेक शहरांमध्ये पेट्रोलचे दर ११० रुपयांच्या पुढे गेले आहेत. देशातील प्रमुख शहरांमधील पेट्रोलचे दर पाहिले असता त्रिवेंद्रममध्ये पेट्रोल ११२.६४ रुपये, विशाखापट्टणममध्ये ११३.५३ रुपये, कोलकात्यात ११०.६४ रुपये आणि पाटण्यात ११०.४९ रुपये प्रतिलिटरवर पोहोचले आहे. तर दिल्लीमध्ये पेट्रोल ९९.५१ रुपये प्रतिलिटर विकले जात आहे. डिझेलच्या दरांनीही नागरिकांची चिंता वाढवली आहे. विशाखापट्टणममध्ये डिझेल १०१.२७ रुपये, त्रिवेंद्रममध्ये १०१.५५ रुपये, कोलकात्यात ९७.०२ रुपये तर पाटण्यात ९६.५३ रुपये प्रतिलिटरवर पोहोचले आहे. विशेष म्हणजे, गेल्या अवघ्या १० दिवसांत पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात जवळपास ५ रुपयांची वाढ झाली आहे.
१५ मेपासून तेल कंपन्यांनी दरवाढीची मालिका सुरू केली असून पहिल्याच टप्प्यात पेट्रोल-डिझेल ३ रुपयांनी महाग करण्यात आले होते. त्यानंतर पुन्हा वाढ करण्यात आल्याने सर्वसामान्य नागरिकांचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात युद्धापूर्वी कच्च्या तेलाचा दर प्रति बॅरल ७० डॉलरच्या आसपास होता. मात्र युद्ध सुरू झाल्यानंतर हा दर १०० डॉलरच्या पुढे गेला आहे.
वाढत्या कच्च्या तेलाच्या किमतींचा आधार घेत तेल कंपन्या सातत्याने दरवाढ करत असल्या, तरी केंद्र सरकार नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी कोणतीही ठोस भूमिका घेताना दिसत नाही, अशी टीका होत आहे. इंधन दरवाढीचा परिणाम आता वाहतूक, शेती, किराणा, भाजीपाला आणि दैनंदिन जीवनावश्यक वस्तूंवर होऊ लागला आहे. पेट्रोल-डिझेल महागल्याने महागाई आणखी भडकण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
पेट्रोल डिझेल दरवाढ 2026
एकीकडे नागरिकांवर महागाईचा बोजा वाढत असताना, दुसरीकडे सरकार मात्र कर कमी करण्यास किंवा नागरिकांना दिलासा देण्यास तयार नसल्याचा आरोप विरोधकांकडून करण्यात येत आहे. सर्वसामान्य जनता आधीच बेरोजगारी, महागाई आणि आर्थिक संकटाचा सामना करत असताना इंधन दरवाढीने नागरिकांचे कंबरडे मोडले असून केंद्र सरकारच्या धोरणांविरोधात देशभरातून संताप व्यक्त होत आहे.
