– आकाश मनिषा संतराम
महाराष्ट्राच्या पुरोगामी आणि कल्याणकारी राज्याच्या प्रतिमेला पार तडे देणारी आणि व्यवस्थेच्या बथ्थडपणाचे धिंडवडे काढणारी परिस्थिती आज पुन्हा एकदा निर्माण झाली आहे. मांजरी स्टड फार्म येथील शासकीय आदिवासी वसतिगृहातील विद्यार्थी आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी गेल्या ११ दिवसांपासून बेमुदत उपोषणाला बसले आहेत. अन्नाला स्पर्श न करता हक्कांची मागणी करणाऱ्या या पोरांची प्रकृती खालावली, चौघांना गंभीर अवस्थेत रुग्णालयात हलवावे लागले, तरीही मंत्रालयातील वातानुकूलित दालनांमध्ये बसलेल्या राज्यकर्त्यांच्या संवेदना जाग्या झालेल्या नाहीत. हीच का ती महाराष्ट्राची पुरोगामी परंपरा आणि हीच का ती बहुजनांच्या शिक्षणाची दूरदृष्टी?
हक्काचे शिक्षण मिळवून आयुष्याचे कल्याण व्हावे म्हणून ही मुले गावाकडची माती सोडून शहरात आली. हातात पुस्तके घेऊन अभ्यासाच्या खोलीत, प्रयोगशाळांमध्ये किंवा ग्रंथालयात बसण्याचे वय असलेल्या या तरुण-तरुणींना आपल्या मूलभूत हक्कांसाठी रस्त्यावर उतरावे लागत आहे, उपोषणाला बसावे लागत आहे, ही राज्यासाठी अत्यंत लाजीरवाणी बाब आहे. विद्यार्थ्यांनी शिक्षण घ्यायचे की स्वतःच्या हक्कांसाठी दिवस-रात्र लढत राहायचे? हा सवाल आज संपूर्ण महाराष्ट्राच्या प्रशासकीय आणि राजकीय व्यवस्थेला विचारावासा वाटतो.
आदिवासी वसतिगृहांच्या बाबत सरकारने २०२६ मध्ये घेतलेला निर्णय रद्द करून २०११ च्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करावी, रिक्त असलेली १२ हजार ५०० पदे तात्काळ भरावीत, डीबीटीची रक्कम वाढवून मिळावी, अभ्यासासाठी संगणक मिळावेत, प्रवेश प्रक्रिया वेळेत व्हावी, जात पडताळणीसाठी सहा महिन्यांची मुदत मिळावी, शहराच्या मध्यवर्ती भागात वसतिगृह असावे, बेरोजगार आदिवासी तरुणांना भत्ता मिळावा, बसपास मिळावा आणि आदिवासींचे क्षेत्रनिहाय सर्वेक्षण व्हावे, अशा तब्बल ४० मागण्या घेऊन हे विद्यार्थी उपोषणाला बसले आहेत. या मागण्यांकडे नजर टाकली तर लक्षात येते की, यातील एकही मागणी अवाजवी नाही. संगणक, बसपास आणि वेळेवर प्रवेश या आजच्या काळात अतिशय साध्या अन् मूलभूत सुविधा मानल्या जातात. परंतु, दुर्दैवाने या देशाला आणि राज्याला चालवणाऱ्या धोरणकर्त्यांना या सुविधा पुरवणे हीसुद्धा उपकाराची गोष्ट वाटते.
प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी भेट देऊन ‘आपल्या स्तरावरच्या’ काही मागण्या मान्य करण्याचे गाजर दाखवले. परंतु, धोरणात्मक निर्णयांचे काय? सरकार आणि प्रशासनाची ही नेहमीचीच पळवाट आहे. आंदोलन चिरडणे, वेळकाढूपणा करणे आणि आंदोलनकर्ते थकले की पळ काढणे, हीच कार्यपद्धती राज्य सरकारने अवलंबली आहे. आदिवासींच्या सर्वांगीण विकासासाठी दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा निधी कागदावर मंजूर होतो. मग हा निधी नेमका जातो कुठे? विद्यार्थ्यांच्या ताटात चांगला घास नसेल, डोक्यावर सुरक्षित छत नसेल आणि हाताला अभ्यासाचे साधन नसेल, तर हा निधी केवळ कंत्राटदार आणि अधिकाऱ्यांच्या तिजोऱ्या भरण्यासाठीच वापरला जातोय का, असा संतप्त सवाल या निमित्ताने उपस्थित होतो.
दुसऱ्या बाजूला, ‘बार्टी’ (डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था) येथे फेलोशिपधारक अनुसूचित जातीच्या संशोधक विद्यार्थ्यांनी बेमुदत धरणे आंदोलन पुकारले आहे. उच्च शिक्षणासाठी संशोधन करणाऱ्या या विद्यार्थ्यांनाही स्वतःच्या हक्काच्या विद्यावेतनासाठी रस्त्यावर उतरावे लागत आहे. आदिवासी वसतिगृहातील विद्यार्थी असोत की बार्टीचे संशोधक विद्यार्थी; हा निव्वळ योगायोग नक्कीच नाही. राज्य सरकार जाणीवपूर्वक अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या (SC/ST) विद्यार्थ्यांवर शैक्षणिक अन्याय करण्याचा प्रयत्न करत आहे, हेच या सर्व घडामोडींवरून स्पष्टपणे दिसून येते.
शोषितांच्या, वंचितांच्या आणि उपेक्षित घटकांच्या मुलांनी शिकून मोठे होऊ नये, त्यांनी व्यवस्थेला प्रश्न विचारू नयेत, हीच विषमतावादी मानसिकता या कारभाराच्या मुळाशी आहे की काय, असा संशय घेण्यास वाव आहे. जेव्हा जेव्हा हे विद्यार्थी आपल्या हक्कांची भाषा करतात, तेव्हा प्रशासनाचा बथ्थडपणा आणि सरकारची अनास्था त्यांच्या पाठीवर ताशेरे ओढते. निवडणुकीच्या काळात भल्यामोठ्या जाहिराती देऊन ‘शिक्षणाचा विकास’ आणि ‘युवा सक्षमीकरण’ याच्या गप्पा मारणाऱ्या या सरकारला प्रत्यक्षात या देशाचे भवितव्य रस्त्यावर तडफडताना दिसत नाही का?
आंदोलनकर्ते सूरज कोकणे, सौरभ बांडे, भाऊ कोरडे, श्वेता इरणक आणि निशा साबळे यांसारखे तरुण-तरुणी आज आपल्या आरोग्याची पर्वा न करता लढत आहेत. चार विद्यार्थ्यांची प्रकृती बिघडून ते रुग्णालयात जीवन-मरणाशी झुंज देत असताना, सत्ताधाऱ्यांना मात्र या आंदोलनाची दखल घ्यायला वेळ नाही. पक्षांतराचे राजकारण, खुर्च्यांची पळवापळवी आणि एकमेकांवर चिखलफेक करण्यात मग्न असणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना या विद्यार्थ्यांच्या अश्रूंची आणि आक्रोशाची कसलीच पडसाद उमटत नाहीत.
शिक्षणाचा अधिकार हा संविधानाने दिलेला मूलभूत हक्क आहे. पण आज परिस्थिती अशी झाली आहे की, प्रत्येक हक्कासाठी बहुजन विद्यार्थ्याला आधी मोर्चा काढावा लागतो, मग लाठ्या-काठ्या खाव्या लागतात आणि शेवटी उपोषणाला बसून जीव धोक्यात घालावा लागतो. मग सरकारने स्पष्टपणे सांगून टाकावे की, त्यांनी शिक्षणाचे खाजगीकरण केले आहे आणि गरिबांच्या, आदिवासींच्या आणि दलितांच्या मुलांना शिक्षणाचा कोणताही अधिकार उरलेला नाही!
राज्य सरकारने आपल्या सत्तेचा आणि पदांचा माज बाजूला ठेवून या आंदोलनाची गंभीर दखल घेतली पाहिजे. मांजरीच्या वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांच्या सर्व ४० मागण्या तातडीने मान्य करून, बार्टीच्या संशोधकांचे प्रश्न निकाली काढले पाहिजेत. अन्यथा, आज रस्त्यावर उतरलेला हा विद्यार्थी उद्या या अन्यायी व्यवस्थेची पाळेमुळे उखडून टाकल्याशिवाय राहणार नाही. शिक्षणाची मंदिरे सोडून रस्त्यावर लढणाऱ्या या तरुणाईच्या संयमाचा अंत पाहणे सरकारला महागात पडेल, हा स्पष्ट इशारा प्रशासनाने आणि राज्यकर्त्यांनी गांभीर्याने लक्षात ठेवावा.
महाराष्ट्राच्या राजकीय आणि प्रशासकीय पटलावर आज एकीकडे सत्तेची गणिते मांडली जात असताना, दुसरीकडे समाजघटकांच्या मूलभूत अधिकारांची होत असलेली पायमल्ली लपून राहिलेली नाही. मांजरी येथील आदिवासी विद्यार्थ्यांचे उपोषण असो किंवा बार्टीतील संशोधकांचा आक्रोश; हे फक्त स्थानिक किंवा प्रशासकीय अपयश नाही, या आंदोलनाने आता व्यापक सामाजिक आणि राजकीय परिमाण धारण केले आहे. राज्यातील सामाजिक-राजकीय घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवून असणाऱ्या वंचित बहुजन आघाडी (VBA) या राजकीय पक्षाने या सर्व प्रशासकीय अनास्थेविरोधात आपली भूमिका स्पष्ट करत आंदोलनाला बळ देण्यास सुरुवात केली आहे.
मांजरीच्या वसतिगृहात गेल्या ११ दिवसांपासून उपोषणाला बसलेल्या आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या प्रतिष्ठा, न्याय, सुरक्षित वसतिगृहे, विमा, शैक्षणिक मदत आणि समान संधींच्या लढ्यात वंचित बहुजन आघाडी ठामपणे पाठीशी उभी राहिल्याचे दिसते. पक्षाचे सर्वोच्च नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी यासंदर्भात थेट मुख्यमंत्र्यांना धारेवर धरत सवाल उपस्थित केले आहेत. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांशी संवाद साधण्यात अद्यापही का अपयश ठरले आहेत आणि आदिवासी विद्यार्थ्यांबाबतची या सरकारची उदासीनता ही त्यांच्या आदिवासी-विरोधी मानसिकतेचेच निदर्शक आहे का, असा थेट प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला असून विद्यार्थ्यांच्या या रास्त मागण्या दडपून टाकता येणार नाहीत असा स्पष्ट इशाराही दिला आहे.
तसेच आंदोलनाच्या ठिकाणी प्रत्यक्ष भेट देऊन विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांना राजकीय पटलावर मांडण्याचे काम वंचित बहुजन आघाडीचे युवा नेते सुजात आंबेडकर यांनी केले आहे. मांजरी भागातील वसतिगृहाला भेट देऊन आंदोलकांशी संवाद साधताना त्यांनी आदिवासी विद्यार्थ्यांवर अन्याय झाल्यास ते शांत बसणार नाहीत, असा घणाघाती इशारा सरकारला दिला. सरकारने आदिवासी विद्यार्थ्यांचा निधी चोरण्याचा किंवा त्यांच्या मागण्या दाबण्याचा प्रयत्न केल्यास विद्यार्थी आंदोलनातून सरकारला जाब विचारू शकतात, हेच या लढ्याने दाखवून दिले असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
या आंदोलनाच्या माध्यमातून समोर आलेल्या मागण्यांकडे पाहता, सुजात आंबेडकर यांनी मांडलेले मुद्दे हे फक्त भावनिक नाहीत, तर प्रशासकीय त्रुटींवर अचूक बोट ठेवणारे आहेत. राज्यातील सर्व शासकीय आदिवासी वसतिगृहांमध्ये स्वच्छता, जेवणाचा दर्जा, कॉट/बेड आणि स्वच्छतागृहांची भीषण अवस्था झाली असून या सर्व हॉस्टेल्सचे त्वरित ऑडिट करून सुविधा पुरवण्याची गरज निर्माण झाली आहे. याशिवाय, आदिवासी कोट्यामध्ये बनावट व बोगस प्रमाणपत्रे वापरून झालेल्या घुसखोरीवर कारवाई करून मूळ आदिवासींनाच आरक्षणाचा लाभ देण्याचा मुद्दाही त्यांनी अधोरेखित केला आहे. नाशिक कुंभमेळा आणि लाडकी बहीण यांसारख्या इतर योजनांसाठी अनुसूचित जाती आणि जमातीचा निधी वळवला जात असल्याच्या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर या निधीच्या वापराचे ऑडिट जाहीर करून भविष्यात हा निधी इतरत्र वळवला जाऊ नये यासाठी कडक कायदा करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. गडचिरोली येथे वसतिगृहात साप चावून मृत्यू झालेल्या आदिवासी विद्यार्थिनीच्या कुटुंबाला १ कोटी रुपयांची मदत व शासकीय नोकरी देण्याची मागणी करत, शासकीय वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना आंदोलनापासून रोखणाऱ्या अलोकतांत्रिक जीआरचा त्यांनी तीव्र निषेध केला.
शिक्षणाचा आणि सामाजिक न्यायाचा हा प्रश्न महाराष्ट्राच्या सीमेपुरता मर्यादित नसून आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही गाजत असल्याचे दिसून येते. संयुक्त राष्ट्रांच्या (UN) वांशिक भेदभाव निर्मूलन समितीने भारतातील दलित, अनुसूचित जाती-जमाती, आदिवासी आणि इतर वंचित घटकांच्या मानवाधिकारांबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे.
१२ ऑगस्ट २०२६ रोजी संयुक्त राष्ट्रांच्या समितीसमोर भारताच्या मानवाधिकार परिस्थितीचा आढावा घेण्यात आला आणि २५ ऑगस्ट रोजी समितीने आपली अंतिम निरीक्षणे प्रसिद्ध केली.
या आंतरराष्ट्रीय अहवालाचा आधार घेत वंचित बहुजन आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र पातोडे यांनी राज्यपाल आणि मुख्यमंत्र्यांकडे महाराष्ट्रासाठी स्वतंत्र कायदेशीर उपायांची आणि विशेष कृती आराखड्याची मागणी केली आहे. संयुक्त राष्ट्रांचा अहवाल संपूर्ण देशासाठी असला तरी जातीय भेदभाव, दलितांवरील अत्याचार, पोलिसांकडून होणाऱ्या अन्यायाच्या तक्रारी, जातीय द्वेषपूर्ण भाषणे, आदिवासींचे जमीन व वनहक्क, विस्थापन आणि सामाजिक-आर्थिक विषमता हे मुद्दे महाराष्ट्रातही तितकेच तीव्र आहेत, हे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.
या पार्श्वभूमीवर वंचित बहुजन आघाडीने सरकारसमोर मांडलेले धोरणात्मक प्रस्ताव प्रशासकीय व्यवस्थेचा आढावा घेणारे ठरतात. दलित किंवा आदिवासी व्यक्तींवरील अत्याचाराच्या प्रकरणात पोलीस अधिकारीच आरोपी असल्यास तपास त्याच पोलीस यंत्रणेकडे न ठेवता स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत केला जावा, अशी मागणी पुढे आली आहे. अॅट्रॉसिटी कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात विशेष तपास पथक आणि प्रशिक्षित सरकारी अभियोक्ता नियुक्त करण्याची गरज व्यक्त केली गेली आहे. अत्याचाराच्या प्रकरणांसाठी कालमर्यादित न्यायव्यवस्था निर्माण करून प्रलंबित प्रकरणे, न्यायालयीन निकाल आणि पीडितांना मिळालेली नुकसानभरपाई यांची माहिती सार्वजनिक करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. याशिवाय, दलित-आदिवासी महिलांसाठी स्वतंत्र संरक्षण व्यवस्था उभारणे आणि प्रत्येक जिल्ह्यात दलित-आदिवासी मानवाधिकार संरक्षण केंद्र स्थापन करण्यावर त्यांनी भर दिला आहे.
आदिवासींच्या जमीन आणि नैसर्गिक साधनसंपत्तीवरील हक्कांच्या संरक्षणासाठी वनहक्क कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करून ग्रामसभांचे कायदेशीर अधिकार अबाधित ठेवणे गरजेचे आहे. खाणकाम व मोठ्या विकास प्रकल्पांपूर्वी प्रभावित ग्रामसभेचा कायदेशीर सहभाग सुनिश्चित करून विस्थापित आदिवासींना जमीन, घर, रोजगार, शिक्षण आणि आरोग्याची हमी देणारे पुनर्वसन धोरण लागू करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
डॉ. पायल तडवी, सोमनाथ सूर्यवंशी यांच्यासह विविध प्रकरणे, आश्रमशाळांमधील संशयास्पद मृत्यू, शिक्षणाचे वाढते खासगीकरण आणि एससी-एसटी निधीच्या कथित वळवणुकीचा (‘बजेट चोरी’) मुद्दा उपस्थित करत वंचित बहुजन आघाडीने महाराष्ट्र विधानसभेत विशेष ठराव मांडण्याची मागणी केली आहे. या ठरावाद्वारे जातीय भेदभावाची स्वतंत्र पाहणी, शैक्षणिक संस्था व वसतिगृहांची तपासणी, निधीच्या वळवणुकीवर कायदेशीर बंदी आणि पुढील पाच वर्षांसाठी महाराष्ट्राचा ‘सामाजिक न्यायाचा कृती आराखडा’ तयार करण्याची स्पष्ट चौकट मांडली गेली आहे.
मांजरी येथील वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांचे उपोषण असो, बार्टीच्या संशोधकांचा विद्यावेतनासाठीचा संघर्ष असो किंवा संयुक्त राष्ट्रांनी भारताच्या मानवाधिकार स्थितीवर ओढलेले ताशेरे असोत; या सर्वांमधून एकच वास्तव समोर येते ते म्हणजे संविधानाने दिलेला अधिकार मिळवण्यासाठी आजही बहुजनांना रस्त्यावर उतरावे लागत आहे. एकीकडे विद्यार्थी उपाशी पोटी रस्त्यावर संघर्ष करत आहेत, तर दुसरीकडे प्रशासकीय आणि राजकीय व्यवस्था या आक्रोशाकडे दुर्लक्ष करत आहे.
वंचित बहुजन आघाडीने या आंदोलनाला दिलेला पाठिंबा, प्रकाश आंबेडकर यांनी उपस्थित केलेले प्रश्न, सुजात आंबेडकर यांनी दिलेला इशारा आणि राजेंद्र पातोडे यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालाचा आधार घेत मागितलेला घटनात्मक न्याय या सर्व घडामोडींवरून स्पष्ट होते की, हा लढा आता एका वसतिगृहापुरता मर्यादित न राहता व्यापक सामाजिक न्यायाचा केंद्रबिंदू बनला आहे. राज्यकर्त्यांनी विद्यार्थ्यांच्या संयमाचा अंत न पाहता, या सर्व मागण्यांवर तातडीने धोरणात्मक निर्णय घेणे हेच राज्याच्या हितसंबंधांचे ठरेल.
