जुन्या हवामान केंद्रांच्या देखभालीची निविदा रद्द, पीकविमा कंपन्याचे सरकारशी साटेलोटे- राजेंद्र पातोडे
मुंबई : हवामान मोजणारी यंत्रणाच बंद असताना नव्याने ५५० कोटी खर्चाचा घाट नक्की कुणासाठी जात आहे? जुन्या हवामान केंद्रांच्या देखभालीची निविदा रद्द करून पीकविमा कंपन्याचे सरकारशी साटेलोटे असून पीक विमा माध्यमातून लूट करण्यात आघाडीवर असलेल्या कंपनीचे हितासाठी जुने नवे केंद्र घोळ घालून मोठा घोटाळा करण्यात येत असल्याची टिका वंचित बहुजन आघाडी प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र पातोडे यांनी केली आहे.
राज्यातील सुमारे २,३०० स्वयंचलित हवामान केंद्रांच्या देखभालीची निविदा २७ जुलै रोजी रद्द करण्यात आली. कंत्राटदारांनी शासनाने निश्चित केलेल्या ४,५०० ते ४,८०० रुपयांऐवजी दरमहा ५,००० ते ६,००० रुपयांची मागणी केल्याने फेरनिविदेनंतरही तोडगा निघाला नाही. त्यामुळे केंद्रे बंद पडण्याची शक्यता असून, त्यांच्या देखभालीचा दरमहा सुमारे चार कोटी रुपयांचा खर्च तात्पुरता आपत्ती व्यवस्थापन विभागाच्या निधीतून भागविण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.
दरम्यान, नव्या हवामान केंद्रांसाठी ५०० ते ५५० कोटी रुपयांचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. जुनी केंद्रे देखभाली अभावी बंद असताना नव्या यंत्रणेसाठी एवढा खर्च कशासाठी, असा सवाल वंचित बहुजन आघाडीचे प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र पातोडे यांनी केला. शासनाने या निर्णयाची गरज, व्यवहार्यता आणि आर्थिक परिणाम स्पष्ट केले नाही, उलट पीक विमा कंपन्या साठी रान मोकळे करणारी यंत्रणा विकसित केली आहे. त्याचा परिणाम पीकविम्यावर होण्याची भीती आहे.
हवामान केंद्रांमधील पाऊस, तापमान आणि स्थानिक हवामानाच्या नोंदी हवामानावर आधारित पीकविमा व फळपीक विम्याच्या दाव्यांसाठी महत्त्वाच्या असतात. केंद्रे बंद किंवा सदोष असल्यास नुकसानीची अधिकृत नोंद कशी होणार आणि विमा दावे नाकारले गेल्यास जबाबदारी कोणाची, असा प्रश्न वंचितने उपस्थित केला. शेतकऱ्यांकडून विम्याचा हप्ता घेतला जात असताना नुकसानीची नोंद करणारी यंत्रणा बंद असणे गंभीर आहे. सबब निविदा व विमा प्रक्रियेची चौकशीची मागणी राजेंद्र पातोडे यांनी केली आहे.
निविदेतील अटी, कंपन्यांनी दिलेले दर, शासनाचे दरपत्रक, तांत्रिक परीक्षण, फेरनिविदा आणि निविदा रद्द करण्याची कारणे पक्षाने सरकारला मागितली आहे. तसेच गेल्या काही वर्षांत हवामान नोंदींच्या आधारे मंजूर व नाकारलेल्या विमा दाव्यांची जिल्हानिहाय माहिती जाहीर करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.बंद किंवा सदोष केंद्रांचा विमा दाव्यांवर झालेला परिणाम, विमा कंपन्यांकडून हवामानविषयक माहितीचा वापर आणि संपूर्ण प्रक्रियेत शासनाची भूमिका यांची स्वतंत्र चौकशी करावी, मागणीही करण्यात आली.नव्या प्रस्तावातील केंद्रांची संख्या, प्रत्येक केंद्राचा खर्च आणि पुढील पाच-दहा वर्षांची देखभाल व्यवस्था याचाही खुलासा करावा.जुन्या केंद्रांची दुरुस्ती आणि नवी केंद्रे उभारण्याच्या खर्च-उपयोगितेची तुलना करून अहवाल देखील पक्षाने मुख्य सचिव ह्यांना विचारला आहे.
सर्व स्वयंचलित हवामान केंद्रांची तातडीने तपासणी करून कार्यरत व बंद केंद्रांची जिल्हानिहाय यादी जाहीर करावी.गेल्या पाच वर्षांतील खरेदी, स्थापना, देखभाल व दुरुस्ती खर्चाचे विशेष लेखापरीक्षण करावे.रद्द झालेल्या निविदेची स्वतंत्र चौकशी करून संबंधित कागदपत्रे सार्वजनिक करावीत.बंद केंद्रांमुळे पीकविमा दाव्यांवर झालेल्या परिणामाची चौकशी करावी. विमा कंपन्यांनी मंजूर व नाकारलेल्या दाव्यांची जिल्हानिहाय माहिती जाहीर करावी.नव्या केंद्रांसाठी प्रस्तावित खर्चाचे स्वतंत्र तांत्रिक व आर्थिक परीक्षण करावे.गैरव्यवहार आढळल्यास संबंधित अधिकारी, कंत्राटदार किंवा संस्थांवर कारवाई करावी अशा मागण्या वंचित बहुजन आघाडीचे तक्रारीत करण्यात आल्या आहेत.
