मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांशी तातडीने संपर्क साधण्याची मागणी!
मुंबई : वर्धा येथील महात्मा गांधी आंतरराष्ट्रीय हिंदी विद्यापीठातील दलित, आदिवासी आणि ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवरून राजकीय वातावरण तापले आहे. विद्यार्थ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाकडे प्रशासनाने सकारात्मकतेने पाहण्याऐवजी विद्यार्थ्यांवर एफआयआर दाखल करून त्यांना वसतिगृहातून बाहेर काढल्याचा गंभीर आरोप वंचित बहुजन आघाडीच्या युवा नेते सुजात आंबेडकर यांनी केला आहे. विद्यार्थ्यांवरील ही कारवाई ब्राह्मणवादी आणि मनुवादी प्रवृत्तीचे निदर्शक असल्याचा घणाघाती आरोप त्यांनी केला.
या संदर्भात सुजात आंबेडकर यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे. विद्यार्थ्यांच्या मागण्या आणि त्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याचा प्रश्न गंभीर असून, राज्य सरकारने केंद्रीय स्तरावर हा विषय उपस्थित करावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
गेल्या दोन महिन्यांहून अधिक काळापासून विद्यार्थी विविध मागण्यांसाठी आंदोलन करत आहेत. योग्य मेस सुविधा, स्वच्छ व सुरक्षित पिण्याचे पाणी, २४ तास ग्रंथालयाची सुविधा, प्रलंबित पीएच.डी प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करणे, शैक्षणिक विभाग पूर्ववत करणे आणि प्रशासकीय दुर्लक्ष थांबविणे, या विद्यार्थ्यांच्या प्रमुख मागण्या असल्याचे आंबेडकर यांनी पत्रात नमूद केले आहे. मात्र, या मागण्यांकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याऐवजी विश्वविद्यालयाने विद्यार्थ्यांवर एफआयआर दाखल केले आणि त्यांना वसतिगृहातून बाहेर काढण्यात आले.
विद्यार्थ्यांना सन्मानाने शिक्षण घेण्याच्या अधिकारापासून वंचित ठेवण्यासाठी जातीचा वापर केला जात असल्याचा आरोपही आंबेडकर यांनी केला आहे.
‘जय भीम, जय संविधान’ म्हणणे गुन्हा कधीपासून?
विद्यापीठात दलित, आदिवासी आणि ओबीसी विद्यार्थ्यांचा जातीय आधारावर छळ होत असल्याचा गंभीर आरोपही सुजात आंबेडकर यांनी केला. विद्यार्थ्यांना ‘जय भीम, जय संविधान’ अशा घोषणा देण्यापासून तसेच बिरसा मुंडा, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे उत्सव साजरे करण्यापासून रोखले जात आहे. “भारतात ‘जय भीम, जय संविधान’ अशा घोषणा देणे आणि महापुरुषांचे उत्सव साजरे करणे हा गुन्हा कधीपासून झाला?” असा सवाल आंबेडकर यांनी उपस्थित केला.
१० सप्टेंबरला सुजात आंबेडकर यांनी पीडित विद्यार्थ्यांची वंचित बहुजन युवा आघाडी आणि सम्यक विद्यार्थी आंदोलनाच्या पदाधिकाऱ्यांसह वर्धा येथे भेट घेतली होती. यावेळी त्यांनी आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या. विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर प्रशासनाने तातडीने तोडगा काढण्याऐवजी एफआयआर आणि हकालपट्टीसारखी दडपशाहीची कारवाई करणे चुकीचे असल्याचे आंबेडकर यांनी म्हटले आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांशी संपर्क साधावा ―
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी या प्रकरणात तातडीने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी सुजात आंबेडकर यांनी केली आहे. दोन्ही मंत्र्यांनी केंद्रीय शिक्षणमंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्याशी संपर्क साधून विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी केंद्राच्या पातळीवर हस्तक्षेप करावा, असे त्यांनी पत्रात म्हटले आहे.
विद्यार्थ्यांवरील एफआयआर रद्द करावेत, त्यांच्या रास्त मागण्या पूर्ण कराव्यात आणि त्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याला कोणताही अडथळा निर्माण होणार नाही, याची सरकारने हमी द्यावी, अशी मागणी आंबेडकर यांनी सरकारकडे केली आहे.
