मुंबई : ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. निधीअभावी आणि प्रशासकीय अडचणींमुळे राज्यातील लाखो महिलांचे फेब्रुवारी, मार्च, एप्रिल आणि मे महिन्यांचे हप्ते अद्यापही खात्यात जमा झाले नसल्याने लाभार्थी महिलांमध्ये नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
योजनेअंतर्गत पात्र ठरलेल्या महिलांना दरमहा आर्थिक सहाय्य दिले जाते. मात्र गेल्या चार महिन्यांपासून हप्ते न मिळाल्याने अनेक महिलांनी सरकारच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. सरकार महिलांची फसवणूक करत आहे का, असा सवालही काही लाभार्थी महिलांकडून केला जात आहे. (Ladki Bahin Installment Delay)
Also Read : मार्केट कॅपचा गाजावाजा आणि विकासाच्या खऱ्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष
मिळालेल्या माहितीनुसार, सामाजिक न्याय विभाग आणि आदिवासी विकास विभागाकडून या योजनेसाठी आवश्यक निधी वेळेवर उपलब्ध न झाल्याने थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्रक्रियेला अडथळा निर्माण झाल्याचे सांगण्यात आला. परिणामी एप्रिल आणि मे महिन्यांचे हप्ते पूर्णपणे रखडले असून, फेब्रुवारी आणि मार्चमधील काही लाभार्थ्यांनाही पैसे मिळालेले नाहीत.
दरम्यान, राज्य सरकारने योजनेत पारदर्शकता आणण्यासाठी ई-केवायसी प्रक्रिया अनिवार्य केली होती. मात्र सुमारे 60 लाख महिलांनी ई-केवायसी पूर्ण न केल्यामुळे त्यांना योजनेतून वगळण्यात आले आहे. तसेच योजनेच्या पात्रता निकषांची पूर्तता न करणाऱ्या आणखी 20 लाख महिलांनाही अपात्र ठरविण्यात आले आहे. अशा प्रकारे एकूण 80 लाख महिलांना योजनेतून बाहेर करण्यात आले आहे. (Ladki Bahin Installment Delay)
Also Read :विषारी दारूमुळे मृत्यू झालेल्या पीडित कुटुंबीयांची वंचित बहुजन आघाडीचे राज्य उपाध्यक्ष यांनी घेतली भेट
विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सुरू करण्यात आलेल्या या योजनेला राज्यभरातून मोठा प्रतिसाद मिळाला होता. त्यावेळी तब्बल 2 कोटी 31 लाख महिला पात्र ठरल्या होत्या. 65 वर्षांपर्यंतच्या महिलांनाही योजनेचा लाभ देण्यात आला होता. मात्र आता मोठ्या प्रमाणावर महिलांना अपात्र ठरविण्यात आल्याने आणि पात्र लाभार्थ्यांचे हप्तेही रखडल्याने या योजनेच्या अंमलबजावणीवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
