मुंबई: वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने महाविकास आघाडीच्या जाहीरनाम्यात अंतर्भूत करावयाचे मुद्दे ज्यांचा समावेश ‘किमान समान कार्यक्रम’ पत्रिकेत असावा यासाठीचा मसुदा तयार करण्यात आला आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांच्या कष्टाची दखल घेतली गेली आहे. शेतीविषयक धोरण राबविण्याविषयक काही सूचना खालील प्रमाणे केल्या आहेत.
2007 साली महाराष्ट्रातील राज्य सरकारने एपीएमसी कायद्यात जे बदल करून जो शेतकरी विरोधी नवीन कायदा आणला तोच कायदा पुढे भाजपच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने जसाच्या तसा स्वीकारला त्या कायदा संदर्भात पुढे काय करावे ? आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे शेतमालाला एमएसपी ( किमान हमी भाव ) जो लागू होईल त्या हमी भावा पेक्षा राज्यात
शेतमालाची खरेदी झाल्यास काय करावे या संदर्भात आपली भूमिका ठरली पाहिजे.
2)महाराष्ट्रात आणि देशातील शेतकरी आत्महत्या हा कर्जबाजारीपणाचा थेट परिणाम आहे, कर्जबाजारीपणा हा अनेक घटकांचा परिणाम आहे म्हणून बियाणे, खते, कीटकनाशके, पाणी, वीज आणि डिझेल यांसारख्या कृषी निविष्ठांच्या किमतीत झालेली प्रचंड वाढ नियंत्रणात आली पाहिजे.
3)एकाधिकार कापूस खरेदी योजना पुन्हा कार्यान्वित करण्यात यावी.
4)शेतकऱ्यांसाठी बँक आणि इतर संस्थात्मक कर्जाची कमतरता आहे त्यासाठी दीर्घकालीन व अल्प व्याजदरावर कर्ज उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे.
5)दुष्काळ आणि पूर यासारख्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे पीक अपयशी ठरते आणि शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यासाठी पीक विम्याच्या प्रभावी छत्राची उपलब्धता करून देणे गरजेचे आहे.
6) विदर्भ आणि मराठवाड्यात सिंचनाचा अनुशेष सत्वर पूर्ण करणे आवश्यक आहे.आम्ही असे मानतो की कृषी संकटांचे कारण म्हणजे भाजपच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार अवलंबत असलेली नव-उदारवादी आर्थिक धोरणे हे शेतकरी आत्महत्यांचे मूळ कारण आहे. कृषी क्षेत्रातील या नव-उदारवादी धोरणातील बदलांचे काही ठळक पैलू खाली दिले आहेत. ज्यात बदल आवश्यक आहेत कारण या धोरणांमुळेच कृषी संकट आणि शेतकऱ्यांच्या कर्जबाजारी पणात भर पडली आहे. खालील प्रमाणे बदल झाले पाहिजे.
• कॉर्पोरेट्सना जमिनीचा मोठा भूभाग देण्यासाठी जमीन सुधारणांचे उलटसुलटीकरण रद्द करणे गरजेचे आहे.
• खते आणि डिझेल यांसारख्या सर्व कृषी निविष्ठांवरील सबसिडी कमी न करणे.
• विदेशी कृषी आयातीवरील परिमाणात्मक निर्बंध हटवणे.
• कृषी, सिंचन आणि ग्रामीण विकासावरील सार्वजनिक खर्चात वाढ करणे.
• कृषी क्षेत्रात बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे आक्रमण, ज्यामुळे सर्व निविष्ठांच्या खर्चात मोठी वाढ होते त्यावर सकारात्मक नियंत्रण ठेवणे.
• सिंचन आणि उर्जा प्रकल्पांचे 100% खाजगीकरण रद्द करणे
• निर्यात-केंद्रित शेतीला प्रोत्साहन देणे
• सार्वजनिक वितरण व्यवस्था सक्षम करणे.
7) प्रतिगामी विशेष आर्थिक क्षेत्र धोरण ज्यामुळे शेतकरी विस्थापित होतो आणि कॉर्पोरेट समृद्ध होते ते धोरण रद्द करणे.
8) कॉर्पोरेट/कंत्राटी शेतीला चालना, किरकोळ व्यापारात FDI आणि APMC कायद्यात शेतकरी विरोधी सुधारणा रद्द करणे.
9) अतियांत्रिकीकरणाद्वारे कृषी कामगारांवर उपासमारीची वेळ येऊ न देणे यासाठी कामगारांना नियमित काम उपलब्ध करून देऊ.
10) अनुसूचित जाती-जमातींच्या विकासाकरिता त्यांच्या विकासाकरिता लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी आवंटीत करण्यात कायदा करण्यात येईल.
11) कृषी संशोधन आणि विकास आणि विस्तार प्रणाली अधिक सक्षम करणे.
12) देशातील भूमिहीन कुटुंबांचे प्रमाण असे दर्शवते की लाखो शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनी विकून शेतमजुरांच्या श्रेणीत सामील होण्यास भाग पाडले गेले आहे या प्रश्नां कडे विशेष लक्ष देऊन याला आळा घालणे.
13) देशातील कृषी कामगारांचे खरे वेतन आणि कामाचे दिवस या दोन्हीमध्ये गेल्या दोन दशकांमध्ये झपाट्याने घट झाली आहे. देशातील मोठ्या भागांमध्ये मनरेगाची अंमलबजावणी अत्यंत असमाधानकारक आहे आणि भाजपच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने ही योजना हळूहळू संपुष्टात आणू इच्छित असल्याचे पुरेसे संकेत दिले आहेत. 4 हेक्टर (10 एकर) पेक्षा कमी जमीन
मालकीच्या शेतकरी कुटुंबांना विशेष सहकार्य करण्याचे धोरण निश्चित केले जावे.
14) वनहक्क कायद्याची अंमलबजावणी न होणे ही आणखी एक समस्या आहे ज्याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे, जेथे आदिवासींचे जमिनीचे दावे खराबपणे निकाली काढले जातात. राज्यातील अनेक भागांमध्ये दलित शेतकरी ज्या कुरणांच्या जमिनी किंवा चराऊ जमिनी (गायरान) पिकवतात, त्यांचाही प्रश्न आहे आणि त्यांना राज्याने गायरान जमिनीतून बळजबरीने बेदखल केले आहे, अगदी शेती पिकाची नासाडी करूनही आणि या प्रश्नावर, धोरण. मसुदा तयार करणे आवश्यक आहे.
