– संजीव चांदोरकर
बातमी अमेरिकेतील असली तरी ती आपल्या देशासाठी तेवढीच महत्वाची आहे कारण अमेरिके खालोखाल भारतात सोशल मीडियाचे वापरकर्ते, (खरे सांगायचे addicted) आहेत ; विशेषतः तरुण पिढी. आणि कोवळ्या वयातील मुले !
इंटरनेट वर फक्त आकडेवारी शोधली आणि आपल्या आजूबाजूला बघितले तरी प्रश्नाचे गांभिर्य लक्षात येईल.
सोशल मीडियाचे व्यक्तिगत, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजकीय परिणाम नक्की काय होत आहेत यावर बरेच संशोधन जगभर सुरू आहे. त्या सर्वात प्राधान्यक्रमावर आहे तो कोवळ्या किंवा उमलत्या वयातील विद्यार्थी दशेतील मुला मुलींवर होऊ शकणाऱ्या दुष्परिणामाबद्दल चिंता!
सोशल मीडियाच्या अनिर्बंध वापरामुळे लहान वयातील मुलांना त्याचे व्यसन लागते, त्यांचे मानसिक आरोग्य बिघडते यावर आता एकमत होत आहे. उदा. अती वापरामुळे मुलांमध्ये निरुत्साह, चिंता वाढीस लागतो. अमेरिकेत काही आत्महत्या देखील झाल्या आहेत.
काही देशांनी शालेय वयातील विद्यार्थ्यांच्या सोशल मिडिया वापरावर बंदी घातली आहे. इतर देशांच्या हा प्रस्ताव विचाराधीन आहे.
या पॉल्टफॉर्म्सचा सर्वात जास्त वापर अर्थातच अमेरिकेत होतो. त्या देशात बरेच काही घडत आहे. २०२१ सालापासून नागरिक, शाळा, म्युनिस्पॉलिटिज, राज्ये यांनी अमेरिकेतील विविध कोर्टांमध्ये जवळपास ३,००० केसेस फाइल केल्या आहेत.
अलीकडेच कॅलिफोर्निया फेडरल कोर्टात २९ राज्यातर्फे मेटा प्लॅटफॉर्म, फेसबुक आणि इंस्टाग्राम, विरुद्ध केस फाइल केली गेली. मागणी आहे की या कंपन्यांनी वापरकर्त्याच्या वयावर निर्बंध घालावेत, अमर्याद स्क्रोलिंगची सुविधा काढून टाकावी.
केसची सुनावणी सुरू असताना मेटा कंपनीचे मुख्याधिकारी मार्क झुकेरबर्ग यांची देखील साक्ष काढण्यात येईल असे सांगितले जात आहे.
रॉयटर्सने केलेल्या एका सर्वेक्षणात अमेरिकेतील ८५ टक्के नागरिकांना असे वाटते की शासनाने या सोशल मीडिया कंपन्यांवर या संदर्भात अंकुश ठेवावयास हवा.
अमेरिकेतील कंपन्यात काम केलेले Whistle Blowers पुढे आले आहेत. त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे आपल्या विशिष्ट प्रोग्रामिंग मुळे लहान वयातील मुलांमध्ये व्यसनाधिनता वाढत आहे हे या कंपन्यांना पूर्णपणे माहित आहे.
किंबहुना प्रोग्रामिंग त्याच उद्देशाने केले गेलेले असते. पण आपली दर्शक संख्या, त्यांनी स्क्रीनवर घालवलेला वेळ आणि म्हणून आपले उत्पन्न व नफा कमी होईल म्हणून या कंपन्यांनी त्यावर काहीही उपाययोजना केलेल्या नाहीत.
गेली अनेक वर्षे सोशल मीडिया कंपन्यानी “आम्ही स्वतः कन्टेन्ट तयार करत नाही, आम्ही फक्त कन्टेन्ट साठी प्लॅटफॉर्म ऊपलब्ध करून देतो” अशी भूमिका घेतली आहे. पण या प्लॅटफॉर्ममध्ये असणाऱ्या अल्गोरिदम आणि तत्सम आज्ञा प्रणालीमुळे लहान वयातील वापरकर्ते तासनतास स्क्रीनवर खिळून राहतात हे आता सर्वांना माहित झाले आहे.
सोशल मीडियावर फक्त निर्बंध घालण्याची मागणी नाही तर त्यांच्याकडून ज्या मुलांना मानसिक इजा झाली आहे त्यांना या कंपन्यांनी नुकसानभरपाई द्यावी अशी देखील मागणी आहे. ती मान्य झाली तर ती रक्कम काही लाख डॉलर्स असू शकते.
याला टोबॅको मोमेन्ट म्हणतात
सिगरेटच्या अतिरेकी वापरामुळे धूम्रपान करणाऱ्यांना अनेक प्रकारचे गंभीर आजार होत आहेत असा आरोप सिगरेट उत्पादक कंपन्यांवर १९५० पासून केले जात होते. पण सिगारेट कंपन्यांनी सतत त्यात काही तथ्य नसल्याचे सांगितले
चार दशकानंतर अमेरिकेतील ४६ राज्य एकत्र आली , बरीच कोर्टबाजी झाली. आणि १९९८ मध्ये सिगरेट उत्पादक आणि ही राज्ये यांच्यामध्ये मास्टर सेटलमेंट अग्रीमेंट झाले.
त्यानुसर सिगरेट कंपन्यांनी या राज्यांना सिगारेट पिणाऱ्यांवर होणाऱ्या वैद्यकीय उपचारांसाठी काही लाख डॉलर्स द्यायचे मान्य केले. सिगारेट पाकिटावर वैधानिक इशारा छापण्यात येऊ लागला. १६ वर्षाखालील मुलांना सिगरेट विकण्यास बंदी घातली गेली. सिगेरेट वर मोठा अप्रत्यक्ष कर sin tax लावण्यात येऊ लागला
सोशल मीडियावर अमेरिकेत बंधने आली , आणि यायची तातडीची गरज देखील आहे, तर त्याचा फायदा भारतासारख्या अनेक देशांना निश्चितच होईल.
केल्याने होत आहे रे ….महाबलाढ्य मोठी कॉर्पोरेट असूदेत नाहीतर एकाधिकारशहा राज्यकर्ते, त्यांना ताळ्यावर आणायचे असेल तर संघटित ऍक्टीव्हीजमला पर्याय नाही हे पुन्हा पुन्हा सिद्ध होत आहे. एकेकटे राहू नका. एकत्र या. संघटित व्हा..
