_ आकाश मनिषा संतराम
एकीकडे देशात आगामी सणासुदीचे वेध लागले आहेत. जन्माष्टमी पाठोपाठ गणेशोत्सव, नवरात्र आणि दिवाळीसारखे मोठे सण तोंडावर आले आहेत. मात्र, या आनंदाच्या वातावरणात सर्वसामान्यांच्या स्वयंपाकघरातील साखरेचा गोडवा पूर्णपणे कडवट झाला आहे. गेल्या काही महिन्यांत देशात साखरेच्या किमती ज्या वेगाने वाढल्या आहेत, त्याने व्यापारी जगतापासून ते हातावर पोट असणाऱ्या गरिबांपर्यंत सर्वांनाच हादरवून सोडले आहे. अवघ्या एका महिन्यात साखरेच्या दरात तब्बल २० टक्क्यांची प्रचंड वाढ नोंदवली गेली असून, किरकोळ बाजारात साखरेचे भाव ५५ ते ६० रुपयांच्या वर गेले आहेत. वर्षभरापूर्वी चाळीशीच्या घरात असणारी साखर आज सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर जाऊ लागली आहे. साखरेच्या या अभूतपूर्व दरवाढीमागे नक्की कोणती कारणे आहेत? देशात उसाची लागवड पुरेशा प्रमाणात झाली असतानाही बाजारात असा तुटवडा का भासत आहे? आणि या परिस्थितीला सरकारचे नियोजनशून्य धोरण जबाबदार आहे की व्यापाऱ्यांची साठेबाजी? या सर्व प्रश्नांवर आज सखोल विचार करण्याची आणि सरकारला जाब विचारण्याची वेळ आली आहे.
भारत हा जगात ब्राझीलनंतर साखरेचे उत्पादन करणारा दुसरा सर्वात मोठा देश आहे. देशामध्ये उसावर आधारित उद्योग हा कापड उद्योगानंतरचा दुसरा सर्वात मोठा कृषी-आधारित उद्योग मानला जातो. देशभरात सुमारे ५५ ते ६० लाख हेक्टर क्षेत्रावर उसाची लागवड केली जाते आणि वर्षाला सरासरी ४५ कोटी टन उसाचे उत्पादन होते. या संपूर्ण उद्योगावर प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे जवळपास ५ कोटी लोकांचा रोजगार अवलंबून आहे. केंद्र सरकारच्या अधिकृत आकडेवारीवर नजर टाकली, तर देशात उसाच्या लागवडीखालील क्षेत्र गेल्या ५ वर्षांच्या सरासरीपेक्षा सुमारे ४ लाख हेक्टरने जास्त आहे. म्हणजेच, देशात उसाचा तुटवडा असण्याचे कोणतेही थेट कारण नव्हते. परंतु, नॅशनल फेडरेशन ऑफ को-ऑपरेटिव्ह शुगर फॅक्टरीज लिमिटेडच्या आकडेवारीनुसार, २०२५-२६ या साखर वर्षात ३.२ कोटी टन (३२ अब्ज किलो) साखर उत्पादन होईल असा सुरुवातीला अंदाज बांधण्यात आला होता. प्रत्यक्षात मात्र फक्त ३ कोटी टन (३० अब्ज किलो) साखरच तयार होऊ शकली. सुमारे २० लाख टनांची ही तफावत बाजारात मोठा फरक पाडून गेली. बाजारपेठेतील जाणकारांच्या मते, अल निनोच्या प्रभावामुळे मान्सूनमध्ये पडलेला खंड हे उसाच्या घटलेल्या उत्पादनाचे एक कारण आहे. मात्र, फक्त निसर्गाला दोष देऊन चालणार नाही. या तुटवड्यामागे सरकारची चुकीची धोरणे आणि इथेनॉल निर्मितीसाठी साखरेचा करण्यात आलेला अतिवापर हेच मुख्य कारण असल्याचे समोर येत आहे.
कच्च्या तेलाच्या आयातीवर अवलंबून असणाऱ्या भारताने परकीय चलन वाचवण्यासाठी आणि प्रदूषण कमी करण्यासाठी पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळण्याचे धोरण आक्रमकपणे राबवले. २०१८ मध्ये पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे लक्ष्य २०३० पर्यंत पूर्ण करण्याचे ठरले होते. परंतु सरकारने हे लक्ष्य वेळेआधीच, म्हणजेच जुलै २०२५ मध्ये पूर्ण केले. हे लक्ष्य वेळेआधी गाठण्याच्या घाईत देशांतर्गत साखरेच्या गरजेचा योग्य अंदाज लावला गेला नाही. अहवालानुसार, २०२५-२६ या वर्षात सुमारे ३० लाख टन साखरेचा वापर थेट इथेनॉल तयार करण्यासाठी करण्यात आला. देशात तयार झालेल्या एकूण साखरेपैकी जवळपास १० टक्के साखर थेट इंधनात जाळली गेली. उसाचा रस, सिरप आणि मोलॅसिसपासून इथेनॉल बनवण्याच्या या प्रक्रियेमुळे साखर कारखान्यांना नक्कीच चांगला महसूल आणि खेळते भांडवल मिळाले; परंतु देशांतर्गत बाजारातील साखरेचा साठा मात्र कमालीचा घटला. साखर उद्योगावर केंद्र सरकारचे पूर्ण नियंत्रण असते. शेतकऱ्यांना द्यावयाचा एफआरपी (FRP), कारखान्यांचा मासिक विक्री कोटा, निर्यातीवरील मर्यादा आणि इथेनॉलचे दर हे सर्व सरकारच ठरवते. असे असताना साखरेचे उत्पादन कमी होणार याचा अंदाज सरकारला आधीच का आला नाही? इथेनॉल निर्मितीला अवाजवी प्राधान्य देताना देशातील ग्राहकांच्या ताटात साखर उरेल की नाही, याचा विचार का केला गेला नाही? हे ते प्रश्न आहेत ज्यांची उत्तरे आज सरकारकडे नाहीत.
साखरेचे दर वाढू लागल्यानंतर केंद्र सरकारने २४ जुलै रोजी एक प्रसिद्धीपत्रक जारी केले. त्यात देशात साखरेचा कोणताही तुटवडा नसल्याचा दावा करण्यात आला. साखर कारखान्यांच्या पातळीवर (मिल गेट) वाढलेले दर हे सध्याच्या मागणी-पुरवठ्याशी जुळणारे नाहीत, असे सरकारने मान्य केले. काही व्यापारी, डीलर आणि सट्टेबाज साखरेची साठेबाजी करत आहेत आणि प्रत्यक्ष साखर न हलवता कागदावर व्यवहार करून साखरेचा कृत्रिम तुटवडा निर्माण करत आहेत, असा आरोप सरकारने केला. या सट्टेबाजीमुळेच कारखान्यापासून ते किरकोळ बाजारापर्यंत साखरेचे भाव भडकल्याचे सांगण्यात आले. यावर उपाय म्हणून सरकारने साखरेच्या निर्यातीवर बंदी घातली आणि घाऊक व्यापाऱ्यांच्या साठा मर्यादांवर (Stock Limits) कठोर बंधने आणली. परंतु, प्रश्न असा पडतो की जर देशात पुरेसा साठा उपलब्ध आहे, तर मग बाजारात भाव का वाढत आहेत? सट्टेबाजांवर आणि साठेबाजांवर कडक कारवाई करण्यात सरकार का अपयशी ठरत आहे? केवळ प्रसिद्धीपत्रके काढून किंवा व्यापाऱ्यांना दोष देऊन सर्वसामान्यांचा प्रश्न सुटणार नाही.
साखरेच्या या अभूतपूर्व दरवाढीवरून आणि बिघडलेल्या आर्थिक नियोजनावरून राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी या मुद्द्यावर सरकारला पुरते धोरणात पकडले असून अत्यंत आक्रमक भूमिका घेतली आहे. औरंगाबाद येथील सुभेदारी गेस्ट हाऊस येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना ॲड. प्रकाश आंबेडकर म्हणाले, “भारत हा यापूर्वी साखरेचा सरप्लस देश होता आणि आपण मोठ्या प्रमाणावर साखरेची निर्यात करत होतो. मात्र, या सरकारच्या नियोजनशून्य कारभारामुळे रॉ शुगर आणि मळी मोठ्या प्रमाणावर इथेनॉल निर्मितीकडे वळवण्यात आली. याचा थेट परिणाम असा झाला की, ज्या देशातून साखर निर्यात होत होती, त्याच भारतावर अब साखर आयात करण्याची वेळ आली आहे.” साखरेच्या संभाव्य दरवाढीबद्दल भीती व्यक्त करताना ॲड. आंबेडकर पुढे म्हणाले, “आज बाजारात साखरेचा भाव ८० रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. जर हीच परिस्थिती राहिली, तर येत्या १० ते १२ दिवसांत साखरेचा भाव १०० रुपये प्रतिकिलोवर जाईल. आगामी काळात जन्माष्टमी, गणेशोत्सव, नवरात्र आणि दिवाळीसारखे मोठे सण आहेत. साखरेचे भाव असेच वाढत राहिले, तर सणांच्या दिवसांत मोदक आणि मिठाया गोड लागण्याऐवजी कडू लागण्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.” महाराष्ट्र हा देशातील साखर उत्पादनात अव्वल क्रमांकावर आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील साखर कारखानदार आणि व्यावसायिक या दरवाढीचा अवाजवी फायदा घेत असल्याचा गंभीर आरोपही त्यांनी केला.
सरकारच्या या धोरणांवर नुसता शब्दांचा मारा न करता ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी जनतेला थेट रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याचे आवाहन केले आहे. लोकप्रतिनिधींना धारेवर धरल्याशिवाय हे सरकार वठणीवर येणार नाही, असे सांगत त्यांनी अत्यंत आक्रमक पवित्रा घेतला. “सत्तेत असलेल्या आणि सत्तेत जाण्याच्या तयारीत असलेल्या सर्व राजकीय पक्षांच्या लोकप्रतिनिधींना जनतेने जाब विचारला पाहिजे. जिल्हाध्यक्ष, पंचायत समिती सदस्य, जिल्हा परिषद सदस्य, नगरपालिका व महानगरपालिका सदस्य, आमदार आणि खासदार यांच्या घरांसमोर जनतेने हातात तिरंगा घेऊन निदर्शने केली पाहिजेत,” असे आवाहन त्यांनी केले. त्यांनी स्पष्ट केले की, “जनतेने हे आंदोलन स्वतःच्या हातात घेतले पाहिजे. जनता जोपर्यंत रस्त्यावर उतरत नाही, तोपर्यंत साखरेतील गोडवा परत येणार नाही; अन्यथा सर्वांनाच हा कडूपणा सहन करावा लागेल. हे लोकांचे व्यापक आंदोलन आहे. जनतेने सुरुवात केली, तर वंचित बहुजन आघाडी पूर्ण ताकदीने त्यांच्या पाठीशी उभी राहील.” सरकारच्या कार्यपद्धतीवर प्रहार करताना त्यांनी सरकारला ‘डिक्टेटर’ (हुकूमशाही) सरकार संबोधले. “डिक्टेटर कोणत्याही राजकीय पक्षाला किंवा नेत्याला घाबरत नाही, तो फक्त जनतेच्या आक्रोशाला घाबरतो. जंतरमंतरवरील आंदोलनाने हे जगाला दाखवून दिले आहे. देश चालवणारा खरा मालक ही या देशातील जनता आहे. त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची आणि स्वतःच्या हक्कांचे रक्षण करण्याची जबाबदारीही जनतेचीच आहे. पोलीस हे जनतेचे नोकर आहेत,” असे रोखठोक विधान त्यांनी केले.
भारतात सण-उत्सव हे फक्त धार्मिक विधी नसून ते सामाजिक आणि कौटुंबिक आनंदाचे प्रतीक असतात. प्रत्येक सणात मिठायांना आणि गोड पदार्थांना अनन्यसाधारण महत्त्व असते. जन्माष्टमीच्या गोपाळकाल्यापासून सुरू होणारा हा सणांचा हंगाम पुढे गणेशोत्सव, नवरात्र, दसरा आणि दिवाळीपर्यंत चालतो. या संपूर्ण काळात देशात साखरेची मागणी दुप्पट-तिप्पट होते. अशा मोक्याच्या काळात साखरेचे दर ६० रुपयावरून १०० रुपयांपर्यंत जाण्याची भीती व्यक्त होत असल्याने मध्यमवर्गीय आणि गरीब कुटुंबांचे धाबे दणाणले आहे. आधीच महागाईने होरपळणाऱ्या गृहिणींचे बजेट साखरेच्या या दरवाढीमुळे पूर्णपणे कोलमडणार आहे. साखरेचे दर वाढल्यामुळे केवळ प्रत्यक्ष साखरच महागणार नाही, तर बाजारातील मिठाया, बिस्किटे, दुग्धजन्य पदार्थ आणि इतर खाद्यपदार्थांचे भावही वाढतील, ज्यामुळे एकूणच अन्नधान्य महागाईचा भडका उडण्याची शक्यता आहे.
एकंदरीत, साखरेच्या दरात झालेली ही वाढ केवळ नैसर्गिक आपत्ती किंवा हवामान बदलाचा परिणाम नाही, तर ती सरकारी नियोजनाचा अभाव, इथेनॉल धोरणातील घाई आणि व्यापाऱ्यांची साठेबाजी यांचे एकत्रित फलित आहे. पेट्रोल स्वस्त करण्यासाठी किंवा परकीय चलन वाचवण्यासाठी इथेनॉल निर्मिती करणे योग्य असले, तरी देशातील १४० कोटी जनतेच्या अन्नाचा आणि ताटातील गोडव्याचा बळी देऊन अशी धोरणे राबवणे कितपत योग्य आहे, असा प्रश्न निर्माण होतो. ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी उपस्थित केलेले मुद्दे देशातील सद्यस्थितीवर बोट ठेवणारे आहेत. सरकारने त्वरित हस्तक्षेप करून कारखानदारांकडील आणि व्यापाऱ्यांकडील साठ्यांवर कडक नजर ठेवली पाहिजे. गरज पडल्यास इथेनॉल निर्मितीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या साखरेचे प्रमाण तात्पुरते मर्यादित करून देशांतर्गत पुरवठा सुरळीत केला पाहिजे. जर सरकारने वेळेत योग्य पावले उचलली नाहीत, तर साखरेचा हा कडवटपणा केवळ स्वयंपाकघरापुरता मर्यादित राहणार नाही, तर तो राजकीय आणि सामाजिक संघर्षाच्या रूपाने रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाही. सणांचा गोडवा टिकवून ठेवणे हे आता पूर्णपणे सरकारच्या हातात आहे.
