शहीद सैनिकांना समान हक्कांची मागणी!
मुंबई : शहीद अग्निवीर जवान मुरली नाईक यांच्या प्रकरणात आज मुंबई उच्च न्यायालयात एक महत्त्वाची सुनावणी पार पडली.
या प्रकरणाची अंतिम सुनावणी ७ जुलै रोजी निश्चित झाली आहे. सुनावणीदरम्यान, सरकारी पक्षाने प्रतिवाद दाखल करण्यासाठी अतिरिक्त वेळेची विनंती केली. न्यायालयाने सरकारी पक्षाला ३ जुलैपूर्वी प्रतिवाद दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. (Agniveer Murali Naik)
या प्रकरणासंदर्भात, वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष, ॲड. प्रकाश आंबेडकर म्हणाले की, शहीद झाल्यानंतर सरकारी लाभ आणि हक्कांबाबत नियमित सैनिक, अग्निवीर सैनिक आणि प्रादेशिक सैनिक यांच्यात होणारा भेदभाव दूर केला पाहिजे. देशाचे रक्षण करताना शहीद झालेल्या कोणत्याही सैनिकाला वेगळी वागणूक दिली जाऊ नये.
युद्धात किंवा लष्करी कारवाईत मरण पावलेल्या सर्व सैनिकांना समान आदर, समान सरकारी मदत आणि समान हक्क मिळाले पाहिजेत. शहीद झाल्यानंतर मिळणाऱ्या शासकीय लाभांमध्ये कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव अस्वीकार्य आहे. त्यांच्या कुटुंबीयांना समान न्याय मिळाला पाहिजे. ही मागणी घेऊनच त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. (Agniveer Murali Naik)
न्यायालयानेही हे प्रकरण ऐकण्यास सहमती दर्शवली आहे. आता संपूर्ण देशाचे लक्ष ७ जुलै रोजी होणाऱ्या अंतिम सुनावणीकडे लागले आहे, कारण या प्रकरणातील निर्णयाचा भविष्यात अग्निवीर, नियमित आणि प्रादेशिक सैनिकांच्या हक्कांबाबतच्या महत्त्वाच्या प्रश्नांवर परिणाम होऊ शकतो.
ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांच्या माध्यमातून शहीद मुरली नाईक यांच्या आईने ही याचिका दाखल केली आली आहे. (Agniveer Murali Naik)
