नवी दिल्ली : देशात बेकायदेशीर ठरवण्यात आलेल्या हाताने मैला साफ करण्याच्या प्रथेविरोधात आणि गटार व सेप्टिक टँकमध्ये होणाऱ्या मृत्यूंच्या निषेधार्थ शेकडो सफाई कर्मचारी पुन्हा एकदा जंतर मंतर येथे एकत्र जमले. गुरुवारी (दि. २५) सफाई कर्मचारी आंदोलन ह्यांच्या वतीने जंतर मंतर येथे आंदोलन करण्यात आले. ‘आम्हाला मारणे थांबवा’, ‘गटारातील मृत्यू थांबवा’ आणि ‘पंतप्रधानांनी राष्ट्राची माफी मागावी’ अशा घोषणांनी परिसर दुमदुमून गेला.
हे आंदोलन सफाई कर्मचारी आंदोलन (SKA) या संघटनेच्या आवाहनावरून आयोजित करण्यात आले होते. सुमारे १० राज्यांमधून आलेल्या सहभागींनी सरकारने तात्काळ कृती आराखडा जाहीर करून गटार आणि सेप्टिक टँकमधील मृत्यू रोखावेत, अशी मागणी केली.
आंदोलनात बोलताना SKA चे राष्ट्रीय संयोजक बेझवाडा विल्सन यांनी सांगितले की, २०२६ च्या पहिल्या तीन महिन्यांतच ४१ जणांचा गटार आणि सेप्टिक टँकमध्ये मृत्यू झाला आहे. मात्र सरकारकडून यावर कोणतीही ठोस कारवाई दिसत नाही. त्यांनी समाजातील जातीय मानसिकता आणि प्रशासनाच्या निष्क्रियतेवरही टीका केली.
सरकारच्या आकडेवारीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करताना संघटनेच्या नेत्या दीप्ती सुकुमार म्हणाल्या की, २०२५ मध्ये आमच्या नोंदीनुसार १२१ मृत्यू झाले, परंतु सरकारने केवळ ४६ मृत्यूंची नोंद केली. २०२४ मध्ये ११६ मृत्यू झाले असताना अधिकृत आकडा ५५ इतकाच दाखवण्यात आला. ही तफावत चिंताजनक आहे.
आंदोलनात मृत कामगारांच्या कुटुंबीयांनीही सहभाग घेत आपल्या वेदनादायक अनुभवांना वाचा फोडली. त्यांनी या मृत्यूंना अपघात नव्हे, तर व्यवस्थात्मक दुर्लक्षामुळे घडणाऱ्या हत्या असे संबोधले.
सफाई कर्मचारी आंदोलनाने केंद्र सरकारकडे काही प्रमुख मागण्या मांडल्या आहेत. त्यात गटार व सेप्टिक टँकमधील मृत्यू तात्काळ थांबवणे, हाताने मैला साफ करण्याची प्रथा पूर्णतः बंद करणे, संबंधित कामगारांचे पुनर्वसन आणि या प्रकरणात राष्ट्राची माफी जाहीर करणे यांचा समावेश आहे.
दरम्यान, सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाने संसदेत, हाताने मैला साफ करण्याचे काम होत नाही आणि या कामामुळे मृत्यू होत नाहीत असा दावा केल्याने आंदोलनकर्त्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली. आंदोलनकर्त्यांनी या विधानांना दिशाभूल करणारे आणि अमानवीय ठरवत सरकारने वास्तविक आकडेवारी सादर करावी, अशी मागणी केली आहे.
देशात हाताने मैला साफ करण्यावर बंदी असली तरी, विविध राज्यांमध्ये ही प्रथा अजूनही सुरू असल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड आणि जम्मू-काश्मीरमध्ये आजही कोरडी शौचालये अस्तित्वात असून दलित महिलांना हे काम करण्यास भाग पाडले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. आंदोलनकर्त्यांनी सरकारला इशारा दिला आहे की, जर तात्काळ ठोस उपाययोजना करण्यात आल्या नाहीत, तर देशभरात आंदोलन तीव्र करण्यात येईल.
