– ॲड. अनिल वैद्य
अलीकडे सर्वोच्य न्यायालयाने दिलेल्या एका निकालामुळे देशभरात मोठ्या प्रमाणावर चर्चा रंगली आहे. धर्मांतर केल्यानंतर अनुसूचित जातीचा दर्जा आणि त्यासोबत मिळणारे आरक्षण तसेच अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याचे संरक्षण लागू राहते का, या प्रश्नावर न्यायालयाने स्पष्ट भूमिका मांडली. या निर्णयानंतर अनेक माध्यमांमधून आणि सामाजिक पातळीवर विविध प्रकारचे अर्थ लावले जाऊ लागले. काही ठिकाणी हा “नवा कायदा” असल्याचा समज पसरवला गेला, तर काहींनी याला सामाजिक न्यायावर आघात म्हणूनही मांडले. परंतु या सर्व गदारोळात एक मूलभूत गोष्ट दुर्लक्षित राहिली हा निर्णय प्रत्यक्षात नवीन काहीही निर्माण करणारा नसून, आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या कायद्याचीच पुनरुज्जीवित व्याख्या आहे.
या संदर्भात Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950 संविधान (अनुसूचित जाती) आदेश 1950
हा मूलभूत दस्तऐवज आहे. या आदेशानुसार अनुसूचित जातीचा दर्जा सुरुवातीला केवळ हिंदू धर्मीयांसाठी मर्यादित होता. त्यानंतर 1956 मध्ये शीख आणि 1990 मध्ये बौद्ध धर्मीयांनाही या यादीत समाविष्ट करण्यात आले. म्हणजेच अनुसूचित जाती आरक्षण हे कोणत्याही सर्वधर्मीय संकल्पनेवर आधारित नसून, विशिष्ट ऐतिहासिक आणि सामाजिक परिस्थितीवर आधारित धोरण आहे. त्यामुळे हिंदू, शीख किंवा बौद्ध धर्माव्यतिरिक्त इतर धर्म स्वीकारणाऱ्या व्यक्तीस अनुसूचित जातीचा दर्जा लागू होत नाही, ही तरतूद आधीपासूनच कायद्यात स्पष्ट आहे.
न्यायालयाने दिलेल्या निकालात हाच मुद्दा ठामपणे अधोरेखित करण्यात आला. धर्मांतर केल्यानंतर संबंधित व्यक्तीला अनुसूचित जाती म्हणून मिळणारे घटनात्मक लाभ, आरक्षण आणि अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याचे संरक्षण लागू राहणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले. यामागील तत्त्वज्ञान असे मांडले जाते की, अनुसूचित जाती आरक्षणाची संकल्पना ही ऐतिहासिकदृष्ट्या हिंदू समाजातील अस्पृश्यतेवर आधारित भेदभावाशी निगडित आहे. त्यामुळे ज्या धर्मांमध्ये सिद्धांततः जातव्यवस्था अस्तित्वात नाही, त्या धर्मात प्रवेश केल्यानंतर त्या व्यक्तीस पूर्वीच्या जातीच्या आधारावर लाभ देणे कायदेशीरदृष्ट्या ग्राह्य धरले जात नाही.
मात्र याच ठिकाणी सामाजिक वास्तव आणि कायदेशीर तत्त्वज्ञान यांच्यातील संघर्ष स्पष्टपणे दिसून येतो. न्यायालयाने ज्या आधारावर निर्णय दिला आहे, तो तत्त्वतः योग्य असला तरी प्रत्यक्ष सामाजिक परिस्थितीत धर्मांतरानंतरही अनेक ठिकाणी जातीय ओळख आणि भेदभाव पूर्णपणे नष्ट होत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. ख्रिश्चन किंवा इस्लाम धर्म स्वीकारलेल्या अनेक दलित समुदायांमध्ये सामाजिक स्तरावर भेदभावाचे काही अंश आजही दिसून येतात. त्यामुळे “धर्म बदलला म्हणजे जात संपली” ही भूमिका सामाजिकदृष्ट्या कितपत वास्तव आहे, हा प्रश्न अनुत्तरित राहतो.
या निर्णयामुळे निर्माण झालेल्या चर्चांमध्ये आणखी एक महत्त्वाचा गैरसमज दिसून येतो—तो म्हणजे हा निर्णय अचानक आरक्षण काढून घेणारा आहे. प्रत्यक्षात, इतर धर्मांमध्ये गेलेल्या व्यक्तींना अनुसूचित जातीचे आरक्षण पूर्वीपासूनच लागू नव्हते. त्यामुळे हा निर्णय कोणताही नवीन बदल घडवून आणत नाही, तर विद्यमान कायद्याचीच पुनरुच्चार करतो. तरीही या विषयाला नव्या स्वरूपात मांडले गेल्यामुळे समाजात संभ्रम निर्माण झाला आहे.
इतिहासाच्या दृष्टीने पाहिले तर ब्रिटिश काळात १९०९ पासून मुस्लिम आणि१९१९पासून ख्रिश्चन समाजाला काही प्रमाणात आरक्षण होते, परंतु ते प्रामुख्याने राजकीय प्रतिनिधित्वापुरते मर्यादित होते. स्वातंत्र्यानंतर संविधान सभेत या प्रश्नावर सखोल चर्चा झाली.
मुस्लिम व ख्रिश्चन अल्पसंख्याकांनी आरक्षण घेऊ नये असे आवाहन करण्यात आले. त्या मुळे अल्पसंख्याकांच्या प्रतिनिधींनी आरक्षणाची मागणी मागे घेतली. डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगितले होते की, या अल्पसंख्याक पेक्षा अनुसूचित जाती जमाती ओबीसी यांना आरक्षणाची खरी गरज आहे. आलोसंखांक समिती मध्ये तसा निर्णय घेण्यात आला. आणि त्यानंतर अनुसूचित जाती आरक्षणाची रचना विशिष्ट सामाजिक पार्श्वभूमी लक्षात घेऊन करण्यात आली. त्यामुळे आजची व्यवस्था ही ऐतिहासिक निर्णयांचीच परिणती आहे.
अनुसूचित जमाती बाबत मात्र वेगळी भूमिका आढळते. अनुसूचित जमातींसाठी धर्माचा निकष लागू नसल्यामुळे कोणत्याही धर्मातील व्यक्तीस आरक्षण मिळू शकते. यामुळेच अनुसूचित जाती आणि जमाती या दोन प्रवर्गांमध्ये मूलभूत फरक स्पष्ट होतो.
या सर्व पार्श्वभूमीवर एक महत्त्वाचा प्रश्न उभा राहतो – सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने पुढील दिशा काय असावी? कायद्याच्या चौकटीत निर्णय स्पष्ट असला तरी समाजातील बदलत्या वास्तवाला अनुसरून धोरणांमध्ये बदल करण्याची गरज आहे का, यावर व्यापक चर्चा होणे आवश्यक आहे. धर्मांतरानंतरही जर सामाजिक भेदभाव टिकून राहत असेल, तर त्या व्यक्तींना संरक्षण आणि संधी कशा प्रकारे द्याव्यात, हा प्रश्न धोरणकर्त्यांसमोर उभा आहे.
एकंदरीत पाहता, सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय कायदेशीरदृष्ट्या सुसंगत आणि विद्यमान तरतुदींशी सुसंगत आहे. मात्र त्याने पुन्हा एकदा धर्म, जात आणि सामाजिक न्याय या गुंतागुंतीच्या नात्याला चर्चेच्या केंद्रस्थानी आणले आहे. या चर्चेला केवळ भावनिक किंवा राजकीय पातळीवर न नेता, वस्तुनिष्ठ आणि घटनात्मक दृष्टीकोनातून पुढे नेणे हीच आजची खरी गरज आहे.
संविधान अनुच्छेद 25 नुसार बौद्ध, शीख हे हिंदू नाहीत. ते हिंदू आहेत म्हणून त्यांना आरक्षण लागू आहे असा अर्थ काढू नये.
हिंदू धर्मातून ख्रिश्चन धर्म स्वीकारल्यानंतर अनुसूचित जातीचे आरक्षण मिळत नाही, ही बाब आजची किंवा नवीन नाही. सर्वोच्य न्यायालयाने यापूर्वीच अनेक निर्णयांमधून ही भूमिका स्पष्ट केली आहे. विशेषत
सुसई विरुद्ध भारत सरकार या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले की, अनुसूचित जातीचा दर्जा हा हिंदू समाजातील ऐतिहासिक अस्पृश्यतेवर आधारित आहे. ख्रिश्चन धर्मात अशा प्रकारची जातीय रचना मान्य नसल्यामुळे धर्मांतरानंतर त्या व्यक्तीस अनुसूचित आरक्षणाचा लाभ मिळू शकत नाही.
तसेच S. एस अंबालग्न विरुद्ध देवराजन आणि के पी मनु विरुद्ध स्क्रुटिनी कमिटी (Anbalagan vs B. Devarajan आणि K.P. Manu vs Scrutiny Committee) या निर्णयांमध्ये न्यायालयाने असेही स्पष्ट केले आहे की, जर एखादी व्यक्ती पुन्हा हिंदू धर्मात परतली आणि समाजाने तिला स्वीकारले, तर काही अटींवर अनुसूचित जातीचा दर्जा पुन्हा मिळू शकतो. म्हणजेच धर्मांतर केल्यावर अनुसूचित जाती दर्जा संपतो, परंतु तो कायमचा नष्ट होत नाही.
या सर्व निर्णयांचा आधार संविधान अनुसूचित जातीआदेश 1950 Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950 हा आहे, ज्यामध्ये अनुसूचित जातीचा दर्जा फक्त हिंदू, शीख आणि बौद्ध धर्मीयांपुरताच मर्यादित ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे अलीकडे दिले गेलेले निर्णय हे कोणतेही नवीन धोरण नसून, पूर्वीपासून अस्तित्वात असलेल्या कायद्याची आणि न्यायालयीन भूमिकेचीच पुनरावृत्ती आहेत.
