मुंबई : राज्यघटना तयार झाली तेव्हा देशाची विविधता लक्षात घेऊन शिक्षण हा राज्याचा विषय होता. केंद्राकडे केवळ उच्च शिक्षण होते. मात्र काँग्रेसने ४२ वी घटनादुरुस्ती करून शिक्षण राज्याच्या कक्षेतून बाहेर काढून ते समवर्ती सूचीत (Concurrent List) टाकले. घटनेच्या कलम २५४ मुळे केंद्राने केलेले कायदे राज्य सरकारांना मान्य करावे लागले, असे वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी सांगितले.
मुंबईतील वंचित बहुजन आघाडी पक्ष कार्यालयात बुधवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी त्यांनी शिक्षणाच्या केंद्रीकरणावर आणि केंद्रीयकृत परीक्षांवर टीका केली.
केंद्र सरकारने शिक्षण जरी स्वतःकडे घेतले असले, तरी त्यांनी फक्त समित्या स्थापन केल्या. पूर्वी मान्यतेचे अधिकार विद्यापीठांकडे आणि राज्यांकडे होते. ते काढून नव्याने तयार केलेल्या बोर्डांकडे मान्यतेचे अधिकार दिले. बोर्डांनी त्याचा धंदाच केला. कोणतेही महाविद्यालय उघडायचे असेल, तर तुम्ही आमच्याकडे या, फी भरा. आम्ही तपासणी करू. आम्हाला ऑनलाईन बाहेरची फी मिळाल्या तरच तुम्हाला मान्यता; अन्यथा मान्यता नाही. अशा प्रकारे पूर्वी गरजेनुसार असलेले शिक्षणाचे बाजारी स्वरूप झाले, असा आरोप त्यांनी केला.
४२ व्या घटनादुरुस्तीपूर्वी गरीब विद्यार्थ्यांना शिक्षण हा राज्याचा विषय असल्यामुळे प्रवेश मिळायचा. पण शिक्षणाचे केंद्रीकरण झाल्यानंतर एससी, एसटी, ओबीसी, व्हीजेएनटी किंवा संवर्णातील गरीब विद्यार्थ्यांचे प्रमाण १५ टक्क्यांनी कमी झाले. त्यामुळे केंद्रीयकृत परीक्षा या समाजव्यवस्थेच्या फायद्याच्या नाहीत, असे ते म्हणाले.
जेव्हा एसएससी परीक्षा सोडून वेगळी परीक्षा घेण्याचे धोरण आखले होते, तेव्हा आम्ही आंदोलन करून हे योग्य नाही, असे सांगितले होते. बोर्डाची तपासणी करण्याची पद्धत वेगळी आहे आणि परीक्षा केंद्रीयकृत करणे ही वेगळी बाब आहे. हे दोन्ही वेगळे आहेत. राज्य बोर्डातील पहिल्या १०० विद्यार्थ्यांपैकी केवळ दोन-तीन विद्यार्थीच केंद्रीयकृत परीक्षेत दिसतात. शिक्षणाचे केंद्रीकरण करून त्याचे पूर्णपणे बाजारीकरण करण्यात आले आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.
केंद्रीयकृत परीक्षेमध्ये उत्तीर्ण व्हायचे असेल, तर खाजगी क्लासेसचे जाळे वाढायला लागले आहे. क्लासेसचे जाळे हे एससी, एसटी, ओबीसी आणि गरीब विद्यार्थ्यांना न परवडणारे आहे. क्लासेसची इंडस्ट्री महाराष्ट्रात आणि देशभरात सुमारे ५० हजार कोटी रुपयांची आहे. हे ५० हजार कोटी रुपये नीटसारख्या केंद्रीयकृत परीक्षांसाठी जातात, असा दावाही त्यांनी केला.
आज जी तीव्र स्पर्धा आहे, ती पूर्वी नव्हती. कारण शिक्षण हा राज्याचा विषय असल्यामुळे किती विद्यार्थ्यांची सोय करावी लागेल, यासंदर्भात आराखडा तयार केला जात होता. त्यानुसार नवीन महाविद्यालयेही सुरू होत होती. त्यामुळे आरक्षण असो वा नसो, कमीत कमी पात्रता गुण असतानाही अभ्यासक्रमात प्रवेश मिळत होता. पण परीक्षा केंद्रीयकृत झाल्यामुळे आणि मान्यताही केंद्रीयकृत झाल्यामुळे नवीन महाविद्यालये सुरू झाली नाहीत. मात्र विद्यार्थ्यांची संख्या वाढत गेली, त्यामुळे नवीन व्यवस्था निर्माण झाली, असे ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
