अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गीय मतदारांना वगळण्याचा डाव असल्याचा राजेंद्र पातोडे यांचा आरोप
मुंबई : महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या विशेष सखोल पुनरीक्षण एसआयआर प्रक्रियेत मतदारांकडून इतर मागासवर्गीय, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती अथवा इतर जात प्रमाणपत्र मागविण्याच्या पद्धतीवर वंचित बहुजन आघाडीने तीव्र आक्षेप नोंदविला आहे. जात प्रमाणपत्राचा मतदार म्हणून नोंदणीशी थेट संबंध नसताना एसआयआरच्या प्रक्रियेत त्याचा समावेश का करण्यात आला, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे. भारतीय निवडणूक कायद्यानुसार मतदार म्हणून नोंदणीची पात्रता ठरविताना व्यक्तीची जात हा निकष नाही.
लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० मधील कलम १९ नुसार १८ वर्षे पूर्ण असलेली आणि संबंधित मतदारसंघात सामान्यतः वास्तव्यास असलेली व्यक्ती मतदार म्हणून नोंदणीस पात्र आहे. या मूलभूत पात्रतेमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गीय किंवा अन्य जात असण्याची अट नाही. जातीचा उल्लेख नाही; तरी देखील पडताळणी नोटीस मध्ये जात प्रमाणपत्राची मागणी करण्यात आली आहे. जात प्रमाणपत्राची मागणी तातडीने रद्द करा अन्यथा निवडणूक आयोगाविरोधात पोलिस तक्रारीचा इशारा वंचित बहुजन आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र पातोडे यांनी दिला आहे.
निवडणूक आयोगाच्या नमुना क्रमांक ६ चा वापर नवीन मतदार म्हणून नाव मतदार यादीत समाविष्ट करण्यासाठी केला जातो. या अर्जामध्ये नाव, नातेवाईकाचे नाव, जन्मतारीख किंवा वयाचा पुरावा, सामान्य रहिवासाचा पत्ता आदी माहितीचा समावेश आहे. जात ही मतदार म्हणून नोंदणीची पात्रता म्हणून नमूद केलेली नाही. त्यामुळे मतदार म्हणून नोंदणीसाठी पडताळणी साठी जात प्रमाणपत्र मागितले जात आहे हा प्रश्न पातोडे यांनी उपस्थित केला आहे.
एसआयआरच्या प्रक्रियेत काही मतदारांच्या पूर्वीच्या मतदार यादीतील नोंदीशी जुळवणी न झाल्यास किंवा विसंगती आढळल्यास संबंधित मतदाराकडून अतिरिक्त कागदपत्रे मागविली जाऊ शकतात. अशा कागदपत्रांच्या यादीत जन्म दाखला, पारपत्र, शैक्षणिक प्रमाणपत्र, कायमस्वरूपी निवासी प्रमाणपत्र, वनहक्क प्रमाणपत्र, इतर मागासवर्गीय, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती किंवा इतर जात प्रमाणपत्र, कुटुंब नोंदवही आदी कागदपत्रांचा समावेश आहे. मात्र या यादीमध्ये जात प्रमाणपत्राचा समावेश असणे हे अनुसूचित जाती जमाती आणि ओबीसी मतदार वळण्यासाठी ग्यानेश कुमार टोळींनी केलेली तरतूद आहे.
एसआयआरच्या नोटीसमध्ये इतर मागासवर्गीय, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती किंवा इतर कोणतेही जात प्रमाणपत्र, सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले असा स्वतंत्र दस्तऐवजाचा उल्लेख का करण्यात आला आहे. खुल्या प्रवर्गातील जातीचे लोकांना का मागण्यात आले नाही? मतदाराची जात ही त्याच्या मतदानाच्या अधिकाराची पात्रता ठरवत नसेल, तर मतदार यादीच्या पुनरीक्षणात जात प्रमाणपत्राला स्थान देण्याचे कारण काय? या प्रक्रियेमुळे विशेषतः अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीय समाजातील मतदारांच्या नावांबाबत अनावश्यक कागदपत्रांची मागणी होऊन त्यांना प्रक्रियात्मक अडचणी निर्माण केली जात आहे. हा त्यांचा आरोप आहे.
एसआयआर प्रक्रियेत जात प्रमाणपत्राची मागणी करण्याची अट तातडीने काढून टाकावी, तसेच मतदार म्हणून नोंदणीच्या कायदेशीर पात्रतेशी संबंधित नसलेले जात प्रमाणपत्र का मागितले जात आहे, याबाबत निवडणूक आयोगाने स्पष्ट आदेश व स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणी पातोडे यांनी केली आहे.
‘मतदाराची जात कोणती आहे, यावर त्याचा मतदानाचा अधिकार ठरत नाही. त्यामुळे जात प्रमाणपत्राच्या आधारे मतदारांची छाननी करण्याची पद्धत स्वीकारता येणार नाही, जात प्रमाणपत्र मागणीची अट तातडीने मागे घेण्यात आली नाही आणि त्याचा वापर मतदारांच्या नावांबाबत प्रतिकूल कारवाई करण्यासाठी होत असल्याचे आढळल्यास निवडणूक आयोगा विरोधात पोलिस तक्रार दाखल करण्यात येईल, असा इशाराही राजेंद्र पातोडे यांनी दिला आहे.
