मुंबई – मराठा समाजाला शिक्षण व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देणाऱ्या २०२४ च्या कायद्याविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर मुंबई उच्च न्यायालयात येत्या १८ जुलैपासून अंतिम सुनावणी सुरू होणार असल्याची माहिती मुंबई खंडपीठाने बुधवारी दिली. या प्रकरणात राज्य सरकारने यापूर्वीच दिलेले निवेदन अद्याप लागू असून, त्यानुसार हा कायदा वापरून कोणी शैक्षणिक प्रवेश किंवा सरकारी नोकरीसाठी अर्ज केल्यास त्यावर पुढील आदेश येईपर्यंत तात्पुरती कार्यवाहीच लागू राहणार आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
या बाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर हालचाल सुरु करण्यात आली आहे. १३ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाला निर्देश दिले होते की, २०२५ च्या NEET परीक्षांसाठी अर्ज करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या हक्कावर परिणाम होऊ नये म्हणून या याचिकांवर त्वरीत सुनावणी करण्यात यावी. त्यानंतर दोनच दिवसांत, म्हणजे १५ मे रोजी, न्यायमूर्ती रवींद्र व्ही. घुगे, एन. जे. जमादार आणि संदीप व्ही. मारणे यांच्या खंडपीठाची स्थापना झाली. याच खंडपीठाने बुधवारी सुनावणीला सुरुवात केली आहे.
मराठी आरक्षण कायदा हा राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचा कायदा असणार आहे. २०२४ मध्ये मंजूर झालेल्या या कायद्याद्वारे महाराष्ट्रातील सुमारे एक तृतीयांश लोकसंख्या असलेल्या मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण देण्यात आले. हा कायदा लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मोठ्या प्रमाणात चर्चेत राहिला होता. यामुळे मराठा आरक्ष हा राजकीयदृष्ट्या महत्वाचा विषय राहिलेला आहे.
