संवैधानिक सुधारणेचा बुरखा आणि सत्तेचा ‘अमरपट्टा’!

– धनाजी कांबळे

भारतीय लोकशाहीत ‘इव्हेंट मॅनेजमेंट’चा उच्छाद नवा नाही, पण महिला आरक्षणाच्या नावाखाली संविधानाशी खेळण्याचा जो प्रयत्न नुकताच झाला, त्याने सत्ताधारी पक्षाची ‘हिटलरी’ कूटनीती पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आणली आहे. असे असताना 2014 मध्ये ज्यांना स्वातंत्र्य मिळाले, त्यांनी हुजरेगिरी आणि मुजरेगिरी कायम ठेवून आम्ही तुमच्या शब्दाबाहेर नाही हे दाखवून देण्यासाठी ज्या मुद्द्याची चर्चा होण्याची आवश्यकता होती, ती न करता जवळपास सर्वच वर्तमानपत्रांनी ‘महिला आरक्षण विधेयक नामंजूर’ अशी पहिल्या पानावर हेडलाईन देऊन सरकारी सुरात सूर मिसळला आहे. मात्र, ‘द हिंदू’ या एकमेव वर्तमानपत्राने तांत्रिक अचूकता पाळत खरी बातमी दिली आहे. ‘संवैधानिक सुधारणा विधेयक नामंजूर’ हीच खरी बातमी आहे. कारण या विधेयकाचा मूळ आत्मा महिला आरक्षण नसून ‘डीलिमिटेशन’च्या नावाखाली सत्तेचे फेरवाटप करणे हाच होता.

सत्तेच्या केंद्रीकरणाचा छुपा अजेंडा : डिलिमिटेशन 

मुळात हे विधेयक महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी होते की लोकसभेतील जागा ५४३ वरून ८५० पर्यंत नेण्यासाठी? हा कळीचा प्रश्न आहे. या घटनादुरुस्तीमागील सर्वात मोठे षडयंत्र हे लोकसंख्येवर आधारित जागावाटप हे आहे. उत्तर भारतात, विशेषतः ज्याला ‘गायपट्टा’ म्हटले जाते, तिथे गेल्या १२ वर्षांत लोकसंख्या भरमसाठ वाढली आहे. याच भागात भाजपने हिंदू-मुस्लिम अजेंडा आणि दबावाचे राजकारण वापरून आपले वर्चस्व निर्माण केले आहे. हितुत्वाचे ध्रुवीकरण करून अल्पसंख्याक समुहाला लक्ष्य करून मॉब लिंचिंगचे प्रकार याच पट्ट्यात सर्वाधिक झाले आहे.

आता नव्या गणितानुसार, ज्या राज्यांनी लोकसंख्या नियंत्रण, शिक्षण आणि विकास यात यश मिळवले. विशेषतः दक्षिण भारतात भाजपला शिक्षित मतदार फार महत्व देत नाही. त्यामुळे त्यांचे लोकसभेतील राजकीय महत्त्व कमी करून, लोकसंख्या वाढणाऱ्या उत्तर भारतीय राज्यांना जास्तीच्या जागांचे बक्षीस देण्याचा हा घाट आहे. केवळ उत्तर भारतात जागा वाढवून सत्तेचा ‘अमरपट्टा’ गळ्यात घालण्याचा हा केविलवाणा प्रयत्न आहे. भाजप दक्षिणेत जागा जिंकत नाही, म्हणूनच तिथल्या प्रगत विचारांच्या राज्यांना राजकीयदृष्ट्या निकामी करण्याची ही खेळी आहे.

पंधरा मिनिटांचा इव्हेंट

या संपूर्ण नाटकाची ‘स्क्रिप्ट’ किती आधी लिहिली गेली होती, याचे पुरावे संसदेतच मिळाले. रात्री ७:४५ ला मतदान झाले, विधेयक पडले आणि अवघ्या १५ मिनिटांत म्हणजेच ८ वाजता भाजप खासदारांच्या हातात विरोधी पक्षाविरुद्धचे तयार बॅनर्स होते! संसदेत इतक्या वेगाने बॅनर्स पोहोचतातच कसे? १५ मिनिटांत जर आंदोलन सुरू होत असेल, तर याचा अर्थ स्पष्ट आहे की, सरकारला विधेयक मंजूर करायचेच नव्हते. केवळ ‘इव्हेंट’ करून महिला आरक्षणाच्या नावाखाली आपली राजकीय भाकरी भाजून घेणे, हाच या हिटलरी कूटनीतीचा मुख्य भाग होता. जनतेमध्ये संभ्रम निर्माण करून गोंधळाची परिस्थिती निर्माण करून विरोधी पक्ष महिला आरक्षणाच्या विरोधात आहेत असे दाखवण्याचा त्यांचा हा प्रयत्न जुनाच आहे. 

या सर्व खेळात महाराष्ट्र कुठेच दिसला नाही, हे सर्वात मोठे दुर्दैव. एकेकाळी “दिल्लीचे तख्त राखतो महाराष्ट्र माझा” अशी गर्जना करणाऱ्या या राज्याची स्थिती आज दिल्लीसमोर झुकलेली आहे. मतदारसंघांची फेररचना झाल्यास आणि लोकसंख्येचे निकष बदलल्यास महाराष्ट्राचे राजकीय वजन दिल्लीच्या दरबारी कमी होणार आहे. तरीही, महाराष्ट्रातील सत्ताधारी नेते आज आपल्या वैयक्तिक स्वार्थासाठी ‘चिडीचूप’ आहेत. आपली बाजू भक्कमपणे मांडण्याऐवजी दिल्लीच्या स्क्रिप्टवर माना डोलवणारे हे नेतृत्व राज्याच्या भविष्यासाठी, राज्याच्या विकासाच्या दृष्टीने घातक आहे.

गेल्या १२ वर्षांत खोट्याचे जे पीक माध्यमांच्या मदतीने पेरले गेले, ते आता उगवत आहे. पण जनता आता शहाणी झाली आहे.

सरकारबद्दलची नाराजी वाढत असून, खासदारांची संख्या २४० वर येणे हा त्याचाच परिणाम आहे. केवळ मतदारसंघांची सोयीस्कर पुनर्रचना करून आणि इव्हेंटबाजी करून सत्ता टिकवता येईल, या भ्रमात सत्ताधाऱ्यांनी राहू नये. ‘द हिंदू’ने मांडलेले सत्य आणि जनतेचा वाढता संताप हेच संकेत देत आहेत की, लोकशाहीचा मुखवटा घालून चाललेली ही हिटलरशाही आता फार काळ टिकणार नाही. तसेच आपण जर इतिहास बघितला तर लोकशाहीचा वापर करूनच हिटलरने हुकुमशाही पद्धतीने संविधानिक संस्था संपवल्या. पण, अतिशय शिस्तबद्ध वाटणाऱ्या हुकूमशाहीचा अंत हा जागरूक जनतेच्या शांत क्रांतीनेच होत असतो. जेन झी रस्त्यावर उतरली तर ती भल्याभल्यांना घरचा रस्ता दाखवते. कोणीही सत्तेचा अमरपट्टा घेऊन आलेला नाही. प्रत्येक गोष्टीला अंत आहे. त्यामुळे लहरी राजा, प्रजा आंधळी, अधांतरी दरबार…अशी अवस्था झालेली आहे. त्यामुळे मतदारसंघ वाढवून, खासदारांची संख्या वाढवूनच सत्तेचा डाव जिंकता येईल, अन्यथा भाजपचा पराभव निश्चित आहे असेच विरोधकांनी दाखवलेल्या एकजुटीतून दिसते. हीच एकजूट कायम राहिल्यास देशभर जो संताप एकाधिकारशाहीच्या विरोधात आहे, तो 2029 च्या निवडणुकीत मतपेटीतून दिसल्यास सत्तापरिवर्तन अटळ आहे.