– संजीव चांदोरकर
व्यक्तीकेंद्री नाही सिस्टीम केंद्री विचार केला नाही, सिस्टीम वर नुसती टीका नाही तर त्याच सिस्टीम मध्ये “आउट ऑफ बॉक्स” हस्तक्षेपाच्या अनेक जागा शोधल्या नाहीत…. तर आज जे सुरु आहे ते पुढची अनेक दशके सुरूच राहू शकते. आपण ज्या व्यक्तीवर टीका करतो ती जाऊन तिच्यापेक्षा बदतर व्यक्ती तिच्याजागी येईल. आपण जाऊन पुढच्या पिढीतील टीकाकार आपली जागा घेतील.
स्पर्धा हा भांडवलशाही प्रणालीचा गाभा आहे. त्या प्रणालीचे सामाजिक समर्थन यासाठी केले जाते की त्या प्रणालीत सर्व उत्पादक / पुरवठादार आपसात स्पर्धा करतात, त्यामुळे वस्तुमाल / सेवेची गुणवत्ता सुधारत राहते आणि मुख्य म्हणजे कोणीही सुपर प्रॉफिट कमावू शकत नाही कारण स्पर्धक त्याला तसे करू देत नाही.
पण दिसते असे की भारतासकट अनेक देशात मोठी कॉर्पोरेट अजून मोठी होत आहेत. कार्टेल करून स्वतःसाठी स्पर्धा नाहीशी करत आहेत. ( उदा रिअल इस्टेट).
दर दुसऱ्या बाजूला आहेत आपापसात रक्तबंबाळ स्पर्धा खेळायला भाग पडणारे लाखो मायक्रो / सूक्ष्म उद्योग आणि दिवाळखोरीतून वाचण्यासाठी आतबट्याचा डिस्ट्रेस सेल करायला लागणारे कोट्यवधी शेतकरी !
रोजगार नाही, आहे त्यातून पुरेसे वेतन नाही, वेतन असेल तर अनिश्चितता ; मुलांना शिकवायचे आहे , महागाई आहे , राहणीमान सुधारायचे आहे, पुरेशी आमदनी नाही म्ह्णून अगदी उपभोगासाठी कर्जे काढत आहेत ; त्यातून प्रश्न तात्पुरता सुटला तरी दीर्घकाळ ईएमआय डोक्यावर चढत आहे
मग प्रौढ स्त्री पुरुष काय करतात ; काही बाही स्वयंरोजरोजगार सुरु करतात
कोठेही आजूबाजूला नजर टाकली आणि यांच्या धंद्याची यादी बनवली तर काय दिसते. केळी, कांदे बटाटे , नारळ, भाज्या, फळे, मासे, अंडी, वडापाव, तयार कपडे विकणे, शिलाई काम, किंवा फेरीवाला बनणे / स्ट्रीट व्हेंडिंग / घाऊक वा तत्सम मार्केट मधून काही हजार रुपयांचा पादत्राणे , प्लास्टिक, सिझनल (छत्र्या, फटाके) असंख्य छोट्या वस्तूमाल आणायचा आणि शक्यतो आपल्या घराच्या पंचक्रोशीत तो विकायला बसायचे
हेच धंदे का ? तर कमी भांडवल लागते, मानवी श्रम प्रधान ऍक्टिव्हिटी आहे, सकाळी घातलेले वर्किंग कॅपिटल अंशतः संध्याकाळी रिसायकल होऊ शकते इत्यादी.
एक उदाहरण घेऊया. दैनंदिन उपभोगाच्या वस्तुंचे मार्केट स्थानिक असते. त्याचा एक इकॉनॉमिक रेडियस असतो.
त्या रेडियस मध्ये पूर्वी रस्त्यावर / छोट्या दुकानात कांदे बटाटे विकणारे पाच होते ते आता समजा दहा झाले तर त्या इकॉनॉमिक रेडियस मध्ये राहणाऱ्या कुटुंबाना महिन्याला लागणारे कांदे बटाटे काही दुप्पट होत नाहीत ; ते जवळपास तेव्हढेच राहतात.
तीच गोष्ट फळे, भाज्या, वडापाव , अंडी , केळी, रफ़ू करणे , कपडे , चपाती भाजी , घरपोच डबे , सकाळचा नाश्ता ….. मोठी यादी आहे
परिणामी कोणाही एका स्वयंरोजगाराचा धंदा वाढत नाही , स्केल येत नाही, स्पर्धेमुळे भाव वाढवू शकत नाही , मार्जिन्स माराव्या लागतात त्यातून सरप्लस तयार होऊ शकत नाही, कोणतेही यंत्र विकत घेता येत नाही , उत्पादकता वाढत नाही, हॅन्ड टू माऊथ सुरु असते. यातील किती तरी नाशवंत माल असतो.
नवीन लोक येतात आणि त्याच धंद्यातील जुन्यांशी स्पर्धा करतात. काहीजण कायमचे देशोधडीला लागतात , मग अजून नवीन लोक येतात. सर्व एकाच जात, वर्ग, सामाजिक स्थरातून आलेले. एक प्रकारे भाईबंद. स्वतःच्याच भाईबंदांच्या ताटातील वाटा काढून घ्यायला सिस्टिम त्यांना भाग पाडते.
या वर्गातील शून्यातून मोठे झालेले उद्योजक आहेत. किती? अशा व्यक्तींचे हे उद्योग व्यवसाय करणाऱ्या एकूण व्यक्तींशी प्रमाण शून्य पूर्णांक ०.००००००००००००१ टक्का आहे. पण त्याचेच ढोल पिटत राहते सिस्टीम. तो यशस्वी झाला आणि तुम्ही नाही झालात म्हणजे तुमच्यातच काही न्यून आहे. तुम्ही इन्फिरियर आहात असे न बोलता मनावर बिंबवत राहते.
त्यावर फोडणी दिली जाते. पकोडे तळण्यापासून सर्व धंद्याचे राजकीय नेते , नीती अयोग, रिझर्व्ह बँक उदात्तीकरण करते. कर्जे किती दिली हेच फक्त सांगितले जाते. पण या लाखो सूक्ष्म / छोट्या उद्योग / व्यवसायातून त्या व्यक्ती / कुटुंबाला नक्की किती आमदनी होते ? त्याचे राहणीमान सुधारले का ? कर्जबाजारीपणा कमी होतो? याबद्दल काहीही आकडेवारी गैर सोयीची म्हणून गोळाच केली जात नाही.
महाकाय / सामर्थ्यवान कॉर्पोरेट प्रणालीला / आकडेवारी आणि जाहिरातीमध्ये समाधान मानणाऱ्या शासनाला दोष देऊन प्रश्न सुटणारे नाहीत. कारण त्यांना सर्व काही माहित आहे.
स्थानिक पातळीवर काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यानी / एनजीओनी हस्तक्षेपाच्या जागा शोधल्या पाहिजेत.उदा. मायक्रो प्लॅनिंग केले जाऊ शकते. एका इकॉनॉमिक रेडियस मध्ये महिन्याला किती कांदे बटाट्यांची खपत आहे , म्हणजे किती कांदे बटाटे विक्रेत्यांची किमान ब्रेक इव्हन विक्री होऊ शकेल अशी फ्रेम तयार करता येईल.
वरकरणी या सूचना युटोपियन वाटतील. पण समाजात शेकडो वर्षात जे काही मानवी केंद्री उभे राहू शकले आहे त्यामागे युटोपिया शिवाय दुसरे काय आहे? हा हा कोट्यावधी गरीब / निम्न मध्यमवर्गीय कुटुंबाच्या जीवन मरणाचा प्रश्न आहे. म्हणून हस्तक्षेपाच्या अशा बऱ्याच जागा शोधाव्या लागतील. दुसरा पर्यायच नाहीये
