– संजीव चांदोरकर
दिल्लीत पाच दिवसांपूर्वी सुरू झालेले जंतर-मंतर वरील विद्यार्थी तरुणांचे आंदोलन पुराचे पाणी पसरते तसे देशभर पसरत चालले आहे.
त्यामुळे माझा नवउदारमतवादाचा कट्टर समर्थक असणारा अर्थतज्ञ मित्र व्यथित पेक्षा अधिक चिंतित झाला आहे. त्याला चिंता आहे या (व अशा) आंदोलनांचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर होणाऱ्या विपरीत परिणामांची.
यात विद्यार्थी तरुणांचे फुकट जाणारे लाखो मानवी तास, अनेक शहरातील वाहतूक कोंडीमुळे शहरांचे दैनंदिन व्यवहार विस्कळीत होणे आणि एकूणच देशातील वातावरण गढूळ होणे ….यामुळे देशाच्या उत्पादनावर आणि म्हणून जीडीपीवर विपरीत परिणाम होईल असे त्याचे म्हणणे आहे.
मी त्याला विचारले की देशाची जीडीपी वाढली पाहिजे यावर दुमत कोणाचेच नाही. पण त्याचे जे लाभ तयार होतात त्याच्या डिस्ट्रिब्युशन बद्दल तुमचा पुस्तकात नक्की काय लिहिले आहे ? त्याबद्दल तुम्ही कधीही बोलत नाही. मग तुम्ही ट्रिकल डाऊन / मार्केट शक्ती असले तीर गेली ४० वर्षे हवेत सोडत राहिला आहात. .
देशाची जीडीपी वाढ आणि रोजगार निर्मिती यांच्यात डिस्कनेक्ट आहे हे रोजगाराच्या शोधात फिरणाऱ्या लाखो तरुणांना कळून चुकले आहे. जॉबलेस ग्रोथ . तुमच्यासारखे नवउदारमतवादाचे अंधभक्त नसणारे आकडेवारी / अर्थतज्ञ देखील हे सांगत आहेत. त्यातील अनेक रूढार्थाने डावे देखील नाहीत.
ट्रिकल डाऊन थियरी, मार्केट फोर्सेस तरुण पिढीसाठी त्यांच्या वाढलेल्या आकांक्षांना साजेसे रोजगार आणि उत्पन्नांची साधने तयार करत नसेल तर ? ( गीग वर्कर्स चे आकडे माझ्यावर कृपया फेकू नकोस). तोपर्यंत तरुणांनी आपले तारुण्य आणि भौतिक आकांक्षा बोन्साय करून घरच्या कुंडीत ठेवायच्या ? तारुण्य / भौतिक आकांक्षा हे टाइम फंक्शन आहे. तु थोडावेळ तुझ्या थियरी बाजूला ठेव आणि स्वतःचे विद्यार्थी / तारुण्याचे बबली दिवस आठव आणि स्वतःशी तरी प्रामाणिक रहा.
विद्यार्थी काय मागत आहेत ? आम्हाला आमच्या अकाउंट मध्ये डिबिटी मार्फत कॅश ट्रान्सफर करा ? का आम्हाला सर्वांना पास करा अशी मागणी आहे?
परीक्षा पद्धती, शिक्षण व्यवस्था यामध्ये विद्यार्थी हित केंद्री सुधारणा तातडीने व्हाव्यात अशी मागणी आहे. विद्यार्थ्यांच्या शासनाकडूनच्या अपेक्षांमध्ये काय देश विरोधी आहे मला सांग.
विद्यार्थ्यांचे मानवी तास आंदोलनात फुकट जातात म्हणून खंत वाटते पण लाखो बेरोजगार तरुणांची अख्खी आयुष्य खंगतात त्याबद्दल कधी खंत वाटत नाही? अप्रामाणिक आहेस तु.
देशभर उसळलेले विद्यार्थी तरुणांचे आंदोलन हा त्यांच्यातील अनेक वर्षांच्या असंतोषाचा भडका आहे.
राहिला मुद्दा तुझ्या जीडीपी वाढीचा. लोकसंख्येत ८० टक्के असणारे सामान्य नागरिक, ज्यात शेतकरी देखील मोडतात, ज्यावेळी आपल्या भौतिक राहणीमानाच्या, रोजगाराच्या, उत्पन्नाच्या साधनांच्या, हमीभावाच्या, किमान वेतनाच्या इत्यादी मागण्या घेऊन आंदोलने करतात….. त्यांच्या त्या मागण्या (समजा) मान्य झाल्या…तर काय होईल? ओव्हर अ पिरियड त्यांच्या हातात क्रयशक्ती तयार होईल. ते मिळालेले अधिकचे पैसे शेयर बाजारात सट्टेबाजीसाठी नाही उधळणार तर त्यातील बहुसंख्य उपभोगावर खर्च करणार असतात. त्यातून तुझी जीडीपी वाढेल की कमी होईल.
इतर देशात किमान वेतन वाढविल्यावर लोकल अर्थव्यवस्थेला उभारी मिळते हे दिसून आले आहे. कॉमन सेन्सिकल आहे हे. गाभ्यातील मुद्दा आहे राजकीय लोकशाही नांदणाऱ्या देशातील लोकशाही अर्थव्यवस्था असण्याचा.
शेवटचा मुद्दा देखील लोकशाहीचा. लोकशाही देशातल्या तत्कालीन सरकारला मायबाप सरकार म्हणतात. कुटुंबातील लहान सभासदांनी वडीलधाऱ्या मंडळीकडे मागण्या नाही करायच्या ? आंदोलन विद्यार्थ्यांनी एकदम नाही केले , अनेक वर्षाच्या वडिलधाऱ्यांनी केलेल्या अपेक्षाभंगातून झाले आहे. कारण शासन असंवेदनशील आहे. प्रोऍक्टिव्ह नाही.
याचाच संबंध जाबदायित्व / अकाउंटंबिलिटी फिक्स करण्याच्या मागणीशी आहे. कारण ट्रॅक रेकॉर्ड आश्वासक नाही. वीस पेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या त्याची जबाबदारी मंत्र्यांनी नको घ्यायला.
जाताजाता; देशात एवढ्या धार्मिक / वांशिक मुद्यांवर दंगली/ ताणताणाव होतात त्यावेळी अर्थव्यस्वस्थेवर विपरीत परिणाम होत नाहीत का ? त्यावेळी तुमच्या थियरीची दातखिळी बसते. तुम्हाला मी चालू म्हणतो ते त्यासाठी. बाकीचे जाऊद्या. तुमच्यातील ९० टक्के चाळीत, निम्न मध्यमवर्गीय कुटुंबातून आला आहात. त्या आठवणी तरी जागवा.
