शिक्षण सेवकांना न्याय कधी? आर्थिक सुरक्षिततेसाठी ‘शिक्षण सेवक योजना’ रद्द करा – वंचित बहुजन आघाडी

मुंबई : महाराष्ट्रात गेल्या २५ वर्षांपासून लागू असलेली ‘शिक्षण सेवक योजना’ नव्याने नियुक्त होणाऱ्या शिक्षकांसाठी अन्यायकारक ठरत असल्याचा आरोप करत ही योजना तातडीने रद्द करण्याची मागणी वंचित बहुजन आघाडीने केली आहे. ‘वंचित बहुजन आघाडी’चे राष्ट्रीय खजिनदार महेश भारतीय यांनी राज्य सरकारकडे यासंदर्भात निवेदन सादर केले असून, ‘समान कामासाठी, समान वेतन’ या तत्त्वावर आधारित कायमस्वरूपी नियुक्ती देण्याची मागणी केली आहे.

काय आहे शिक्षण सेवकांची व्यथा?

सद्यस्थितीत लागू असलेल्या या योजनेअंतर्गत शिक्षकांना तीन वर्षांचा ‘शिक्षण सेवक काळ’ पूर्ण करावा लागतो. या काळात त्यांना अत्यल्प मानधन दिले जाते. सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे मिळणारे विविध भत्ते, पेन्शन, पीएफ आणि वार्षिक वेतनवाढीसारखे लाभ त्यांना मिळत नाहीत, त्यामुळे आर्थिक आणि मानसिक तणावाखाली त्यांना काम करावे लागते.

• अल्प मानधन : तीन वर्षांसाठी मिळणारे मानधन हे कुटुंबाचा खर्च भागवण्यासाठी पुरेसे नसते.

• आर्थिक लाभांचा अभाव : या काळात पेन्शन, पीएफ, वैद्यकीय विमा यांसारखे महत्त्वाचे लाभ मिळत नाहीत.

• नोकरीतील अस्थिरता: तीन वर्षांच्या करारामुळे नोकरी कायमस्वरूपी आहे की नाही, याबाबत एक प्रकारची अनिश्चितता असते.

• दूरच्या नियुक्तीचा त्रास : अनेक शिक्षकांची नियुक्ती त्यांच्या मूळ ठिकाणापासून हजारो किलोमीटर दूर होते, ज्यामुळे प्रवास, निवास आणि कौटुंबिक जबाबदाऱ्यांचा ताण वाढतो.

• ज्येष्ठतेचे नुकसान : शिक्षण सेवक काळातील सेवा ज्येष्ठता आणि वरिष्ठ वेतनश्रेणीसाठी ग्राह्य धरली जात नाही, त्यामुळे भविष्यातील आर्थिक लाभांवर परिणाम होतो.

या परिस्थितीमुळे शिक्षक आर्थिक आणि मानसिकदृष्ट्या मोठ्या दबावाखाली काम करत आहेत, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. अनेक शिक्षकांची नियुक्ती ३५ ते ४० वयोगटात होत असल्यामुळे शिक्षण सेवक काळ पूर्ण होईपर्यंत त्यांचा सेवेचा मोठा कालावधी कमी होतो.

महेश भारतीय यांनी निवेदनात सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘स्टेट ऑफ पंजाब विरुद्ध जगजीत सिंग’ (२०१६) प्रकरणाचा संदर्भ दिला आहे. यासह राजस्थान आणि हरियाणा उच्च न्यायालयांनीही अशा कंत्राटी पद्धतीला असंवैधानिक ठरवले असून, ‘समान कामासाठी समान वेतन’ या तत्त्वाचे पालन करण्याचे आदेश दिले आहेत.

भारतीय संविधानातील कलम १४ (समानतेचा अधिकार), १६ (नोकरीत संधीची समानता), २१ (जीवन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अधिकार), २३ (मानवी तस्करी आणि वेठबिगारीवर बंदी) आणि ३८ (राज्याचे कल्याणकारी ध्येय) या कलमांचे हे उल्लंघन असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.

शिक्षक संघटनांच्या प्रमुख मागण्या :

1. शिक्षण सेवक योजना रद्द करून सुरुवातीपासूनच स्थायी नियुक्ती द्यावी.
2. योजना कायम ठेवल्यास, मानधन स्थायी वेतनाइतके, करारकाल 3 वरून 1 वर्ष, करारकाळात पेन्शन, पीएफ, भत्ते लागू करावेत.
3. शिक्षण सेवक काळातील वार्षिक वेतनवाढीची नुकसानभरपाई व 3 वर्षांचा कालावधी वरिष्ठ वेतनश्रेणी व सेवा गणनेत धरावा. (GR 17 जून 2013 प्रमाणे).

या निवेदनाच्या प्रती उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनाही पाठवण्यात आल्या आहेत.