– संजीव चांदोरकर
अमेरिकेच्या युद्धमंत्र्यांनी इराण विरुद्धचे “ऑपरेशन एपिक फ्युरी” , आपली उद्दिष्टे साध्य झाल्यामुळे संपन्न झाल्याचे जाहीर केले आहे. खरी असेल तर चांगली बातमी असेल. भरोसा नाही. ट्रम्प पुन्हा युद्धाच्या वल्गना करू शकतात.
ट्रम्प नमते घेऊ लागलेत कारण इराण त्यांना हवा तसा नमत नाहीये. इराण नमला नाही / नमणार नाही कारण चीन पडद्यामागून इराण मागे उभा होता. आणि राहणार आहे हे अमेरिकेला कळून चुकले आहे.
युद्ध सुरू झाल्यानंतर काल पहिल्यांदा इराणचे परराष्ट्र मंत्री आरघची चीनमध्ये पोचले आहेत. अमेरिकन परराष्ट्र मंत्री चीनला आवाहन करत आहेत की चीनने इराणवर हॉर्मुझ उघडण्यासाठी दडपण आणावे. ट्रम्प पुढच्या आठवड्यात जीन पिंग यांना भेटायला बीजिंगला जात आहेत अशी बातमी आहे. (एवढी हव्वा केलेल्या मध्यस्थ पाकिस्तानचे काय झाले?)
अमेरिकेच्या सर्व आघाड्यावरील दादागिरी समोर चीन नमला नाही, कारण त्याने जग पर्यटन न करता घरात राहून ताकद प्रचंड कमावली!
ट्रम्प यांनी छेडलेले इराण युद्ध म्हणजे “कहींपे (म्हणजे इराणवर) निगाहे , कहींपे (म्हणजे चीनवर) निशाना” पद्धतीचे होते. अमेरिकेतील ट्रम्प प्रशासनाला आणि चीनला याची पूर्ण कल्पना आहे.
व्हीनेझुएला प्रमाणेच इराणच्या तेलाच्या ऐंशी टक्के तेलाचा चीन एकटा खरेदीदार राहिला आहे. अमेरिकेने व्हीनेझुएला पाठोपाठ इराणचा नंबर लावला हा काही योगायोग नाही.
नजीकच्या काळात अमेरिकेचे आखाती देशातील स्थान अधिक बळकट होणार का आधीपेक्षा कमकुवत होणार यावर पेट्रोडॉलरचे आणि त्यावर बेतलेल्या अमेरिकेच्या आर्थिक , लष्करी सामर्थ्याचे भवितव्य ठरणार आहे. अमेरिका / डॉलर कमकुवत झाले तर त्या प्रमाणात येत्या दशकात चीनचे जगातिक पातळीवरील वजन वाढणार आहे.
अमेरिकेचे चीन बरोबर सुरू असलेले आयात कर, नवीन तंत्रज्ञान, दुर्मिळ खनिजे याबाबतची रस्सीखेच किंवा अमेरिकेचा व्हीनेझुएला / इराण ताब्यात घेण्याचे प्रयत्न या अमेरिका चीनमधील शीतयुद्धाच्या काही फ्रंट आहेत. भविष्यात जग अमेरिका केंद्री राहणार का बहुकेंद्री हा गाभ्यातील झगडा आहे.
२०१५ च्या राष्ट्राध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीत पहिल्यांदा चीनला भविष्यात अमेरिका आपली कोंडी करू शकते याची ठोस जाणीव झाली. मग चीनने दशक भर पद्धतशीरपणे त्यावर उपाययोजना केल्या
चीनच्या एकूण निर्यातीपैकी अमेरिकेला केली जाणाऱ्या निर्यातीचा वाटा कमी करत आता १०-१२ टक्क्यांवर आणला. अमेरिकेच्या कर्जरोख्यांमध्ये चीनच्या गुंतवणुकीचे प्रमाण दोन तृतीयांश वर आणले. अमेरिकेने चीनला तंत्रज्ञान देण्याबाबत निर्बंध आणले गेल्यानंतर चीनने नवीन तंत्रज्ञान विकासामध्ये प्रचंड सार्वजनिक पैशातून गुंतवणुकी केल्या
त्याच जोडीला चीनने आपले लष्करी सामर्थ्य वाढवले. बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह मार्फत अनेकानेक राष्ट्रांमध्ये मोठ्या गुंतवणुकी केल्या. निर्यातीपेक्षा देशांतर्गत मार्केट वर भर देण्यास सुरुवात केली. हे सर्व साध्य करताना चीनचे सरकार, चीनचे लष्कर, चीनची केंद्रीय बँक, तेथील तंत्रज्ञान कंपन्या यांच्यामध्ये देशाच्या दीर्घकालीन उद्दिष्टांवर सहमती आणली जाते व ती राबवली जाते. .
चीन डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यापुढे नमत नाहीये कारण त्याने गेली किमान दहा वर्षे अशी काही वेळ येणार याचा अंदाज बांधत त्यासाठी होमवर्क केले आहे, चीन लष्करी, आर्थिक , व्यापारी, तंत्रज्ञान, चलन आदी क्षेत्रात वेगाने स्वयंपूर्ण आणि सामर्थ्यवान होत आहे
आयात कर असूदेत, नवीन तंत्रज्ञान निर्यात बंदी असूदेत किंवा खनिज तेलाचा पुरवठा ….चीन डोनाल्ड ट्रम्प यांना आव्हान देऊ शकत आहे ते ह्या ताकदीवर. कोणाची छाती किती इंच, कोण किती उच्चरवात धमक्या देते याचा काहीही संबंध नसतो.
सर्वात महत्वाचे चीन मध्ये सामाजिक सौहार्द टिकवले जाते. देशातील सामाजिक ताणतणाव अंतिमतः देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर गंभीर विपरीत परिणाम करत असतात.
