नांदेड: नगरसेवक गायब, मतदारांवर दबावाचा संशय; विधान परिषद निवडणूक नव्याने घेण्याची प्रशांत इंगोलेंची मागणी

नांदेड : नांदेड जिल्हा स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघाच्या विधान परिषद निवडणुकीत गंभीर गैरप्रकार होत असल्याचा आरोप करत वंचित बहुजन आघाडीचे उमेदवार प्रशांत इंगोले यांनी निवडणूक आयोगाकडे सदर निवडणूक रद्द करून नव्याने निवडणूक घेण्याची मागणी केली आहे.

राज्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक निरीक्षक यांना दिलेल्या निवेदनात प्रशांत इंगोले यांनी म्हटले आहे की, निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर नांदेड जिल्ह्यातील महानगरपालिका, नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींमधील अनेक नगरसेवक मतदार सार्वजनिक जीवनातून अचानक गायब झाले आहेत. संबंधित मतदारांना विविध ठिकाणी ठेवण्यात आल्याची चर्चा असून त्यांना स्वतंत्रपणे वावरण्याचे स्वातंत्र्य नसल्याची शंका व्यक्त करण्यात येत आहे. (Nanded MLC Election)

Also Read : शिक्षकांचे रिक्त पदे तत्काळ भरा ; वंचित बहुजन आघाडीची मागणी

मतदारांना ओलिस ठेवणे, आर्थिक प्रलोभने देणे, सहलीच्या नावाखाली बाहेर पाठविणे अथवा त्यांच्या मतदानावर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न करणे हे निवडणूक प्रक्रियेच्या मूलभूत तत्त्वांच्या विरोधात असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे. यासंदर्भात १२ जून रोजी निवडणूक प्रशासनाकडे लेखी तक्रार करून संबंधित मतदारांचा शोध घेण्याची व त्यांच्या सुरक्षिततेची खात्री करण्याची मागणी करण्यात आली होती. मात्र त्यावर प्रभावी कारवाई झालेली नसल्याचेही त्यांनी नमूद केले आहे.

मागील काही दिवसांत सामाजिक माध्यमांवर प्रसारित झालेल्या पोस्ट आणि छायाचित्रांमधून काही मतदारांचे ठिकाण उघड झाल्याचा दावा करत, या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी इंगोले यांनी केली आहे. मतदारांवर दबाव, प्रभाव अथवा आर्थिक व्यवहार झाल्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याने निवडणूक मुक्त, निष्पक्ष आणि पारदर्शक वातावरणात होत आहेत, असे म्हणता येणार नाही. असे इंगोले यांनी म्हटले आहे. (Nanded MLC Election)

Also Read : पडेगाव येथील ‘कचरा डेपो’ हटविण्यासाठी वंचित बहुजन आघाडीचे आंदोलन; संतप्त कार्यकर्त्यांनी गेटला ठोकले कुलूप

निवडणूक प्रक्रियेत कथित गैरप्रकार झाल्याचे आढळल्यास संबंधितांवर कारवाई करून सदर निवडणूक तात्काळ रद्द करावी आणि नव्याने निवडणूक जाहीर करावी, अशी मागणी त्यांनी निवडणूक आयोगाकडे केली आहे. लोकशाही प्रक्रियेची पवित्रता आणि जनतेचा निवडणूक व्यवस्थेवरील विश्वास अबाधित राखण्यासाठी आयोगाने या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेऊन तातडीने निर्णय घ्यावा, असेही त्यांनी निवेदनात नमूद केले आहे.