राज्य सरकारने सामाजिक न्यायाचा स्वतंत्र कृती आराखडा तयार करावा; विधानसभेत विशेष ठराव मांडण्याची राजेंद्र पातोडे यांची मागणी
मुंबई : संयुक्त राष्ट्रांच्या वांशिक भेदभाव निर्मूलन समितीने भारतातील दलित, अनुसूचित जाती-जमाती, आदिवासी आणि इतर वंचित घटकांच्या मानवाधिकारांबाबत व्यक्त केलेल्या चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील परिस्थितीचा स्वतंत्र आढावा घेऊन ठोस कायदेशीर उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी वंचित बहुजन आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र पातोडे यांनी राज्यपाल आणि मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
१२ ऑगस्ट २०२६ रोजी संयुक्त राष्ट्रांच्या समितीसमोर भारताच्या मानवाधिकार परिस्थितीचा आढावा घेण्यात आला. त्यानंतर २५ ऑगस्ट रोजी समितीने भारतावरील अंतिम निरीक्षणे प्रसिद्ध केली. हा अहवाल महाराष्ट्रापुरता मर्यादित नसून भारताच्या देशव्यापी परिस्थितीचा आढावा आहे. मात्र, जातीय भेदभाव, दलितांवरील अत्याचार, न्याय मिळण्यातील अडथळे, पोलिसांकडून होणाऱ्या कथित अन्यायाच्या तक्रारी, जातीय द्वेषपूर्ण भाषण, आदिवासींचे जमीन व वनहक्क, विस्थापन, महिलांवरील हिंसा आणि सामाजिक-आर्थिक विषमता हे मुद्दे महाराष्ट्रासाठीही तितकेच महत्त्वाचे असल्याचे पातोडे यांनी म्हटले आहे.
महाराष्ट्रात सर्वसमावेशक भेदभावविरोधी कायदा करण्यात यावा, जातीय द्वेषातून होणाऱ्या गुन्ह्यांची स्वतंत्र नोंद व तपास व्हावा, तसेच अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात विशेष तपास पथक, प्रशिक्षित सरकारी अभियोक्ता आणि पीडितांना तातडीची कायदेशीर मदत उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
दलित किंवा आदिवासी व्यक्तींवरील अत्याचाराच्या प्रकरणात पोलीस अधिकारीच आरोपी असल्यास तपास त्याच पोलीस यंत्रणेकडे न ठेवता स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत करण्यात यावा. अत्याचाराच्या प्रकरणांसाठी कालमर्यादित न्यायव्यवस्था निर्माण करून जिल्हानिहाय प्रलंबित प्रकरणे, न्यायालयीन निकाल, दोषसिद्धी आणि पीडितांना मिळालेली नुकसानभरपाई यांची माहिती सार्वजनिक करावी, असेही पातोडे यांनी म्हटले आहे.
दलित आणि आदिवासी महिलांसाठी स्वतंत्र संरक्षण व्यवस्था, समाजमाध्यमांवरील जातीय द्वेषाला आळा घालण्यासाठी विशेष यंत्रणा आणि प्रत्येक जिल्ह्यात दलित-आदिवासी मानवाधिकार संरक्षण केंद्र स्थापन करण्याची मागणीही त्यांनी केली.
आदिवासींच्या जमीन व वनहक्कांचे संरक्षण करा
महाराष्ट्रातील आदिवासींच्या जमीन, जंगल आणि नैसर्गिक साधनसंपत्तीवरील हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी वनहक्क कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करावी, ग्रामसभेचे कायदेशीर अधिकार अबाधित ठेवावेत आणि आदिवासींच्या जमिनीचे बेकायदेशीर हस्तांतरण रोखावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
खाणकाम व मोठ्या विकास प्रकल्पांपूर्वी प्रभावित ग्रामसभेचा कायदेशीर सहभाग सुनिश्चित करावा. विस्थापित आदिवासींना जमीन, घर, रोजगार, शिक्षण आणि आरोग्याची हमी देणारे पुनर्वसन धोरण लागू करावे, तसेच आदिवासी भागातील विकासकामांचा सामाजिक व पर्यावरणीय परिणाम स्वतंत्रपणे तपासावा, असे पातोडे यांनी स्पष्ट केले.
विधानसभेत स्वतंत्र ठरावाची मागणी
संयुक्त राष्ट्रांच्या निरीक्षणांच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील दलित, आदिवासी, भटक्या-विमुक्त, मागासवर्गीय आणि इतर वंचित समाजघटकांच्या परिस्थितीचा स्वतंत्र अभ्यास करण्यासाठी महाराष्ट्र विधानसभेत विशेष ठराव मांडावा, अशी मागणी वंचित बहुजन आघाडीने केली आहे.
या ठरावामध्ये जातीय भेदभाव व अत्याचारांची स्वतंत्र पाहणी, अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याच्या अंमलबजावणीचा राज्य व जिल्हानिहाय आढावा, आदिवासींच्या जमीन व वनहक्कांची तपासणी, दलित-आदिवासी महिलांवरील हिंसाचाराचा आढावा, शैक्षणिक संस्थांमधील भेदभाव तसेच वसतिगृहे व आश्रमशाळांची तपासणी यांचा समावेश करावा. तसेच पोलिस यंत्रणेतील जातीय भेदभावाच्या तक्रारींची चौकशी करून पुढील पाच वर्षांसाठी सामाजिक न्यायाचा कृती आराखडा तयार करावा, अशी मागणी आहे.
डॉ. पायल तडवी, सोमनाथ सूर्यवंशी यांच्यासह दलित-आदिवासी समाजाशी संबंधित विविध प्रकरणे, आश्रमशाळांमधील मृत्यू, शिक्षणाचे वाढते खासगीकरण आणि अनुसूचित जाती-जमातींच्या निधीच्या कथित वळवणुकीचा मुद्दा उपस्थित करत पातोडे यांनी राज्यातील सामाजिक न्याय व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. अनुसूचित जाती-जमातींचा निधी वळविणे अथवा ‘बजेट चोरी’ रोखण्यासाठीही कठोर कायदेशीर तरतूद करण्याची मागणी त्यांनी केली.
“सामाजिक न्याय हा संविधानाने दिलेला अधिकार आहे. दलित, आदिवासी आणि वंचित समाजाच्या हक्कांचे संरक्षण करणे ही राज्याची घटनात्मक जबाबदारी आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या निरीक्षणांचा आधार घेत महाराष्ट्राने स्वतःच्या राज्यातील परिस्थितीचा गांभीर्याने आढावा घेऊन ठोस निर्णय घ्यावा,” असे राजेंद्र पातोडे यांनी म्हटले आहे.
