-संजीव चांदोरकर
अमेरिका -इस्रायल आणि इराण युद्धातून पुन्हा तेच सिद्ध होत आहे की लाखो / कोटी डॉलर्स खर्चून महाकाय लष्करी ताकद वापरून दादा राष्ट्रे तुलनेने लष्करी दृष्टया कमकुवत असणाऱ्या राष्ट्रांना गुडघ्यावर आणू शकत नाहीत
जगातील महासंहारक लष्करी सामर्थ्य असणाऱ्या आणि निर्दयी इतिहास असणाऱ्या अमेरिका / इस्रायल यांनी इराणवर लादलेल्या युद्धातून नक्की निष्पन्न होणार हे काळच ठरवेल ; पण गेल्या साडे तीन महिन्यानंतर वरील गोष्ट मात्र अधोरेखित झाली आहे.
२०२५ सालात अमेरिकेने संरक्षण सिद्धतेवर ९५४ बिलियन्स डॉलर्स खर्च केले , तर इस्रायलने ४८ बिलियन डॉलर्स ; म्हणजे दोघांचे झाले जवळपास १००० बिलियन्स डॉलर्स / किंवा एक ट्रिलियन्स डॉलर्स
त्या तुलनेत इराणचा संरक्षण सिद्धतेवरील खर्च होता (होल्ड युअर ब्रीद !) ७.५ (साडेसात) बिलियन डॉलर्स ; म्हणजे अमेरिका प्लस इस्रायलच्या फक्त शून्य पूर्णांक सात (०.७) टक्के. (यात चीन रशिया कडून गेलेल्या लष्करी मदतीचा समावेश नाही हे खरे )
गेल्या १०० दिवसात अमेरिकेने ४० ते ५० बिलियन डॉलर्स खर्च केले आहेत ; इस्रायलचा झालेला खर्च वेगळाच ! आणि या दिवसातील युद्धाचा आउटकम आपल्या सर्वांच्या समोर आहे
Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) सिप्रि ही स्वीडिश संस्था जगातील शस्त्रात्र निर्मिती क्षेत्रातील घडामोडी, आकडेवारी यांचा मागोवा ठेवते. त्यांचा २०२५ सालसाठीचा अहवाल अलीकडेच प्रसिद्ध झाला
२०२५ या वर्षात जगातील सर्व देशांनी मिळून २७०० बिलियन डॉलर्स. त्यातील एक तृतीयांश एकटी अमेरिका खर्च करते ; ट्रम्प प्रशासनाने पुढच्या वर्षासाठी तर १५०० बिलियन्स डॉलर्स संरक्षण खर्चचा प्रस्ताव काँग्रेससमोर ठेवला आहे.
सिप्री असे नमूद करते की फक्त संरक्षण सिद्धतेवर अमाप पैसे खर्च करून एखादा बलदंड देश त्यांच्या तथाकथित शत्रूला हवातसा धडा शिकवून , डोकेदुखी कायमची संपवू शकत नाही.
उदा चीन ३३६ बिलियन्स डॉलर्स खर्च करते तर तैवान फक्त १८ बिलियन्स डॉलर्स ; भारत ९२ बिलियन्स डॉलर्स तर पाकिस्तान फक्त १२ बिलियन्स डॉलर्स खर्च करते ; त्याशिवाय रशिया, युक्रेन आहेच.
सिप्री असे सुचवू इच्छिते की संरक्षण सिद्धतेवरील खूप खर्च म्हणजे खूप लष्करी प्रभाव पाडण्याची क्षमता असे समीकरण बसवता येत नाही. देशाकडे इतर बऱ्याच गोष्टी असाव्या लागतात.
उदा. सौदी अरेबिया ८५ बिलियन डॉलर्स खर्च करून जगात आठव्या क्रमांकावर आहे. तो जगातील सर्वात मोठा युद्ध सामुग्रीचा आयातदार देश आहे. पण त्याची लष्करी प्रभाव पाडण्याची क्षमता कमकुवत आहे
दुसरा मुद्दा. संरक्षण सिद्धतेसाठी किती अर्थसंकल्पीय तरतूदी वाढवत नेणार याला मर्यादा आहेत. संरक्षण खर्चाच्या पोहऱ्यात पाणी ओढून घेण्यासाठी अर्थव्यस्वस्थेच्या विहिरीत पाणी तयार तर झाले पाहिजे ! उदा. युक्रेन गेली काही वर्षे जीडीपीच्या ४० टक्के संरक्षण सिद्धतेवर खर्च करत आहे. त्यामुळे उत्पादक अर्थव्यवस्था विकलांग होते. भविष्यात संरक्षण खर्च करणार तरी कसा
इतिहासातून आलेले सगळे शहाणपण एक ओपन बुक आहे. तरी देखील भविष्यात जगातील संरक्षण सिद्धतेवरील खर्च वाढतच जाणार आहेत.
अमेरिका आपला खर्च पन्नास टक्के वाढवणार आहे. नाटो गटातर्फे मिळणारे संरक्षण कमी होणार असल्यामुळे अनेक युरोपियन युनियन सभासद राष्ट्रे खर्च वाढवणार आहेत. जेवढे भू राजनैतिक ताणतणाव वाढतील त्या प्रमाणात खर्च वाढणार. ते क्रिया प्रतिक्रिया साखळीने वाढतात. शत्रू राष्ट्रात एकप्रकारची शस्त्रास्त्र स्पर्धा होतेच होते.
हे झाले संरक्षण खर्चाचे आकडे. जीवित हानी , कायमचे विकलांग झालेले सैनिक आणि नागरिक, आणि मरेपर्यंत राहणारे मानसिक रुग्ण , सर्व प्रकारच्या पायभूत सुविधा , घरे, घरातील सामान, ….कोण काढणार यांचे मूल्य.
अनेक राष्ट्रात अतिरेकी राष्ट्रवाद विचारसरणी मानणारे राज्यकर्ते सत्तेवर येत आहेत. भविष्यात अजून देश त्या रंगात न्हाऊन निघतील असे अंदाज आहेत. संरक्षण सिद्धत्तेवर आम्ही जास्तीत जास्त खर्च करतो हे देशप्रेम सिद्ध करण्याचे आणि राजकीय विरोधकांपेक्षा आम्ही अधिक देशप्रेमी आहोत हे दाखवण्याचे हत्यार बनत चालले आहे
आपल्याला वाटते तसे हे सरळमार्गी देखील नाही.
यातून जगातील मोजक्या देशातील संरक्षण सामुग्री उद्योगांना प्रचंड धंदा / नफा मिळतो. त्यांनी देणग्या दिलेले थिंक टँक्स , लॉबीज सतत कार्यरत असतात. सर्व प्रकारच्या मीडियामधून द्वेष , भय पेरत राहतात. आपल्याला कल्पना देखील नाही.
कल्पना करा. हायपोथेटिकली जगातील सर्व युद्धे थांबली. तर ? कोणत्या उद्योगाचे दुकान सर्वात आधी बंद होईल ?
तरुण पिढीसाठी. आपण हा काही हॉलिवूडचा भयपट डिस्कस करत नाही आहोत. युद्ध ? …ओके..ते अधिकारी आणि सैनिक काय ते बघून घेतील. असे ते नाहीये. तुमच्या, तुमच्या मुलाबाळांच्या पर्यंत येणारे आहे सगळे.
