सरकारकडून जिल्हा परिषद आणि इतर प्राधिकरणांच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची फसवणूक !
अकोला दि. १८ : जुन्या निवृत्तीवेतनाचा निर्णय केवळ राज्य शासनाच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनाच लागू आहे. जिल्हा परिषद व इतर प्राधिकरणांच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना हा लाभ मिळणार नाही, अशी माहिती वित्त विभागाच्या उपसचिव मनीषा कामटे यांनी उच्च न्यायालयात शपथपत्राद्वारे दिली आहे.सरकारने जिल्हा परिषद व इतर प्राधिकरणांच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची फसवणूक करणारा निर्णय २ फेब्रुवारी २०२४ रोजी घेतला गेला आहे.हा निर्णय घेणाऱ्या सत्ताधारी तिन्ही पक्षाना २०२४ च्या लोकसभा निवडणुक मध्ये जिल्हा परिषद, इतर प्राधिकरणांच्या व सर्व शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यानी धडा शिकवावा, असे आवाहन वंचित बहुजन आघाडीचे राज्य प्रवक्ते राजेंद्र पातोडे यांनी केले आहे.
राज्यात मोठ्या प्रमाणात आंदोलने होवून देखील राज्य सरकारने अधिकारी कर्मचारी यांची फसवणूक केलीच आहे. जुनी पेन्शन योजना संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये सरकारने शपथपत्र दाखल केले आहे. १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी सुरू झालेल्या पदभरती प्रक्रियेमधून निवडण्यात आलेल्या; पण १ नोव्हेंबर २००५ किंवा त्यानंतर नियुक्तीपत्र मिळालेल्या सरकारी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्याचा निर्णय वित्त विभागाने केला आहे. यापैकी इच्छुक अधिकारी- कर्मचाऱ्यांनी त्यांना ही योजना लागू करण्यासाठी सहा महिन्यांमध्ये पर्याय सादर करायचा आहे. हा पर्याय न देणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना नवीन निवृत्तिवेतन योजना लागू ठेवली जाणार आहे; परंतु हा कल्याणकारी निर्णय जिल्हा परिषद व इतर प्राधिकरणांच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना लागू नाही, असे वित्त विभागाने स्पष्ट केले आहे.
यापूर्वी १ नोव्हेंबर २००५ किंवा त्यानंतर नियुक्त झालेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना सरसकट नवीन निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्यात आली होती. वित्त विभागाने यासंदर्भात ३१ ऑक्टोबर २००५ रोजी निर्णय जारी केला होता. त्यात नवीन निर्णयामुळे सुधारणा झाली आहे. नोव्हेंबर २००५ पूर्वी सुरू झालेल्या पदभरती प्रक्रियेमधून निवडण्यात आलेल्या, पण १ नोव्हेंबर २००५ किंवा त्यानंतर नियुक्तीपत्र मिळालेल्या दोनशेवर जिल्हा परिषद व नगर परिषद कर्मचाऱ्यांनी जुन्या निवृत्तीवेतनाचा लाभ मिळण्याकरिता उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत.
सरकारने जाणीवपूर्वक हा पंक्ती प्रपंच केला आहे. केंद्रातील अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारनेच २००३ साली जुनी पेन्शन योजना बंद करुन नॅशनल पेन्शन योजना (NPS) लागू केली होती. इतर राज्यात जुनी पेन्शन योजना लागू असताना केवळ भाजप प्रणित राज्यात जुनी पेन्शन योजना दिली जाणार नाही, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद फडणवीस यांनी सभागृहात जाहीर केले होते. मात्र आता वित्त विभागाने दिलेले शपथपत्र अधिकारी कर्मचारी ह्याच्यात फूट पाडण्यासाठी केलेला निर्णय आहे. यात अजित पवारांची राष्ट्रवादी आणि शिंदेची शिवसेना देखील सहभागी आहे.त्यामुळे सर्व शासकीय अधिकारी कर्मचारी यांनी मते देऊ नका असे आवाहन देखील राजेंद्र पातोडे यांनी केले आहे.
