– संजीव चांदोरकर
गेली अनेक वर्षे भारताची अर्थव्यवस्था किती ग्रेट काम करत आहे याचे नगारे पंतप्रधानांपासून सर्व प्रवक्ते वाजवत असतात. देशाची जीडीपी जगात सर्वात वेगाने वाढत आहे यासाठी नाणेनिधी पासून अनेक आंतरराष्ट्रीय संस्थांची सर्टिफिकेट मिरवली जात असतात.
जगातील सर्व देशांमध्ये आपल्या जीडीपीचा नंबर पाचवा आहे तो लवकरच चौथ्या स्थानावर जाणार आहे इत्यादी. जगात दरडोई जीडीपी मध्ये आपला कितवा नंबर कितवा होता त्यात किती सुधारणा झाली …हे मात्र एकही सरकारी प्रवक्ता कधीही सांगायचे धाडस करत नाही. हा काही बौद्धिक प्रामाणिकपणा खचितच नाही.
दहा वर्षांपूर्वी दोन ट्रिलियन डॉलर्स असणारी आपली जीडीपी आज चार ट्रिलियन डॉलर्स वर गेली आहे.
त्यात भर घालून बघा आमचे शेयर मार्केट निर्देशांक, त्याचे बाजारमूल्य देखील वेगाने वाढले हे आवर्जून सांगितले जात आहे. सेन्सेक्स दहा वर्षापूर्वी २८,००० अंशावर होता तो आज ७८,००० अंकावर आहे.
यातील कोणतेच आकडे हे शिजवलेले नाहीत. चला चर्चेसाठी मान्य करू.
जेन झी विचारत आहे? यात आम्ही कोठे आहोत.
गेली अनेक दशके कोट्यावधी पालकांनी बरोबर निरीक्षण केले होते की आपल्या मुला मुलीला कॉलेजचे शिक्षण दिले तर त्यांना चांगल्या पगाराची नोकरी मिळेल. अनेक पिढ्यांचे आपले दारिद्रय कमी होईल.
वीस वर्षांपूर्वी देशात कोणती ना कोणती पदवी असणाऱ्यांची संख्या ५ कोटी होती ती आता १५ कोटी झाली आहे. यातील एक तृतीयांश बॉटम ऑफ पिरॅमिड कुटुंबातून आलेले आहेत.
आज देशात कॉलेज डिग्री आणि त्यावरील शिक्षण देणाऱ्या ७०,००० संस्था आहेत. त्यातील ८० टक्के खाजगी आहेत. खासगी हा महागडे यासाठी प्रतिशब्द आहे.
याचा अर्थ असा की त्या कुटुंबांनी आपल्या पोटाला चिमटा काढून, कर्जे काढून, वेळ पडली तर सोने, जमिनी गहाण ठेवून वा विकून आपल्या पाल्यांना उच्च शिक्षण दिले आहे. कशासाठी? तर चांगली नोकरी मिळेल या आशेने…वस्तुस्थिती काय आहे.
वीस वर्षात ज्या १० कोटी तरुणांनी कॉलेज शिक्षण घेतले त्यापैकी फक्त ३.४ कोटी तरुणांना काहीबाही नोकरी मिळाली. २.२ तरुण स्वयंरोजगार किंवा कॅज्युअल जॉब करत आहेत. म्हणजे ४.४ कोटी रोजगार , स्वयंरोजगाराच्या शोधात असतात.
बारा पदवी धारकांपैकी फक्त एक जण असे काम करत आहे ज्याचा त्याने घेतलेल्या कॉलेज शिक्षणाशी काहीतरी संबंध आहे. देशात डिलिवरी बॉईज म्हणून काम करणाऱ्यापैकी एक तृतीयांश पदवी धारक आहेत.
रोजगारासाठी एवढी तीव्र स्पर्धा आहे ज्याचा फायदा नोकरी देणारे घेत आहेत. या सर्व वर्षात महागाई लक्षात घेतली तर या वर्गाचे वेतनमान वाढलेले नाही.
(सर्व आकडेवारी संदर्भ RUPE INDIA website)
लक्षात घेऊया की वरील आकडेवारीत अर्थात जेन झी च्या पुढे मागे असणारे वयोगट आहेत. ज्यांनी देशभर आंदोलन करून आपली भडास बाहेर काढली. फक्त आकडे बघा. म्हणजे सर्व देशात का आगडोंब उसळला ते कळेल.
जीडीपी वाढली, शेयर मार्केट वधारले की नाही? तर हो. पण त्याचा फायदा अगदी विषम स्वरूपात, १५ ते २० टक्के नागरिकांना झाला आहे. इतरांना उरले सूरले. फक्त दारिद्र्यामुळे असंतोष तयार होत नाही. आर्थिक विषमतेमुळे काही पटींनी जास्त असंतोष तयार होत असतो.
देशात राजकीय लोकशाही आहे म्हणजे मतदार नागरिक राज्यकर्त्यांना निवडतात म्हणून त्यांना विविध निर्णय घेण्याचे अधिकार मिळू शकतात. ते काही देवाने पाठवलेले नाहीत. कशासाठी निवडतात? तर हे राज्यकर्ते आपले भले करतील या आशेने. त्यांच्यावर आशा का ठेवतात? कारण मत मागताना त्या नेत्यांनी आश्वासने दिलेली असतात. आठवून बघा.
जेन झी देशाच्या आणि एकूणच राजकीय अर्थव्यवस्थेबाबत गाभ्यातील प्रश्न विचारत आहे. आर्थिक विकास म्हणजे नक्की काय? आणि हा प्रश्न ते पुन्हा पुन्हा विचारणार आहेत.
त्यांच्या नंतर येऊ घातलेल्या अल्फा, बीटा पिढ्या हे सर्व बघत आहेत. येणाऱ्या पिढ्या जेन झी ची बाप असणार आहेत. कृती देखील करू लागले आहेत.
खरेतर शाळेतील मुला मुलींना त्यांच्या शिक्षक, टॉयलेट अशा साध्या मागण्यांसाठी रस्त्यावर यावे लागते ही एक समाज, राष्ट्र म्हणून शरमेची बाब आहे.. सगळी मज्जा आहे. शरम वाटणे कमकुवतपण मानले जाते तेथे काय?
