मुंबई : राज्य शासनाने प्रस्तावित केलेल्या ‘बीएमएस-सीसीएमपी’ नोंदणी प्रक्रियेविरोधात इंडियन मेडिकल असोसिएशन, महाराष्ट्र असोसिएशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर्स, असोसिएशन ऑफ स्टेट मेडिकल इंटर्न्स तसेच विविध तज्ज्ञ डॉक्टर संघटनांनी पुकारलेल्या राज्यव्यापी आंदोलनामुळे सामान्य जनता हवालदिल झाली असून, संपूर्ण आरोग्य यंत्रणा ठप्प होण्याची वाट न पाहता सरकारने तातडीने तोडगा काढावा, अशी मागणी वंचित बहुजन आघाडीचे महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र पातोडे यांनी केली आहे.
राज्य शासनाच्या प्रस्तावानुसार बीएमएस पदवीधारकांना सर्टिफिकेट कोर्स इन मॉडर्न फार्माकॉलॉजी (सीसीएमपी) पूर्ण केल्यानंतर आधुनिक वैद्यक (अॅलोपॅथी) पद्धतीतील काही औषधे लिहिण्याची आणि मर्यादित स्वरूपात उपचार करण्याची नोंदणी देण्याचा प्रस्ताव आहे. या निर्णयाला डॉक्टर संघटनांचा तीव्र विरोध असून, अशा प्रकारे अपुरे प्रशिक्षण असलेल्या व्यक्तींना आधुनिक वैद्यकीय उपचारांचा अधिकार देणे हे रुग्णांच्या जीविताशी खेळण्यासारखे असल्याचे त्यांचे मत आहे.
आधुनिक वैद्यकशास्त्राचे शिक्षण घेण्यासाठी एमबीबीएस डॉक्टरांना साडेपाच वर्षांचे पदवी शिक्षण, त्यानंतर इंटर्नशिप, नोंदणी आणि अनेकदा पदव्युत्तर विशेष प्रशिक्षण घ्यावे लागते. अशा परिस्थितीत अल्पकालीन प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमाच्या आधारे आधुनिक वैद्यकीय उपचारांचा अधिकार देणे हे वैद्यकीय शिक्षणाच्या दर्जावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे असून, रुग्णांच्या सुरक्षिततेलाही गंभीर धोका निर्माण करू शकते.
ग्रामीण भागात डॉक्टरांची कमतरता असल्यास त्यावर कायमस्वरूपी उपाय म्हणजे सरकारी रुग्णालयांमध्ये रिक्त पदे तातडीने भरणे, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे सक्षम करणे, आवश्यक औषधे व आधुनिक वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून देणे आणि पात्र डॉक्टरांना ग्रामीण सेवेसाठी प्रोत्साहन देणे हा आहे. वैद्यकीय शिक्षणातील मूलभूत निकष शिथिल करून किंवा समांतर व्यवस्था निर्माण करून हा प्रश्न सुटणार नाही.
वंचित बहुजन आघाडीचे मत स्पष्ट आहे की, प्रत्येक नागरिकाला सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण आणि वैज्ञानिक पुराव्यावर आधारित आरोग्यसेवा मिळणे हा त्याचा मूलभूत अधिकार आहे. शासनाने डॉक्टर संघटनांशी तातडीने चर्चा करून त्यांच्या आक्षेपांचा गांभीर्याने विचार करावा आणि रुग्णहिताला बाधा पोहोचेल असा कोणताही निर्णय घेऊ नये.
आज राज्यभरातील डॉक्टरांनी अत्यंत संयमाने आंदोलन करत आपली भूमिका मांडली आहे. शासनाने वेळेत सकारात्मक निर्णय घेतला नाही, तर परिस्थिती अधिक गंभीर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री आणि आरोग्यमंत्री यांनी तातडीने हस्तक्षेप करून हा वाद तत्काळ सोडवावा, अशी मागणी वंचित बहुजन आघाडीच्यावतीने करण्यात येत आहे.
