– संजीव चांदोरकर
आपण कोणाशी डील करत आहोत याची जाण ठेवण्याची गरज!
ट्रम्प यांच्या राष्ट्राध्यक्ष पदाच्या दुसऱ्या कार्यकाळाला आता दीड वर्ष झाले. त्यामुळे त्यांची एकूण कार्यपद्धती माहीत झाली आहे. ते आपल्या भूमिका, निर्णय सतत बदलत असतात; ट्रम्प आल्वेज चिकन आऊट (TACO) सारख्या चार शब्दात त्यांची खुद्द अमेरिकन मिडियात खिल्ली उडवली जाते.
हा एखादा हॉलिवूड चित्रपट असता तर तो बघत मजा तरी घेता आली असती. दुर्दैवाने ते तसे नाही. त्यांच्या निर्णयांनी सारा आंतरराष्ट्रीय पट पुन्हा पुन्हा विस्कळीत होतो.
अमेरिका इस्रायल यांनी सहा महिन्यांपूर्वी इराणवर हल्ला केला. सारे जग अनेक दिवस श्वास रोखून बातम्या ट्रॅक करत होते. युद्ध औपचारिक रित्या संपलेले नसले तरी त्या बातम्या मागे पडल्या होत्या.
हार्मुझ मधून तेल जहाजांची आवक जावाक पूर्ववत नसली तरी सुरू झाली होती. ओमान आणि इराणमध्ये हार्मुझचे संयुक्त व्यवस्थापन कसे करायचे याची बोलणी अंतिम टप्प्यात होती.
इतके महिने हल्ले केल्यानंतर देखील इराण तगून आहे याचा अर्थ त्याला इराण बाहेरून निरनिराळ्या प्रकारची मदत मिळत आहे हे काही गुपित नव्हते. त्या सप्लाय लाइन्स कापण्यासाठी ट्रम्प प्रशासनाने ऑगस्ट १९ रोजी “ऑपरेशन इकॉनॉमिक आउटकास्ट” या नावाने इराणची आर्थिक नाकेबंदी करण्याचा कार्यक्रम घोषित केला. अर्थात याचा इशारा चीनकडे आहे. पण चीन ठामपणे इराणला साथ देईल असे सांगितले जाते
आता हार्मुझ मध्ये इराण पुन्हा एकदा सुरुंग पेरत आहे असा आरोप करत अमेरिकेने इराणवर हल्ले केले आहेत. इराणने प्रत्युत्तर देत जॉर्डन, बहारीन, कुवेत येथील अमेरिकन तळांवर हल्ले केले. काल पुन्हा एकदा अमेरिकेने इराणच्या लष्करी तळांना लक्ष्य करत मोठा हल्ला चढवला आहे.
परिणामी आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाच्या किमती पुन्हा एकदा ९५ डॉलर्स प्रति बॅरल वर पोचल्या आहेत. हे प्रकरण अजून वाढले तर त्याचे परिणाम खुद्द अमेरिका, भारतासकट अनेक देशांवर होणार.
गेल्या काही दिवसातील ट्रम्प यांचा आक्रमक पवित्रा एवढ्या पुरता मर्यादित नाहीये. अजून किमान दोन घटना लक्षणीय आहेत.
एकोणिसाव्या शतकातील साम्राज्यवादी शक्तींना साजेशी अमेरिकेने व्हिनेझुएला वर सशस्त्र हल्ला करून, त्या देशाच्या राष्ट्राध्यक्षाला अमेरिकेत घेऊन जाऊन, कैदेत ठेवून…व्हिनेझुएलाचा कारभार, विशेषतः तेथील खनिज तेल उद्योग आपल्या कब्जात घेतला आहे.
त्याचेच पुढचे पाऊल म्हणजे ऑगस्ट २८ रोजी अमेरिकेने व्हेनेझुएला मध्ये, व्हिनेझुएला सरकारच्या पार्टनरशिप ( ? ) मध्ये एक तेल उत्खनन कंपनी स्थापन केली आहे. या कंपनीतर्फे व्हिनेझुएला मधील १७ तेल क्षेत्रातून तेल काढले जाईल. त्या तेलातील ५५ टक्के हिस्सा अमेरिकन कंपन्यांचा असेल.
व्हेनेझुएला मध्ये जगातील सिद्ध झालेले पण अजून भू गर्भातच असलेले महाकाय तेल साठे आहेत. ६५०० कोटी बॅरल्स! अमेरिकेतर्फे अर्थातच अमेरिकन सरकार नव्हे तर अमेरिकन तेल कंपन्या या व्यवहारात असणार. ट्रम्प यांच्या देणगीदारांमध्ये अमेरिकन तेल कंपन्यांनी खूप मोठ्या देणग्या दिल्या होत्या. त्याची परतफेड होत आहे.
ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा आपला सख्खा शेजारी, अमेरिकेला अनेक दशके साथ दिलेल्या कॅनडाला टार्गेट केले आहे. अमेरिका आणि कॅनडा मधील व्यापार वाटाघाटी अंतिम टप्प्यात होत्या असे सांगितले जात होते. अचानक २१ ऑगस्ट रोजी एकमेकावर आरोप करत त्या फिस्कटल्या. २०२५ च्या जानेवारीपासून ट्रम्प यांच्या प्रत्येक आरे ला जर कोणी कारे असा आवाज दिला असेल तर तो कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क करनी यांनी.
वाटाघाटींदरम्यान शेवटच्या घटकेला अमेरिकेने कॅनडा वर बिगर व्यापारी मुद्द्यांवर दडपण आणले. कॅनडाने कोणत्या राष्ट्रांबरोबर ( हे पुन्हा चीनला उद्देशून होते) व्यापार करायचा यावर अमेरिकेला से हवा होता.
दुसरी अट तर निखळ सांस्कृतिक/ भाषिक होती. कॅनडा मध्ये इंग्रजी बरोबर फ्रेंच भाषेला औपचारिक भाषा म्हणून मान्यता आहे. शाळेतील सिलॅबस पासून टीव्ही चॅनेल वर फ्रेंच भाषेतून कार्यक्रम होतात. त्यावर देखील ट्रम्प प्रशासनाचे काही म्हणणे होते. करनी यांनी कॅनडा संबंधातील निर्णय फक्त कॅनडा घेईल असे सांगत वाटाघाटी संपवल्या
आजच्या आंतरराष्ट्रीय राजकारणात कॅनडाचे पंतप्रधान करनी शिकलेले, हुशार, विविध पदांवर काम केलेले परिपक्व नेते आहेत जे काही योगायोग नाही.
नोव्हेम्बर मध्ये अमेरिकेत होऊ घातलेल्या मध्यावधी निवडणुकांपर्यंत आपली मस्क्युलर प्रतिमा अमेरिकन मतदारांमध्ये ठसवण्यासाठी ट्रम्प कोणत्याही थराला जाऊ शकतात
भारताच्या अमेरिकेबरोबर व्यापार करार वाटाघाटी सुरु आहेत. गेल्या दीड वर्षात ट्रम्प यांना कसा काउंटर प्रतिसाद द्यायचा हे अनेक राष्ट्रांनी दाखवून दिले आहे. कोणत्याही परिस्थितीत कोणत्याही दडपणाखाली, देशाच्या सार्वभौमत्वला खार लावणारी अट भारताने मान्य करता कामा नये. करार नाही झाला तरी चालेल.
