महाराष्ट्रातील कामगार कायदे व कामाच्या वेळा ह्या बाबत मानवी हक्क आणि कामगार कायदे विरोधात सरकारचा निंदनीय प्रयत्न असून महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने ३ सप्टेंबर २०२५ रोजी कामाच्या वेळेत बदलांसाठी मंजुरी दिली आहे. खासगी क्षेत्रात (दुकानं, आस्थापना) कामाचे तास दिवसभरात ९ वरून १० तास करण्याची तरतूद आहे तसेच कारखान्यांमध्ये १२ तासांपर्यंत वाढविण्याचा प्रस्ताव आहे.
सदर निर्णय हा आधुनिक वेठबिगार कायदेशीर करण्याचा डाव हा नवा मनुवाद आहे, अशी टीका वंचित बहुजन युवा आघाडी महाराष्ट्र प्रदेश महासचिव राजेंद्र पातोडे ह्यांनी केली आहे.भारतामध्ये कामगार कायद्यांतर्गत (Factories Act, 1948, Shops and Establishments Acts इ.) कामगारांसाठी कामाचे तास ठरवलेले आहेत.
साधारणतः एका कामगाराकडून दररोज ८ तास व आठवड्याला ४८ तासांपेक्षा जास्त काम करून घेता येत नाही.आठवड्यातील एका दिवशी कामगाराला सुट्टी अनिवार्य आहे.ओव्हरटाईम घेतल्यास त्यासाठी दुप्पट वेतन देणे कायदेशीर बंधनकारक आहे.जर सरकारने किंवा एखाद्या उद्योगाने यापेक्षा जास्त वेळ काम करवून घेतला तर ते मानवी हक्क, आंतरराष्ट्रीय मानके, आयएलओ अधिवेशने व भारतातील कामगार कायद्यांच्या विरोधात मानला जाणारा निर्णय घेतला आहे.
सरकार उद्योगांना प्रोत्साहन देण्याचे नावावर कामाचे तास वाढविण्याचा निर्णय घेवून आधुनिक वेठबिगार कायदेशीर करीत आहे.मात्र सरकारचा हा निर्णय न्यायालयात टिकणार नसून कामगारांच्या हिताला बाधा आणणारा निर्णय आहे.जगात बहुतेक देशांमध्ये कामाचे तास ठरवलेले आहेत आणि ते साधारणपणे आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटना (ILO) च्या मानकांनुसारदररोज ८ तास,आठवड्यात ४८ तास असून अनेक युरोपीय देशांत हे तास अजून कमी आहेत.
फ्रान्स: आठवड्याला ३५ तास, जर्मनी, नेदरलँड्स, डेन्मार्क: साधारण ३५-३८ तास, अमेरिका: आठवड्याला ४० तास (ओव्हरटाईमसाठी विशेष वेतन), जपान व दक्षिण कोरिया: परंपरेने लांब तास असले तरी आता तेही कायदेशीर मर्यादा आणत आहेत.जपानमध्ये साधारण ४० तास आठवड्याला आहेत.म्हणजेच, महाराष्ट्रात कामाचे तास ८ पेक्षा जास्त करणे हे भारताच्या कामगार कायद्यांच्या व आंतरराष्ट्रीय मानकांच्या विरोधात आहेत.तरी सुद्धा सरकार असा उद्योगपती आणि स्थापने ह्यांचे फायद्यासाठी आधुनिक वेठबिगार कायदेशीर करण्याचा धक्कादायक निर्णय घेत आहे.
मनुस्मृतीमध्ये अध्याय ८ मध्ये ज्याला व्यवहाराधिकारम् न्याय आणि व्यवहाराचे नियम म्हणतात.यात करार, वेतन आणि सेवेच्या अटींवर आहेत. श्लोक २१५-२१६ कराराचे पालन आणि वेतन, श्लोक ४१ सेवेचे बंधन घालते.त्यात कामगारांवर जातीय,कराराचे पालन करण्यासाठी वेतन नियम आणि सेवेच्या अटी लागू आहेत.
जातीय बंधना नुसार प्रत्येक व्यक्तीने आपल्या जातीच्या पारंपरिक व्यवसायाचाच अवलंब करावा. तसेच कामगारांनी केलेला करार पाळणे बंधनकारक होते. कामगारांना ठराविक वेतन द्यावे लागते, पण ते सामाजिक स्थितीनुसार ठरवले जात असे.
कामगारांना विशिष्ट सेवेच्या अटींचे पालन करावे लागते. कामाच्या वेळेत बदलांसाठी मंजुरी दिली आहे. खासगी क्षेत्रात (दुकानं, आस्थापना) कामाचे तास दिवसभरात ९ वरून १० तास करण्याची तरतूद तसेच कारखान्यांमध्ये १२ तासांपर्यंत वाढविण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. ओव्हरटाईमची मर्यादा देखील १२५ तासांवरून १४४ तासांपर्यंत करण्यात येणार आहे.
आठवड्यातील कमाल कामाचे तास 48 तास ठेवून, ओव्हरटाईमसह साप्ताहिक 60 तासांपर्यंत काम करण्याची तरतूद आहे. त्यासाठी विश्रांतीचे नियम देखील बदलले जाणार आहेत. आतापर्यंत ५ तास सलग कामाच्या नंतर अर्धा तास ब्रेक देणे अनिवार्य होते. आता हा ब्रेक ६ तासांनंतर देण्याची परवानगी आहे. तसेच कामगार हिताऐवजी कारखानदार ह्यांचे हितासाठी कामगार कायद्याची व्याप्ती बदलन्यात आली आहे.
पूर्वी ही मर्यादा १० कर्मचारी होती. त्यात बदल करून फक्त २० किंवा त्यापेक्षा अधिक कर्मचारी असलेल्या आस्थानांवर लागू करण्यात येनार आहे. हा बदल कामगारांच्या आरोग्य आणि श्रम हक्कांना धोका ठरणार आहे. उद्योग आणि गुंतवणूक प्रोत्साहनासाठी व्यक्तीला गुलाम म्हणून १२ तास कामाला जुंपण्याची नवी गुलामगिरी सुरू करणारा आहे. शॉप्स अँड आस्थापना कायदा (2017) व Factories Act (1948) मध्ये हे बदल करण्यात येणार आहेत. मनुस्मृती नव्याने लागू करण्याचा हा प्रकार असून वंचित बहुजन युवा आघाडी महाराष्ट्र प्रदेश कडून ह्याचा निषेध करण्यात आला आहे.
