मोदी राजवटीला १२ वर्षे झाली. साहजिकच त्याचा लेखाजोखा मांडला जात आहे. पण या १२ वर्षात देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या अनेक क्षेत्रांच्या वित्तियीकरणाची जी प्रक्रिया सुरु आहे त्याची नोंद घेतली गेली पाहिजे. या संरचनात्मक बदलाचे परिणाम खोल आणि दीर्घकालीन असणार आहेत; त्यातीलच हे एक “म्युन्सिपल फायनान्स”चे वित्तीयकरण (फायनान्शिअलायझेशन) !
मुंबई महानगरपालिकेने २०२६-२७ या वर्षात १००० कोटी रुपयांचे हरित रोखे / ग्रीन बॉण्ड्स उभारण्यासाठी मर्चंट बँकर नेमण्यासाठी निविदा काढल्या आहेत (लोकसत्ता मे २७, २०२६, पान क्रमांक ३)
मुंबई महानगरपालिकेकडे मोठ्या प्रमाणावर बँक डिपॉझिट होती/ आहेत. या डिपॉझिटवर मिळणारे व्याज एक मोठा स्त्रोत होता / आहे. येत्या काळात ती डिपॉझिट्स मोडली जात शकतात. म्हणजे त्यावर मिळणारे व्याज महानगरपालिकेला मिळणार नाही.
मिळणारे व्याज कमी कमी होत जाणार आणि त्याचवेळी उभारलेल्या रोख्यांवर व्याज देण्यासाठी तरतुदी कराव्या लागतील. दुसऱ्या शब्दात भविष्यात व्याज चक्र उलटे फिरणार आहे.
मुंबई महानगरपालिका एकटी नाही. आतापर्यंत हैदराबाद, अहमदाबाद, इंदोर, चेन्नई, नाशिक, सुरत, पिंपरी चिंचवड, भोपाळ, पुणे अशा १२ नगरपालिकांनी ४,३०० कोटी रुपयांचे रोखे काढले आहेत. नजिकच्या काळात पाटणा, बंगलोर, नागपूर, औरंगाबाद म्युन्सिपॉलिटीज काढणार आहेत.
केंद्र सरकार यासाठी प्रोत्साहन योजना राबवत आहे. १००० कोटी रुपयांचे ग्रीन बाँड काढणाऱ्या म्युनिसिपालटिजना १०० कोटी रुपयांचे अनुदान दिले जाईल. दुसऱ्या शब्दात मन्युन्सिपल रोखे हा त्या म्युन्सिपालिटीचा निर्णय नाही तर हा राजकीय निर्णय आहे.
स्वातंत्र्याच्या आधीपासून ( पिण्याचे पाणी, नागरी वाहतूक, सांडपाणी, घनकचरा व्यवस्थापन इत्यादी ) नागरी पायाभूत सुविधा / अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर या त्या शहराच्या नगरपालिका/ महानगरपालिकेने द्यावयाच्या हे गृहीत धरलेले होते.
त्यासाठी आधी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना / अर्बन लोकल बॉडीज निरनिराळे कर आकारण्याचा अधिकार देण्यात आला होता. जीएसटी सुधारणांमुळे प्रॉपर्टी टॅक्स सोडला तर फारसे कर निर्धारण अधिकार त्यांना राहिलेले नाहीत.
फायनान्स कमिशनच्या फॉर्म्युल्यानुसार केंद्र सरकार आणि अधिक राज्य सरकारे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना फंडस् देतात. त्यातून त्यांचे अर्थसंकल्प बनतात. वाढत्या नागरीकरणामुळे ते स्रोत कमी पडतात.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी आपल्याला लागणारे अतिरिक्त स्रोत भांडवल बाजारातून उभे करावेत यासाठी सारी धोरणात्मक नेपथ्य रचना उभी केली जात आहे.
अमेरिका आणि विकसित देशांत म्युन्सिपॉलिटीज रोखे उभारणी करतात. त्याला “मुनी बाँड” असे म्हणतात. अमेरिकेतील मुनी बाँडची बाजारपेठ काही ट्रिलियन्स डॉलर्सची आहे.
याचे डायरेक्ट प्रतिबिंब रोखे काढणाऱ्या म्युन्सिपॉलिटीजच्या अर्थसंकल्पात पडणार आहे. या रोख्यांवरील व्याजासाठी ज्या प्रमाणात तरतूद करावी लागेल त्याप्रमाणात नागरिकांच्या सुविधा/ कल्याणकारी योजनांसाठी पैसे कमी उपलब्ध होतील.
हे रोखे दीर्घकालीन असतात. पण त्यांची दहा वर्षांनी वगैरे परतफेड करावी लागते. त्यावेळी खरेतर त्यांचे नूतनीकरण होते. दुसऱ्या शब्दात रोखे आता कायमचे म्युनिसिपालटिजच्या घरात कायमचे राहायला येणार आहेत. त्याचा cumulative आकडा नेहमी वाढत जाणार आहे.
हे एका स्त्रोताच्या जागी दुसरा स्रोत एवढे सोपे नाहीये. गंभीर प्रकरण आहे ते. एकदा कर्जबाजातून अधिकाधिक रोखे उभारणीतून अर्थसंकल्प बनू लागले तर अर्थसंकल्पीय तरतुदींमधील मोठा हिस्सा व्याजावर खर्च होतो. उदा. केंद्र सरकारच्या अर्थानकल्पातील २५ टक्के, एक चतुर्थांश हिस्सा फक्त व्याजावर खर्च होतो. किती १२ लाख कोटी रुपये ! दरवर्षी !
हे रोखे भविष्यात स्टॉक मार्केटवर लिस्टेड असतील. त्यांचे भाव वरखाली होतील. म्युनिस्पॉलटिजना कल्याणकारी योजनांवरील खर्च वाढवता येणार नाहीत. व्याज, परतफेड यावर डिफॉल्ट करता येणार नाही. वित्त भांडवलाच्या खेळाच्या नियमाप्रमाणे न खेळणाऱ्या म्युन्सिपलाटिजना त्याची किंमत मोजावी लागेल.
भारताच्या राजकीय अर्थव्यवस्थेचे होणारे वित्तीयीकरण (भांडवल बाजारातील बचती, विविध प्रकारची कर्जे, विविध प्रकारचे विमा, पेन्शन यादी मोठी आहे) बॉटम ऑफ पिरॅमिड मधील सर्वच जात, धर्म, प्रांत, भाषा, स्त्री पुरुष…. यांना एकचप्रकारे बाधित करत आहेत. करणार आहेत. वित्त भांडवल ग्राहकांमध्ये बिगर आर्थिक निकषांवर कोणताही फरक करत नाही.
यात खरेतर संकुचित अस्मितावादी राजकारणाला काउंटर करू शकणाऱ्या सामाजिक/ राजकीय कार्यक्रमाची बीजे आहेत.
