Ashoka pillar missing on Legislature : राज्य सरकार डोके ठिकाणावर आहे का? विधिमंडळाच्या पासवरून अशोकस्तंभ गायब!

‎ ‎मुंबई : राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाला आजपासून सुरुवात होत आहे. विधिमंडळात प्रवेश करण्यासाठी प्रसार माध्यम प्रतिनिधी तसेच इतर संबंधितांना दिलेल्या ओळखपत्रावरील अशोकस्तंभ ही राजमुद्रा यावेळी छापण्यात आलेली नाही.

त्यामुळे यावरून मोठा गोंधळ पाहायला मिळाला आहे. अशा प्रकारे विधिमंडळ प्रवेशिका तयार करून राजमुद्रा हटविण्याचा विचार महायुती सरकारचा आहे का? असा प्रश्न उपस्थित केला जातोय.

महाराष्ट्राच्या विधिमंडळातून अशोकस्तंभाचे चिन्ह हटवून त्याऐवजी ‘सेंगोल’ (राजदंड) वापरण्यावरून वाद निर्माण झाला आहे. काही दिवसांपूर्वी विधानभवन आवारात झालेल्या अंदाज समितीच्या पोस्टरवरून अशोकस्तंभ हटवून सेंगोल लावण्यात आल्यानंतर आता थेट विधिमंडळाच्या प्रवेशिकेवरूनही अशोकस्तंभ काढण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्याने तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. ‎

‎या घटनेमुळे सरकार संविधानाची पायमल्ली करत आहे का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. एकीकडे पत्रकार परिषदेत भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नाव घ्यायचे आणि दुसरीकडे संवैधानिक मानचिन्ह काढून टाकायचे हा दुटप्पीपणा सरकारने सोडून द्यावा, ‎अशी टीका करण्यात येत आहे. ‎

‎अशोकस्तंभ हे भारताचे राष्ट्रीय प्रतीक आहे आणि ते ‘सत्यमेव जयते’ या तत्त्वाचे प्रतिनिधित्व करते. विधिमंडळातून हे चिन्ह हटवण्यामागे सरकारला ‘सत्यमेव जयते’ हे तत्त्वच पसंत नसावे का, असा प्रश्नही विचारला जात आहे. या निर्णयानंतर राजकीय वर्तुळातून आणि सामाजिक संघटनांकडून तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत.