मध्यपूर्व युद्ध : केवळ इंधन दरवाढ नव्हे, भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी धोक्याची घंटा!

-संजीव चांदोरकर 

मध्यपूर्व युद्ध : भारतासाठी फक्त तेल आणि गॅस नाही तर बरेच काही बाधित होऊ शकते ! दुर्दैवाने केंद्र सरकार नागरिकांना विश्वासात घेत नाहीये. 

अमेरिकेच्या संरक्षण सिद्धतेचा माज आलेला मस्कुलर डोनाल्ड ट्रम्प सांगत आहे की अमेरिकन नाविक दल हॉर्मुझ मधून जाणाऱ्या मालवाहतूक जहाजांना संरक्षण देईल. 

जहाज कंपन्या मूर्ख नाहीत. संरक्षण असताना देखील एखादे मिसाईल पडून हजारो कोटींचे नुकसान होऊ शकते हे त्या जाणतात. त्यामुळे जहाज वाहतूक नॉर्मल होणे कठीण दिसते.  

याचा सर्वात मोठा फटका भारताच्या तेल ( ४० टक्के वाहतूक) आणि गॅस (६० टक्के वाहतूक) क्षेत्राला बसू शकतो. आंतरराष्ट्रीय बाजारात क्रूड तेलाचे भाव ८० डॉलर प्रती बॅरल झाले आहेत तर आशियाई मार्केटमध्ये गॅसच्या किमती पाच दिवसांत दुप्पट झाल्या आहेत. 

दोन्ही कडून मार पडणार आहे. एक, प्रती बॅरल जास्त डॉलर मोजावे लागणार आणि रुपया डॉलर विनिमय दर घसरल्यामुळे भारतातील रुपयातील किंमत वाढणार. त्याचा परिणाम आपल्या देशातील पेट्रोल, डिझेल, जेट इंधनाच्या किमतींवर होणे अपरिहार्य आहे. 

यावर बरीच चर्चा झाली, होत आहे. पण भारतातील इतरही क्षेत्रांवर मध्यपूर्वेतील युद्धाचा ताबडतोब परिणाम होत आहे. पोस्ट मोठी होईल म्हणून इथे फक्त तीन क्षेत्रांची चर्चा. 

बासमती तांदूळ 

भारतातून होणाऱ्या बासमती तांदुळाच्या निर्यातीपैकी ७० टक्के निर्यात मध्यपूर्वेतील देशांना होत असते. मागच्या वर्षी ६० लाख टन तांदूळ निर्यात झाला. त्यावर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे शेतकरी, निर्यात कंपन्या यांना फटका बसू शकतो.

रासायनिक खते 

भारतातील रासायनिक खतांची ३० टक्के गरज उद्योग पूर्वेतील देशांकडून होणाऱ्या आयातीने भागवली जाते. देशात खत उत्पादक करणाऱ्या कंपन्यांना लागणारा फॉस्फेट आदी कच्चा माल तेथून येतो. युरिया उत्पादनामध्ये एलएनजी चा मोठ्या प्रमाणावर वापर होतो. या सगळ्याचा एकत्रित परिणाम रासायनिक खतांचे उत्पादन कमी होणे, त्यांच्या किमती वाढणे, खतांच्या कमी उपलब्धतेमुळे शेतमालाचे उत्पादन कमी होणे आणि केंद्र सरकारला खतांवर द्यावी लागणारी सबसिडी वाढणे या अशा प्रकारे होऊ शकतो. 

विमान कंपन्या 

विमान कंपन्या बाधित होऊ शकतात. युरोप अमेरिकेकडे जाणारी विमाने मध्यपूर्व देशातील हवाई क्षेत्राचा वापर करतात. बंदी किंवा जोखीम दोन्हीमुळे त्यांना लांबचा मार्ग घ्यावा लागेल. विमान कंपन्यांचे एकूण उत्पादन / आवर्ती खर्चात जवळपास ४० टक्के खर्च इंधनावर होत असतो. नेहमीचे प्रवासी / पर्यटक विमान प्रवास पुढे ढकलतील. प्रवासी संख्या कमी आणि विमान उडवण्याचा खर्च अधिक अशा कात्रीत विमान कंपन्या सापडू शकतात.

सगळे जण छाती ठोक सांगतात भारताचा अमुक देशाशी तमुक करार झाला, या भारतीय कंपनीचे त्या परकीय कंपनीशी गुंतवणूक वा इतर करार मदार झाले. कच्चामाल पुरवण्यासाठी , पक्का माल विकत घेण्यासाठी इत्यादी. हे करार दीर्घकालीन असतात. 

पण अशा सर्व करारात नेहमीच एक तरतूद असते. “आमच्या नियंत्रणात नसणाऱ्या परिस्थितीत आम्ही करारातील शर्तींची पूर्तता करू शकणार  नाही”. त्याला Force Majeure Conditions म्हणतात. अचानक उद्भवलेले युद्ध ही अशी परिस्थिती असल्यामुळे अनेक करार त्याचा आसरा घेणार आहेत. 

एवढेच नाही. तर अशा देवाणघेवाणीत क्रेडिट वर व्यापार होत असतो. माल पाठवला जातो आणि त्याचे पैसे नंतर मिळतात. बँक ग्यारंटी वगैरे असते. पैसे मिळतील देखील. पण उत्पादन चक्रात खीळ बसते. वर्किंग कॅपिटल अभावी धंदे बसतात. 

केंद्र सरकारने आपली साधनसामुग्री वापरून, वरील तीनच नाही तर सर्वच, बाधित क्षेत्रांना पॅकेज द्यावे अशी जी मागणी होत आहे ती समर्थनीय आहे. 

सौजन्य: मनी लाइफ