राज्य सरकारने भरती परीक्षा पद्धतीचा सर्वंकष आढावा घेण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. प्रश्नपत्रिका तयार करण्यापासून निकालापर्यंतची प्रक्रिया, परीक्षा केंद्रांची सुरक्षा, तंत्रज्ञानाचा वापर, पेपरफुटी, तोतया उमेदवार, इलेक्ट्रॉनिक साधनांचा गैरवापर आणि तक्रार निवारण अशा अनेक बाबींचा अभ्यास समिती करणार आहे. उच्चस्तरीय समिती परीक्षा घोटाळ्यांची अभय योजना असून विद्यार्थी, पालक, शिक्षक, शैक्षणिक संस्था आणि इतर घटकांचा रोष आणि संताप कमी करण्यासाठी ही टाइम पास समिती स्थापन करण्यात आली आहे.विद्यार्थ्याचे आंदोलन दडपण्यासाठी समितीचा फार्स उभा करण्यात आला आहे.
समिती स्थापन करण्याची नौटंकी करणाऱ्या सरकारने मागील घोटाळ्यांनंतर दिलेल्या आश्वासनाचे काय झाले? ह्याचे उत्तर म्हणून काय कार्यवाही केली आहे? काहीच नाही.आरोग्य भरती, म्हाडा, शिक्षक पात्रता परीक्षा, तलाठी भरती अशा प्रकरणांनंतर विद्यार्थ्यांचा मोठा उद्रेक झाला होता. त्यावेळी कठोर कायदा करू, दोषींवर कारवाई करू आणि परीक्षा व्यवस्था सुरक्षित करू, अशी आश्वासने देण्यात आली. त्यानंतर २०२४ मध्ये स्पर्धा परीक्षांमधील अनुचित मार्गांना प्रतिबंध करण्यासाठी कठोर कायदाही करण्यात आला.मात्र त्याची अंमलबजावनी होत नाही.कायदा झाल्यानंतरही पुन्हा परीक्षा गैरप्रकार समोर येत असतील, तर सरकारने आता केवळ नवीन उपाययोजनांची घोषणा न करता २०२४ च्या कायद्याची आजवर किती प्रभावी अंमलबजावणी झाली, किती प्रकरणांत दोषींवर कारवाई झाली आणि परीक्षा घेणाऱ्या संस्था व कंत्राटदारांची जबाबदारी निश्चित झाली नाही.
छोटे मासे गळाला लावले जातात.स्पर्धा परिक्षा घेणारे विभाग आणि सरकार कुणीही जबाबदार नाही किंवा दोषी नाही ! मुळात कायदा कागदावर कठोर असणे आणि त्याची अंमलबजावणी कठोर असणे यात मोठा फरक आहे.
सरकारने ४ सप्टेंबर २०२६ रोजी जाहीर केलेल्या नवीन समितीने अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत.शासन निर्णयात समितीने अहवाल सादर करण्याचे नमूद आहे; मात्र अंतिम अहवालाची ठोस कालमर्यादा, शिफारशींची अंमलबजावणी आणि जबाबदारी निश्चित करण्याचे अधिकार ह्यात कुठेही स्पष्टता नाही.विद्यार्थ्यांकडून सूचना मागणे योग्य आहे; पण ज्यांच्या भवितव्याशी हा विषय जोडलेला आहे, त्या परीक्षार्थींचा समितीत प्रत्यक्ष प्रतिनिधी का करण्यात आला नाही?
सायबर सुरक्षा, परीक्षा व्यवस्थापन, सामाजिक न्याय, कायदा आणि स्वतंत्र तांत्रिक तज्ज्ञांचाही समितीत सहभाग आवश्यक होता.तसेच परीक्षा घेणारी संस्था, तिचे सुरक्षा परीक्षण करणारी संस्था आणि गैरप्रकाराचा तपास p यंत्रणा स्वतंत्र असली पाहिजे. सरकारी यंत्रणेनेच परीक्षा घ्यायची आणि पुन्हा त्याच व्यवस्थेचे परीक्षण करायचे, ही पद्धत विद्यार्थ्यांचा दिशाभूल करणारी आहे.
प्रश्नपत्रिका तयार करणे, मुद्रण, डिजिटल वितरण, गोपनीय वाहतूक, सुरक्षित कक्ष, परीक्षा केंद्र, बायोमेट्रिक तपासणी, उत्तरपत्रिका, मूल्यांकन आणि निकाल या प्रत्येक टप्प्यावर सुरक्षा असणे अपेक्षित आहे.प्रश्नपत्रिकेपर्यंत कोणाला प्रवेश होता, त्याची नोंद आहे का, सीसीटीव्ही चित्रफित किती दिवस सुरक्षित ठेवली जाते, डिजिटल नोंदी सुरक्षित आहेत का, कंत्राटदार व उपकंत्राटदार कोण आहेत आणि गैरप्रकार झाल्यास जबाबदार कोण, याचे स्पष्ट उत्तर आवश्यक आहे.फक्त पेपरफुटी नव्हे, संपूर्ण परीक्षा साखळी तपासणी होत नाही.
केवळ गैरप्रकार करणाऱ्या विद्यार्थ्याला पकडून परीक्षा व्यवस्था सुरक्षित असल्याचा आभास निर्माण केला जात आहे.प्रश्नपत्रिका तयार करण्यापासून परीक्षा केंद्रापर्यंतची संपूर्ण जबाबदारी ह्यावर कठोर कारवाई होत नाही.
परीक्षा रद्द झाली की विद्यार्थ्याला पुन्हा परीक्षा द्यावी लागते. त्यासाठी पुन्हा प्रवास, राहण्याचा खर्च, परीक्षा शुल्क, अभ्यासाचा वेळ आणि मानसिक त्रास सहन करावा लागतो.अनेक विद्यार्थ्यांसाठी वयाची संधीही निघून जाते.
म्हणूनच गैरप्रकारामुळे परीक्षा रद्द झाल्यास विद्यार्थ्यांना शुल्क, प्रवास आणि झालेल्या आर्थिक नुकसानी बाबत भरपाई देण्याची जबाबदारी ही सरकारने स्वतः घेतली पाहिजे.त्यावर सरकार अथवा परीक्षा घेणारी यंत्रणा तोंडात गुळणी धरून आहे.पेपरफुटीचा फटका सर्वाधिक सामान्य, ग्रामीण, बहुजन, दलित, आदिवासी, दिव्यांग आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांना बसतो.त्यामुळे परीक्षा सुधारणा करताना केवळ तंत्रज्ञान आणि सीसीटीव्ही पुरेसे नाही.
परीक्षा केंद्रांचे भौगोलिक वितरण, शुल्क, प्रवास, दिव्यांगांसाठी सुविधा, ग्रामीण विद्यार्थ्यांची डिजिटल उपलब्धता आणि भाषिक पर्याय यांचाही विचार झाला पाहिजे.ऑनलाइन परीक्षा म्हणजे आपोआप सुरक्षित परीक्षा नव्हे.डिजिटल व्यवस्थेतही अनधिकृत प्रवेश, माहितीची चोरी, बनावट ओळख आणि अंतर्गत व्यक्तीकडून होणारे गैरप्रकार होऊ शकतात.त्यामुळे प्रश्न ऑनलाइन की ऑफलाइन हा नसून परीक्षा किती सुरक्षित, पारदर्शक आणि उत्तरदायी आहे, हा आहे.
वंचित बहुजन आघाडीची मागणी आहे की, सरकारने उच्चस्तरीय समितीचा अहवाल नावाने विद्यार्थ्याची दिशाभूल करून वेळ घालवू नये, असे अनेक अहवाल धूळ खात पडले आहेत.स्वतंत्र राज्य परीक्षा सुरक्षा प्राधिकरण स्थापन करावे आणि प्रत्येक परीक्षेचे स्वतंत्र सुरक्षा परीक्षण करावे.कंत्राटदार व उपकंत्राटदारांची जबाबदारी निश्चित करावी.प्रत्येक परीक्षा संस्थेचा वार्षिक पारदर्शकता अहवाल प्रसिद्ध करावा.सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे २०२४ च्या कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करावी.
विद्यार्थ्यांना आणखी आश्वासने किंवा केवळ समित्या नको आहेत.त्यांना निष्पक्ष, पारदर्शक आणि विश्वासार्ह भरती व्यवस्था हवी आहे.
फडणवीस यांनी खोटे बोलणे बंद करावे.काल त्यांनी शिष्ट मंडळाला दिलेले आश्वासन मागील परीक्षा घोटाळ्यांनंतर कठोर कायदा करण्याचे आणि कार्यवाहीचे वचन दिले होते; कायदाही झाला.मात्र गैरप्रकार आणि पेपर फूट थांबली नाही. जखम मांडीला आणि मलम शेंडीला लावण्याचे थोतांड किती दिवस सरकार करणार आहे?या प्रश्नाचे उत्तर महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांना मिळालेच पाहिजे. ह्यापूर्वी झालेल्या आंदोलनात विद्यार्थी आणि संघटना यांच्या कडून सरकारला मागण्याचे निवेदन सादर करण्यात आली त्यामध्ये निष्पक्ष, पारदर्शक आणि विश्वासार्ह भरती व्यवस्था बाबत अनेक उपाय योजना साठी सूचना आहेत.त्यावर सरकारने काहीही केले नाही.परिक्षा घोटाळा मध्ये परीक्षा घेणारी यंत्रणा त्याचे प्रमुख ह्यांना आरोपी करणे आवश्यक असते, मात्र सरकार आणि यंत्रणा दोघांवर काहीही नैतिक जबाबदारी नसते.
घोटाळे झाले तरी हे सेफ असतात.परीक्षा ही सरकारची प्रतिष्ठा वाचवण्याची व्यवस्था नाही, ती विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा विश्वास आहे.तो विश्वास जपणे ही शासनाची जबाबदारी आहे.कायदा असूनही पेपर फूट आणि घोटाळे थांबत नसतील तर हे सरकार आणि संबंधित अधिकारी कर्मचारी यांच्या कडून विद्यार्थी लुटीचा संयुक्त साखळी दिसते.त्याशिवाय कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करण्यात टाळाटाळ होत नाही.समितीच्या नावाने सुरू असलेल्या नौटंकी थांबवा.सरकारने सुशिक्षित बेरोजगार आणि विद्यार्थ्याचा अंत पाहू नये अन्यथा सरकारला त्याचे परिणाम सरकारला सर्व निवडणुकीत भोगावे लागतील.
