– संजीव चांदोरकर
दुष्काळ का पडला तर अल निनो मुळे ( अल निनो च्या जाहिराती तर किती महिन्यापासून लागल्या होत्या, काय तयारी केली होती राज्य सरकारने? त्या हजारी कोटी रुपयांचा नफा कमावणाऱ्या पीक विमा कंपन्या कोठे बिळात जाऊन लपल्या आहेत ? कोण जाब विचारणार त्यांना शेतकरी का शासन? )
आयआयटी सारख्या उच्चशिक्षण संस्थेतील विद्यार्थी आत्महत्या का करतात ? तर त्यांना अभ्यास, स्पर्धा यांचा ताण सहन होत नाही म्हणून !
(एखाद दुसऱ्या विद्यार्थाने आत्महत्या केली असेल तर, ती देखील शोकांतिकाच, समजू शकते. पण वर्षानुवर्षे जवळपास महिन्याला एक विद्यार्थी आत्महत्या करत असेल तर दोष राबवल्या जाणाऱ्या शिक्षण / परीक्षा प्रणालीत आहे याबद्दल काही बोलायचे नाही)
आयआयटी सारख्या ( आणि अनेक) शिक्षण संस्थेत समाजातील वंचित घटकातून , रिझर्व्ह कॅटेगरीचे विद्यार्थी आत्महत्या का करतात ; असे विचारले की फक्त रिझर्व कॅटेगरी कोठे , जनरल कॅटेगरीचे विद्यार्थी देखील आत्महत्या करतात याची आकडेवारी तोंडावर फेकायची
( समाजातील वंचित घटकातून आलेल्या विद्यार्थ्यांचे काही वेगळे प्रश्न असतात. कॅम्पसवर जातीयवादाचे विष मनात भिनलेले शिक्षक, स्टाफ , इतर विद्यार्थी यांच्याकडून त्यांना अनेकवेळा मानहानीकारक वागणूक मिळते ज्याचा संबंध त्यांच्या आत्महत्येपर्यंत जातो, याबद्दल काही बोलायचे नाही )
देशात तरुण वयातील नागरिकांमध्ये बेरोजगारी का आहे, तर तरुणांना फक्त डिग्री घेण्यामध्ये रस असतो ; शिक्षण व्यवस्था रोजगाराभिमुख नाहीये इत्यादी
(एका बाजूला खोऱ्याने पैसे कमवण्याच्या एकमेव उद्देशाने शिक्षण सम्राटांना शैक्षणीक संस्था काढू द्यायच्या, त्यातील मलईचा वाटा आपल्याकडे वळवायचा, त्याच शिक्षण सम्राटांना आमदार / खासदार / मंत्री करायचे ; त्यातील शिक्षणाचा दर्जा, ना प्राध्यापक, ना प्रयोगशाळा याबद्दल बोलायचे नाही. देशातील अर्धी लोकसंख्या ३५ वर्षंखालील असतांना रोजगारनिर्मितीची धोरणे आखायची नाहीत. सर्व काही मार्केटवर सोपवायचे याबद्दल बोलायचे नाही)
गरिबी, दारिद्र्य का आहे, तर गरीब लोक जास्त मुलांना जन्म देतात म्हणून किंवा गरिबांना शिकायचे नसते , ते आळशी असतात म्ह्णून
(आर्थिक स्थर उंचावला कि स्त्री पुरुष कमी मुलांना जन्म देतात हे वैश्विक आर्थिक सत्य आहे याबद्दल बोलायचे नाही. किंवा गरीब स्त्री पुरुष दिवसाचे किती तास काबाड कष्ट करतात हे माहित असून नजरेआड करायचे )
शहरांमध्ये, विशेषतः महानगरांमध्ये दरवर्षी , वर्षानुवर्षे पाणी साचून कुटुंबांचे / पायाभूत सुविधांचे / अर्थव्यवस्थेचे शकेडो कोटी रुपयांचे नुकसान होते …. हे का होते तर हवामान बदलामुळे पाऊस अति होतोय म्हणून
(एखाद्या वर्षी असे झाले तर समजू शकते. पण दरवर्षी होत असेल तर त्याची मुळे नागरी नियोजनाचा अभाव, पाणी वाहून जाणाऱ्या प्रवाहात बांधकामांना मंजुरी , लँड माफियांना राजकीय व्यवस्थेने शरण जाणे याबद्दल काही बोलायचे नाही ?)
अशा प्रश्नांची यादी आणि त्याची वरील प्रमाणे चिरफाड करता येईल.
यांची मुळे जनहित केंद्रस्थानी नसलेल्या शासकीय धोरणांमध्ये किंवा धोरणे आखायला नकार देण्यामध्ये आहेत. शासकीय / राजकीय प्रवक्ते प्रत्येक प्रश्नाला शासन सोडून इतर सर्व किंवा निसर्ग किंवा जागतिक परिस्थिती कारणीभूत आहे असे छाती ठोकून सांगतात. शेवटी असे प्रश्न विचारणाऱ्याला अर्बन नक्षल ठरवतात
शासन संस्था / सरकार / त्याच्याकडे असणारे महाकाय वित्तीय स्रोत आणि मुख्य म्हणजे धोरणे / निर्णय घेण्याचा अधिकार यामुळे ती एकमेवाद्वितीय / युनिक एजन्सी असते. नेहमीच राहील. लेट मी रिपीट. शासनाला, राजकीय सत्तेला पर्याय नाही. कधीच नसणार आहे. No Kings. आपण निवडतो म्हणून ते राज्यकर्ते बनतात. ते जन्मतः ग्रेट असतात म्हणून राज्य करतात असे ते नाहीये.
प्रॉब्लेम काय झालाय कि नवउदारमतवादी आर्थिक तत्त्वज्ञानाने शासन व्यवस्थेला (स्टेट) देशातील इतर अनेक एजन्सी मध्ये आणून बसवले आहे. कॉर्पोरेट्स, बँका व वित्तीय संस्था, सार्वजनिक उपक्रम, स्वयंसेवी संस्था यांच्यापैकी एक म्हणजे शासनव्यवस्था !
दोष आपला आहे. आपण सारे त्या नॅरेटिव्हला बळी पडलो आहोत. ‘शासन तरी काय करणार किंवा शासन कुठे कुठे पुरे पडणार’ असे आपणच एकमेकाला विचारत असतो.
हा आपला माईंड सेट बदलण्याची गरज आहे. लोकशाहीत सरकार आपण निवडून देतो, त्याने आपल्या भल्यासाठी काम करावे, निधी उपलब्ध करावा, कायदे नियम करावेत, शिस्त लावावी यासाठी
“अहो कारणे आहेत आम्हाला मान्य आहे, तुम्ही काय करणार त्यावर बोला” हे सामान्य नागरिकांनी सांगितले पाहिजे. कारण मायबाप सरकार आपले असते. आपण निवडून दिलेले असते म्हणून. राज्यकर्ते राजे नसतात.
नवउदारमतवादाला छेद द्यायचा असेल तर आपले मायबाप सरकार आपल्याला “रिक्लेम” करावे लागेल. त्यावर आपला घटनादत्त हक्क प्रस्थापित करावा लागेल. आपले जीवघेणे प्रश्न आपल्या मुलाबाळांना देखील भोगावे लागू नयेत असे वाटत असेल तर या मार्गाला पर्याय नाही.
