अकोला : राज्यातील ३५८ पैकी २६५ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर करून सरकारने मोठी मदत करण्याचा आव आणला असला, तरी दुष्काळग्रस्तांच्या हातात प्रत्यक्ष मदत कधी पडणार, हा प्रश्न अजूनही अनुत्तरित आहे. पिकांचे नुकसान, पाणीटंचाई, चाऱ्याचा प्रश्न आणि ग्रामीण रोजगाराचे संकट गंभीर असताना शासन निर्णय केवळ कागदी मलम पट्टी असल्याची टीका वंचित बहुजन आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र पातोडे यांनी केली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांसाठी विविध मदतीच्या घोषणा केल्या आहेत. मात्र, नुकसानीच्या नोंदीसाठी छायाचित्रे, ठिकाणाची माहिती आणि पंचनाम्यांची प्रक्रिया अनिवार्य करण्यात आल्याने प्रत्यक्ष मदत मिळण्यासाठी पुन्हा प्रशासकीय प्रक्रियेच्या फेऱ्यात शेतकऱ्यांना अडकावे लागणार आहे. खूप उशिरा दुष्काळ जाहीर करणे आणि मदत वेळेत न पोहोचवणे ही सरकारची आजवरची कार्यपद्धती राहिली आहे.
हवामानातील बदल आणि अल निनोच्या संभाव्य परिणामांचे संकेत आधीपासून आलेले असतानाही सरकारने पुरेशा प्रतिबंधात्मक उपाययोजना केल्या नाहीत. पावसाची अनिश्चितता, पिकांचे नुकसान आणि पाण्याची कमतरता वाढत असताना शासन यंत्रणा आधीच सज्ज झाली असती, तर परिस्थिती काही प्रमाणात नियंत्रणात आणता आली असती. सरकार गंभीर नसल्याने शेतकरी शेतमजूर आणि सामान्य माणूस हवालदिल आहे. एक रुपयात पीकविमा योजनेमुळे शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढला असला, तरी पेरणीचे क्षेत्र आणि विमा उतरवलेल्या क्षेत्रातील तफावत तसेच नुकसान भरपाईच्या दाव्यांच्या प्रक्रियेतील विलंब यामुळे योजनेच्या अंमलबजावणीवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
शेतकऱ्यांकडून विमा घेण्यासाठी सहभाग वाढवला, पण नुकसान झाल्यानंतर भरपाई मिळण्यात विलंब होतो. त्याचा फायदा फक्त विमा कंपनीला झाला. शेतकरी मात्र लुटला गेला आहे. दुष्काळाच्या काळात शेतकऱ्यांसोबत ग्रामीण मजुरांसमोरही रोजगाराचे मोठे संकट उभे आहे. अनेक जिल्ह्यांतील मंजूर रोजगार हमीची कामे दीर्घकाळ बंद राहिल्याचा आरोप असून, मजुरांकडून कामे तातडीने सुरू करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. मागणी करूनही काम न मिळाल्यास बेरोजगारी भत्ता देण्याची कायदेशीर तरतूद आहे. त्यामुळे दुष्काळाच्या काळात रोजगार हमीची कामे बंद राहणे हा केवळ प्रशासकीय प्रश्न नसून, ग्रामीण कुटुंबांच्या उपजीविकेशी संबंधित गंभीर विषय आहे. सरकार रोजगार हमी चे नाव जी रामजी करून खुश आहे.
शिवाय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे देखील पालन केले जात नाही. २०१६ मध्ये स्वराज अभियान विरुद्ध केंद्र सरकार या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दुष्काळ व्यवस्थापनाबाबत केंद्र आणि राज्य सरकारांना महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले होते. दुष्काळाचे मूल्यांकन करताना केवळ पाणी आणि अन्नधान्याची उपलब्धता पुरेशी नसून स्थलांतर, उपजीविकेचे संकट, आत्महत्या तसेच महिला आणि मुलांची परिस्थिती यांचाही विचार करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले होते. याच पार्श्वभूमीवर आजच्या परिस्थितीत सरकारने केवळ दुष्काळ जाहीर केला आहे.
पंचनामे, पीकविमा, रोजगार हमी, चारा आणि पाणीपुरवठा या सर्व उपाययोजनांची वेळेत अंमलबजावणी बाबत काहीच ठोस निर्णय नाही.राज्यातील जल जीवन मिशन योजना ७५% टक्के पैसे खर्च करून देखील पाणी देऊ शकत नाहीत. ह्यात सर्व यंत्रणा आणि कंत्राटदार यांनी हात ओले करून घेतले. गावे मात्र तहानलेली आहेत. दुष्काळ हा केवळ घोषणा करण्याचा विषय नाही. शेतकऱ्याच्या हातात मदत पोहोचेपर्यंत सरकारची जबाबदारी संपत नाही. आज दुष्काळ जाहीर झाला आहे; आता पंचनामे, विमा, रोजगार आणि मदतीच्या नावाखाली पुन्हा कागदोपत्री प्रक्रिया सुरू ठेवून चाल ढकल करण्यासाठी हा शासन निर्णय असून त्यात मदत नसून अपयश झाकण्याची धूळफेक आहे, केंद्र सरकारने अद्याप हे निकष आणि दुष्काळ स्वीकारला नाही.
ट्रिगर वन नावाने अंमलबजावणीत दिरंगाई करण्यात येत आहे. दुष्काळग्रस्तांच्या हक्कांसाठी योग्य उपाय योजना आणि निधी मंजूर न केल्यास वंचित बहुजन आघाडी राज्यभर जिल्हाधिकारी कार्यालया वर गुरे ढोरे कोंबडे बकरे बैलजोडी घेऊन बिऱ्हाड आंदोलन सुरू करेल असा इशाराही राजेंद्र पातोडे यांनी दिला आहे.
