केंद्रीय निवडणूक आयोग भारत सरकारचा निवडणूक आयोग झालाय का? ॲड. प्रकाश आंबेडकरांचा निवडणूक आयोगावर निशाणा!

पुणे : महाराष्ट्रातील मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरिक्षणाच्या (SIR) प्रक्रियेवरून वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी निवडणूक आयोगावर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. महाराष्ट्रात सुमारे २ कोटी ९० लाख मतं डिलीट केली जातात आणि त्याचवेळी ६० लाख मतांची ॲडिशन केली जातील, हे आम्ही एप्रिल 2026 मध्ये पत्रकार परिषद घेऊन जाहीर केले होते. तसेच आज घडले आहे. याचा त्यांनी पुनरुच्चार केला.

आम्ही वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने SIR संदर्भातील अधिसूचना, पत्रव्यवहार आणि कायदेशीर तरतुदी सार्वजनिक करण्याचे पत्र देऊन ही आमची मागणी महाराष्ट्राचे मुख्य निवडणूक अधिकारी चोक्कलिंगम यांनी नाकारली. त्यांच्याकडून अद्याप उत्तर मिळालेले नाही, असेही त्यांनी सांगितले.

आंबेडकर म्हणाले की, महाराष्ट्रात SIR जाहीर झाल्यानंतर त्यांनी मुख्य निवडणूक अधिकारी चोकलिंगम यांना पत्र लिहून या प्रक्रिये संदर्भातील अधिसूचना आणि झालेला पत्रव्यवहार सर्व राजकीय पक्षांना उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली होती. मात्र, या पत्राला अद्याप उत्तर देण्यात आलेले नाही. याच संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.

Representation of the People Act मधील कलम २१(३) चा संदर्भ देत आंबेडकर यांनी SIR करण्याच्या अधिकाराबाबत प्रश्न उपस्थित केला. मतदारसंघ किंवा मतदारसंघातील काही भागापुरतेच अशा प्रकारचे पुनरिक्षण करता येते आणि त्यासाठी संसदेकडून करण्यात आलेल्या नियमांनुसार अधिसूचना काढणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. दुर्दैवाने हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश हे घटनेशी आणि कायद्याशी पूर्णपणे इमानदार नाहीत. असेही ते म्हणाले.

या विषयावर ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ने वृत्त प्रकाशित केल्यानंतर राजकीय पक्षांकडून आंदोलने सुरू झाली. वर्तमानपत्रात बातमी आल्यानंतर लोक प्रश्न विचारतील म्हणून आंदोलनं सुरू झाली आहेत. ही राजकीय पक्षांची नौटंकी आहे, असे ते म्हणाले.

मतदार यादीतून नागरिकांची नावे वगळण्याच्या प्रक्रियेवरही ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी आक्षेप घेतला. नागरिकत्वाचा प्रश्न ठरविण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला नसून त्यासाठी नागरिकत्व कायद्यानुसार सक्षम यंत्रणेकडून निर्णय होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

‘शेजारी सापडला नाही, अमुक व्यक्ती येथे राहत नाही, अशी कारणे देऊन महाराष्ट्रातील दोन कोटींपेक्षा अधिक नावे वगळण्यासाठी काढण्यात आली आहेत. एखाद्या मतदाराचे नाव यादीतून वगळायचे असल्यास त्याविरोधात अर्ज किंवा तक्रार असणे आवश्यक आहे. सक्षम अधिकाऱ्यांच्या समितीने निर्णय घेतल्याशिवाय नाव वगळता येत नाही,’ असा दावा त्यांनी केला.

बिहारमधील SIR संदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेचा दाखला देत महाराष्ट्रातील SIR विरोधातील याचिका तातडीने सुनावणीस घ्यावी, अशी विनंती उच्च न्यायालयाला करणार असल्याचेही ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी सांगितले.

निवडणूक प्रक्रियेतील अनियमिततेविरोधात विरोधी पक्षांनी एकत्र येण्याची गरज असल्याचे ॲड. प्रकाश आंबेडकर म्हणाले. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली केवळ एका पक्षाच्यावतीने आंदोलन करण्याऐवजी सर्व विरोधी पक्षांना एकत्र घेऊन आंदोलन का केले जात नाही?, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. निवडणूक प्रक्रियेतील धांदलीविरोधात सर्व विरोधी पक्षांनी एकत्र येऊन या मुद्द्याला व्यापक स्वरूप देण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. 

निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेबाबत बोलताना आंबेडकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील ‘Election Commission of India v. Sivan Pillai’ आणि ‘Election Commission of India v. Ashok Kumar’ यांसारख्या निवडणूकविषयक न्याय निवाड्यांच्या संदर्भात व्यापक घटनात्मक प्रश्न उपस्थित केले. निवडणूक व्यवस्थेवर सतत देखरेख आणि दक्षता आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

‘देशाचे सार्वभौमत्व वाचवायचे असेल तर जनतेने सहभागी व्हावे’

देशातील सध्याच्या राजकीय परिस्थितीवर भाष्य करताना आंबेडकर यांनी ‘कॉर्पोरेट रुल’चा धोका असल्याचा दावा केला. देशातील सत्ता आणि निर्णयप्रक्रियेवर कॉर्पोरेट क्षेत्राचा प्रभाव वाढत असल्याचे ते म्हणाले.

‘आंदोलन कोणत्या पक्षाने सुरू केले आहे, यापेक्षा ते यशस्वी कसे होईल याकडे सर्वांनी लक्ष दिले पाहिजे. केवळ लक्ष न देता या आंदोलनात सहभागी झाले पाहिजे,’ असे आवाहन त्यांनी जनतेला केले. ‘या देशाची एकता आणि सार्वभौमत्व वाचवायचे असेल तर भारतीय जनतेने स्वतः पुढाकार घेण्याची गरज आहे. शिवाजी महाराज शेजारच्या घरात जन्माला यावेत, अशी भूमिका न घेता “शिवाजी महाराज माझ्याच घरात जन्मतील आणि मीच आंदोलन करणार” अशी भूमिका जनतेने घेतली पाहिजे,’ असे आवाहन ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी केले.