संजीव चांदोरकर
केरळ राज्याची Extreme Poverty Eradication Program (EPEP) योजना: आता केरळ राज्यात एकही नागरिक टोकाच्या दारिद्र्यात (एक्सट्रीम पॉव्हर्टी ) असणार नाही !
संपूर्ण साक्षर राज्य, संपूर्ण डिजिटली साक्षर राज्य, अशा अनेक उपलब्धी नंतर केरळ राज्याच्या शिरपेचात अजून एक मानाचा तुरा !
१९७० सालात केरळ राज्यात ६० टक्के लोकसंख्या तेव्हाच्या दारिद्र्यरेषेखाली होती. २०२१ मध्ये निती आयोगाच्या अहवालानुसार ते प्रमाण ०.७ टक्क्यांवर आणले गेले.
त्यानंतर टोकाच्या दारिद्र्यात जगणाऱ्या राज्यातील नागरिकांना बाहेर काढण्यासाठी EPEP योजना आखली गेली. जवळपास चार लाख स्वयंसेवक राज्यातील अशा नागरिकांचा शोध घेत फिरले. अन्न, आरोग्य, घराची अवस्था आणि मासिक आमदनी अशा युनोने ठरवलेल्या चार निकषांवर हा शोध बेतलेला होता. त्या सर्वेक्षणातून अशी ६४,००० कुटुंबे व त्यातील १,०३,००० सभासद आयडेंटिफाय केले गेले.
गेली अनेक दशके, केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या दारिद्र्य निर्मूलनाच्या सर्व योजना One Shirt Fits All अशा पद्धतीने डिझाईन केल्या गेल्या आहेत.
दारिद्र्यात पिढ्यानपिढ्या किंवा अनेक वर्षे खिचपत पडलेल्या कुटुंबांच्या यातना, दुःख जवळपास सारखे असतात. मान्य. तरी प्रत्यक्षात प्रत्येक कुटुंबाच्या दारिद्र्याची मुळे भिन्न असू शकतात. असतात देखील.
काहींना जमीन आहे पण कसायला अवजारे नाहीत, जमीन नसून उत्पन्नाची साधने नाहीत, ती असून गंभीर आजारपण अनेक वर्षे पाठ सोडत नाही, शिक्षणाच्या अभावामुळे किंवा एकटेपणामुळे गरिबांसाठी सुरू असणाऱ्या कल्याणकारी योजनांचा लाभ कसा घ्यायचा हे माहीत नाही…..अशी अनेक कारणे असतात.
प्रत्येक गरिबाच्या दारिद्र्याची कारणे भिन्न असतात याच अंतरदृष्टीवर EPEP योजना बनवली गेली. अतिशय सूक्ष्म पातळीवर जाऊन प्रत्येक कुटुंबगणिक, त्यांना दारिद्र्यातून बाहेर काढण्यासाठी नक्की कशाची गरज आहे हे ठरवले गेले. यात नक्की हा शब्द सर्वात महत्वाचा. या सर्व कार्यक्रमात स्थानिक स्वराज्य संस्थांना, लोकल कम्युनिटी प्रतिनिधींना सामील करून घेण्यात आले.
ज्यांना गरज आहे त्यांना अनेक महिने सकस आहार, ज्यांना गरज आहे त्यांना पूर्ण बरे होईपर्यंत वैद्यकीय सेवा, ज्यांना गरज आहे त्यांना उपजिविकेची साधने, जे निकषांत बसत होते त्यांना शासकीय कल्याणकारी योजनेचा लाभ नियमितपणे मिळेल असे व्यक्तिनिहाय कार्यक्रम चिकाटीने राबवले गेले.
मुख्य म्हणजे या सर्वांचे नियमितपणे मॉनिटरिंग केले गेले. त्याचे वरील उपलब्धी हे फलित आहे.
खूप काही शिकण्यासारखे आहे केंद्र आणि देशातील अनेक राज्य सरकारांना. गरिबांसाठीच्या विविध योजनांवर आम्ही किती कोटी रुपये खर्च केले आणि लाभार्थ्यांची संख्या किती या दोन आकडेवारीच्या पलीकडे त्यांनी जाण्याची गरज आहे.
झाडांना, रोपांना पाणी लागते म्हणून सर्व शेत पाण्याने भरून टाकणं ही जुनी क्रूड पद्धती झाली. त्यातून मूल्यवान असणारे पाणी कारणी लागत नाहीच. एवढेच नव्हे तर रोपे बहरतात असे देखील होत नाही. आता आधुनिक जमाना “मायक्रो इरिगेशन”चा आहे.
लाडकी बहीण पहिल्या प्रकारात तर केरळची EPEP दुसऱ्या प्रकारात मोडते.
अजून एक. हे वाचून केरळ एक पूर्वापार बहुवांशिक राज्य आणि समाज आहे. त्या राज्यात डावी/ कम्युनिस्ट चळवळ रुजलेली आहे. कम्युनिस्ट पक्ष सत्तेत असतो. हे सारे आठवले तर तो योगायोग समजावा
