मुंबई : भारत सरकार MRFA (Multi-Role Fighter Aircraft) कार्यक्रमांतर्गत फ्रान्सकडून ११४ राफेल लढाऊ विमाने खरेदी करण्याच्या तयारीत असतानाच, वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी या व्यवहाराच्या पारदर्शकतेवर आणि अटींवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. संरक्षण खरेदीतील एक चूक दशकानुदशके सुरक्षा त्रुटी निर्माण करू शकते, असा इशारा देत त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्याकडे स्पष्टीकरणाची मागणी केली आहे. (Prakash ambedkar)
आंबेडकर यांनी आपल्या सोशल मीडिया पोस्टद्वारे सरकारला खालील पाच प्रमुख प्रश्न विचारले आहेत :
१) राफेलची निर्मिती करणारी ‘डसॉल्ट एव्हिएशन’ कंपनी विमानाचा सोर्स कोड भारतासोबत शेअर करणार का? असा प्रश्न ॲड. आंबेडकरांनी विचारला आहे. सोर्स कोड नसल्यामुळे भारतीय हवाई दल पाकिस्तान किंवा चीनच्या नवीन रडार सिग्नेचर्सचा समावेश करण्यासाठी राफेलची ‘थ्रेट लायब्ररी’ स्वतंत्रपणे अपडेट करू शकत नाही. ही एक मोठी तांत्रिक उणीव असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
२) या व्यवहारामध्ये १००% तंत्रज्ञान हस्तांतरण (ToT) समाविष्ट आहे की हा केवळ सुटे भाग जोडून विमान बनवण्याचा (Screw-driver assembly) करार आहे ? याबाबत त्यांनी सरकारकडे स्पष्टता मागितली आहे. भारताला स्वावलंबी व्हायचे असेल तर पूर्ण तंत्रज्ञान मिळणे आवश्यक आहे.
३) रशियाने त्यांच्या पाचव्या पिढीतील (5th Generation) प्रगत Su-57E विमानासाठी स्वस्त आणि १००% तंत्रज्ञान हस्तांतरणाचा प्रस्ताव दिला असताना, भारत अधिक महागडे आणि ४.५ पिढीचे राफेल विमान का खरेदी करत आहे?
४. रशियाकडून प्रगत विमाने खरेदी करू नयेत यासाठी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प मोदी सरकारवर दबाव टाकत आहेत का?
५. करारातील १८ विमाने थेट फ्रान्समधून येतील, मात्र उर्वरित ९६ विमानांची निर्मिती भारतात होणार आहे. ही विमाने अनुभवी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) बनवणार की पंतप्रधान मोदींचे मित्र, ज्यांचे नाव एपस्टिन फाईलमध्ये आले आहे असे, अनिल अंबानी यांच्या कंपनीला हे कंत्राट दिले जाणार?
संरक्षण खरेदीमध्ये भारताला चुका करणे परवडणारे नाही. या प्रश्नांची उत्तरे मिळणे देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत आवश्यक आहे. असे ॲड. प्रकाश आंबेडकर म्हणाले.
