मुंबई: राज्यातील ‘राईट टू एज्युकेशन’ (RTE) अंतर्गत होणाऱ्या प्रवेश प्रक्रियेबाबत न्यायालयाने एक ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. आरटीई प्रवेशासाठी महाराष्ट्र शासनाने घातलेली ‘१ किलोमीटर’ अंतराची अट रद्द करण्यात आली असून, वंचित बहुजन आघाडी आणि सम्यक विद्यार्थी आंदोलनाच्या मागणीला मोठे यश मिळाले आहे.
नेमके प्रकरण काय?
महाराष्ट्र शासनाने ६ ते १४ वयोगटातील प्रत्येक बालकाला शिक्षणाचा हक्क मिळावा यासाठी २००९ मध्ये आरटीई कायदा लागू केला. मात्र, २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षासाठी शाळा प्रवेशाकरिता १ किलोमीटर अंतराची मर्यादा आखून देण्यात आली होती. या जाचक अटीमुळे गरीब, कष्टकरी, माथाडी कामगार आणि शेतमजुरांची मुले दर्जेदार शिक्षणापासून वंचित राहण्याची भीती निर्माण झाली होती. अनेक वस्त्यांच्या १ किमी परिसरात चांगल्या शाळा उपलब्ध नसल्याने शिक्षण हक्क कायद्याच्या मूळ हेतूलाच हरताळ फासला जात असल्याची टीका होत होती. (RTE act news)
न्यायमूर्ती अनिल पानसरे आणि न्यायमूर्ती निवेदिता मेहता यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान सरकारची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने सरकारच्या धोरणावर तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली. न्यायालयाने नमूद केले की, यापूर्वीच अशा अटींबाबत स्पष्ट निर्देश दिलेले असताना सरकार कायद्याच्या विरोधात निर्णय कसा घेऊ शकते, हा प्रश्न निर्माण होतो. विद्यार्थ्यांना सवलती देण्याऐवजी शासन त्यांच्या मार्गात अडथळे निर्माण करत असल्याचेही न्यायालयाने मौखिक निरीक्षणात म्हटले. तसेच प्रवेश प्रक्रियेत दहा शाळा निवडण्याच्या पर्यायाबाबतही न्यायालयाने शंका उपस्थित केली. (RTE act news)
महेश भारतीय यांचा पाठपुरावा
सम्यक विद्यार्थी आंदोलनाचे महाराष्ट्र राज्य प्रमुख आणि वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय खजिनदार महेश भारतीय यांनी या अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवला होता. त्यांनी शासनाकडे आणि न्यायालयात ही अट शिथिल करण्याची आग्रही मागणी केली होती. “अनेक वस्त्यांमध्ये १ किमी अंतरात दर्जेदार शाळा नाहीत, त्यामुळे ही अट रद्द करून जुनी ५ किमीची मर्यादा पूर्ववत करावी,” अशी विनंती त्यांनी वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने केली होती. (RTE act news)
न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय आणि मागण्या मान्य
आज न्यायालयाने या प्रकरणी महत्वपूर्ण निकाल दिला. महेश भारतीय यांच्या मागणीची दखल घेत न्यायालयाने खालील बाबींवर शिक्कामोर्तब केले आहे. १ किमी अंतराची जाचक अट रद्द करण्यात आली असून, आता पूर्वीप्रमाणेच ५ किमी अंतरापर्यंतच्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना प्रवेश घेता येईल. आरटीई प्रवेश अर्ज स्वीकारण्याची मुदत, जी पूर्वी २८ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत होती, ती आता १५ एप्रिल २०२६ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यामुळे हजारो पालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. (RTE act news)
या निर्णयामुळे असंघटित क्षेत्रातील कुटुंबातील मुलांच्या शिक्षणाचा मार्ग सुकर झाला आहे. वंचित बहुजन आघाडी आणि सम्यक विद्यार्थी आंदोलनाने केलेल्या या यशस्वी पाठपुराव्याबद्दल पालकांकडून समाधान व्यक्त केले जात आहे. “हा केवळ आमचा विजय नसून, राज्यातील प्रत्येक गरीब आणि गरजू विद्यार्थ्याचा विजय आहे,” अशी प्रतिक्रिया करण्यात येत आहे.
